अला-कार्ट नीति र क्लिन फिडः असफलताका कारण र समाधान सूत्र

नेपालको प्रसारण क्षेत्रमा लागू गरिएको अला-कार्ट नीति र क्लिन फिड प्रयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको मात्र होइन, सम्पूर्ण टेलिभिजन उद्योग नै पतनको संघारमा पुगेको तथ्य अहिले छर्लङ्ग भएको छ । विज्ञापन बजार, प्राविधिक लगानी र दर्शक संख्यामा आएको गिरावटले यो नीति पूर्णरूपमा असफल भएको संकेत गरेको हो ।

क्षणिक लाभ, दीर्घकालीन क्षति

राष्ट्रवादको नारा दिँदै विज्ञापन एजेन्सी, केही टेलिभिजन सञ्चालक र सरकारी नीति निर्माताको प्रभावमा क्लिन फिड नीति ल्याइएको थियो । तर दीर्घकालीन असरबारे अध्ययन नगरी छोटो समयको लाभका लागि तयार गरिएको यस नीतिले आज सम्पूर्ण टेलिभिजन व्यवसायलाई सुकाउँदै लगेको छ ।

२०० भन्दा बढी निशुल्क विदेशी च्यानल बन्द

क्लिन फिड नीतिअनुसार भारतीय च्यानलहरूलाई विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ दिनुपर्ने व्यवस्था भयो । तर, प्रायः भारतीय च्यानल यसका लागि तयार नभएकाले नेपालमा २०० भन्दा बढी निशुल्क च्यानल र ५० भन्दा बढी पेड च्यानल बन्द भए । दशकौँदेखि नियमित हेर्दै आएका च्यानल अचानक बन्द हुँदा दर्शकहरू सूचना र मनोरञ्जनबाट वञ्चित भएका छन् ।

दर्शक संख्यामा ७५% गिरावट

पाँच वर्षको अवधिमा केबल, डीटीएच र आईपीटीभी प्रयोगकर्ताको संख्या करिब ४० लाखबाट घटेर १० लाख जतिमा सिमित हुन पुगेको छ । अपरेटरहरूको सदस्यता संख्या दिनप्रतिदिन घट्दै गएको उद्योगका तथ्यांकले देखाउँछन् ।

इन्टरनेट प्लेटफर्मतर्फको पलायन

दर्शकहरू आफ्ना मनपर्ने च्यानल नपाएपछि बाध्यतावश इन्टरनेट प्लेटफर्मतर्फ लागे । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबदेखि लिएर नेटफ्लीक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हटस्टार, जिओटिभी, सोनीलिभ जस्ता सयौँ ओटीटी सेवाहरू अहिले नेपाली दर्शकको पहिलो रोजाइ बनेका छन् । यी प्लेटफर्म नेपाल सरकारको कुनै नियन्त्रणमा छैनन् ।

कोभिड- १९ ले तीव्र बनाएको परिवर्तन

कोभिड-१९ महामारीले इन्टरनेट प्रयोग झन् आकासियो । नेपालमा अन्य सार्क देशहरूकै तुलनामा ब्रोडब्यान्डको पहुँच तीव्रगतिमा बढ्दा टेलिभिजनको साटो मोबाइलमा सामग्री हेर्ने बानी झन् गहिरियो ।

प्रसारण उद्योगको घाटा

एनालगदेखि डिजिटल रूपान्तरणका लागि खरिद गरिएका लाखौँ सेट-अप बक्स अहिले प्रयोगबिहीन छन् । अपरेटरहरूले गरेको अर्बौंको लगानी खेर गएको छ ।

विज्ञापन बजार खस्कियो

बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला व्यवसायिक घरानाले आफ्नो विज्ञापन बजेट सामाजिक सञ्जालतर्फ सारेपछि नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरू, सरकारी च्यानलसहित, गम्भीर घाटामा परेका छन् । अहिले अधिकांश निजी टेलिभिजनको प्रमुख आयस्रोत युट्युब मोनेटाइजेसन बनेको छ ।

लाभ उठाउने सानो घेरो

क्लिन फिड नीतिबाट वास्तविक लाभ भने विज्ञापन बोर्ड, केही प्रभावशाली मिडिया हाउस र विज्ञापन एजेन्सीले मात्र पाए । सरकारले विज्ञापन बजेट ठूलो मात्रामा खर्च गरे पनि वास्तविक दर्शक नभएका मिडियामा जाने हुँदा नतिजा नगण्य छ ।

दीर्घकालीन खतरा

यदि क्लिन फिड नीति पुनः समीक्षा वा फिर्ता गरिएन भने, केबल, डीटीएच र आईपीटीभी अपरेटरहरू थप सुक्दै जानेछन् । अर्कोतर्फ, फेसबुक (ःभतब), टिकटक, युट्युब, गुगलजस्ता कम्पनीले नेपालमा करिबै कर तिरेर वा दर्ता नगरी अर्बौंको कारोबार गर्नेछन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटक-पटक दर्ता गर्न आग्रह गरे पनि यी कम्पनीहरूले अहिलेसम्म बेवास्ता गरेका छन् ।

निष्कर्ष

नेपालको अला-कार्ट र क्लिन फिड प्रयोगले एउटा स्पष्ट पाठ सिकाएको छ- प्रसारण नीतिहरू उपभोक्ता-केन्द्रित, तथ्यमा आधारित र विश्वव्यापी डिजिटल प्रवृत्तिसँग मेल खाने हुनुपर्छ ।

अर्को ढिलाइ भए नेपाल सरकार आफ्नै प्रसारण उद्योग गुमाउँदै विदेशी अनियमित प्लेटफर्ममाथि निर्भर बन्नेछ ।

आवश्यक कदमहरूः

१. क्लिन फिड नीतिको पुनः समीक्षा वा खारेजी

२. अन्तर्राष्ट्रिय च्यानललाई नेपालमै सेवा दिन प्रोत्साहन

३. फेसबुक, युट्युब, टिकटक, गुगलजस्ता डिजिटल कम्पनीलाई अनिवार्य दर्ता र कर तिर्न लगाउने व्यवस्था

४. घरेलु अपरेटरलाई कर छुट र प्रोत्साहन

५. उपभोक्ताको मागअनुसार नयाँ सामग्री उत्पादन र स्थानीय ओटीटी विकास