काठमाडौं । संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ । सरकारले ल्याएको प्रावधान, समितिमा भएको सहमति, मन्त्रीको अनुपस्थिती र समय व्यवस्थापन लगायतका सबै विषयले सोमबारको बैठक निष्कर्ष बिना टुंगियो । अन्ततः विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बैठक स्थगित गर्दै भोलि बिहान बस्ने निर्णय गरिन् ।
भोलिसम्मका लागि समय मागेर मन्त्री बैठकबाट बाहिरिइन्
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले आफ्नो अन्य कार्यक्रमका कारण बैठक छोडेर निस्किइन । उनले समितिलाई सकेसम्म आफ्नो प्रस्ताव मान्न र बैठक स्थगित गरेर भोलि बिहान बस्न आग्रह गरिन् । ‘आज मेरो अर्को कार्यक्रम भएकाले म निस्किएँ, भोलि बिहान बसौं ।’ मन्त्री न्यौपानेको भनाइ थियो । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति दाहालले पनि मन्त्रीको अनुपस्थितीलाई कारण देखाउँदै बैठक स्थगन गर्ने निर्णय सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘अस्ति पनि मन्त्री अनुपस्थित हुनुभयो, त्यसैले आन्तरिक छलफलका लागि समय दिनुपर्छ ।’
सांसद भुसालको आक्रोश- सरकार होइन, समिति सर्वोच्च
तर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा.बेदुराम भुसाल भने मन्त्रीको यो व्यवहारप्रति कडा असन्तुष्ट जनाए । उनले संसदलाई सरकारले खेलाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । ‘कानून निर्माण गर्ने संसद हो । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सबै लागू हुन्छ भन्ने छैन। मन्त्रीको अनुपस्थितिमा निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने छैन’, उनले भने । भुसालका अनुसार, प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, त्यसलाई वितरण गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने हो । ‘मन्त्रीले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण नगरौं, समितिले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ । उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसदको धारणा विभाजित देखियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले मन्त्रीलाई समय दिनुपर्ने पक्ष लिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले भने विधेयकलाई होल्ड गरेर अहिलेसम्म गरिएको छलफल खेर फाल्न नहुने भन्दै नियमावलीअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनको भनाई अनुसार बहुमत र अल्पमत गरेर निर्णय गरौ भन्ने सार थियो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवानले समितिमा सहमति भइसकेको विषय फेरी अड्काउनु गैरजिम्मेवार भएको भन्दै, आवश्यक परे बहुमत र अल्पमत प्रक्रियाबाट विधेयक टुंगो लगाउन सुझाव दिए । त्यस्तै माओवादीकै सांसद गंगाकुमारी बेलबासेले प्रतिवेदनमाथि तत्काल छलफल सुरु गर्न माग गरिन् ।
माओवादी सांसद तारामान स्वारले भने- खेलाउने थलो होइन समिति
माओवादी सांसद तारामान स्वारले भने विषयलाई जानबुझेर अल्झाइरहेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाए । ‘यो सरकारले के गर्न खोजेको हो ? विधायन समिति खेलाउने थलो हो ? उनले आक्रोश पोखे । यस्तै, माओवादीकै सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले मन्त्रीले बैठक छोडेर जान मिल्दैन भन्दै प्रतिवेदन आजै वा भोलि बिहानसम्म तयार गर्नुपर्ने बताए ।
समिति सचिवालय र समिति सभापतिको भूमिकामाथि प्रतिपक्षको प्रश्न
बैठकमा संसदीय समितिको सचिवालयमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उपसचिव नुमराज शर्माले सभापतिले छलफल सकिएको घोषणा गरेलगत्तै प्रतिवेदन दिन सकिने बताएका थिए । तर सभापति दाहालले भनिन्, ‘विषयवस्तु नटुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिन सकिँदैन । सचिवालयले उपलब्ध गराएको टिपोट भने वितरण गर्न निर्देशन दिन्छु ।’
तीव्र बहसपछि अन्ततः सभापति दाहालले बैठक स्थगित गर्दै भोलि बिहान ९ बजे बस्ने घोषणा गरिन् । तर सांसदले देखाएको आक्रोशले विधेयक छिट्टै टुंगो लाग्छ भन्ने विश्वास भने अझै कमजोर बनाएको छ ।
Leave a Reply