नेपालको राष्ट्रपति सहभागी भइसकेको चीनको ‘जीएसआई’ के हो ? ४ बुँदे बिफ्रिङ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङबीच शनिबार भएको भेटवार्तापछि बेइजिङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभमा समर्थन जनाएको वाक्य राखिएपछि नेपालमा फेरि एक पटक बहस छेडिएको छ ।

यद्यपि जीएसआईको विषयमा नेपालमा बहस र विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जिएसआइलाई शुभकामना सन्देश पठाएर भर्चुअल सम्मेलनमा भाग लिएका बेला पनि विवाद भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको आग्रहविपरीत तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले जीएसआईमा सहभागिता जनाएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि जीएसआईमा समर्थनका लागि चीनले आग्रह गरेको थियो ।

सैन्य गठबन्धन होइन

कतिपयले नेपाल चीनको ग्लोबल सुरक्षा रणनीतिमा सहमत हुनु भएको सैन्य गठबन्धनमा सहभागिताको अर्थमा पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर, यथार्थमा जीएसआई भनेको अमेरिकाको एसपीपी वा इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति जस्तो सैनिक साझेदारी होइन ।

चीनको आधिकारिक अवधारणामै भनिएको छ- आणविक युद्ध जित्न सकिँदैन र कहिल्यै पनि लड्नु हुँदैन,विश्वले आज सामना गरिरहेको बढ्दो जोखिम र चुनौतीहरू, विशेष गरी युक्रेन संकटको छायामा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको मूल कारण उन्मूलन गर्ने र विश्वव्यापी सुरक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई सार्वजनिक गरिएको छ ।

सन् २०२२ अप्रिलमा, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ ले विश्व शान्ति, स्थायित्व र आपसी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (GSI) भनिन्छ। यो पहल चीनको कूटनीतिक दर्शन र विश्वव्यापी सुरक्षा दृष्टिकोणमा आधारित छ, जसले पश्चिमी शक्तिद्वारा निर्देशित ‘सुरक्षा गठबन्धन’ भन्दा फरक मोडेल प्रस्तुत गर्ने चिनियाँ विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

८० देश सहमत, विद्या भण्डारी सहभागी

भर्चुअल माध्यमबाट समेत विश्वभर प्रसारण गरिएको उक्त अवधारणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन विदेशमन्त्री छिन क्याङले यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित सुरक्षा प्रशासनको संरचनालाई दृढतापूर्वक समर्थन गरिएको प्रष्ट पारेका थिए ।

उनले युद्ध रोक्न र युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा नेतृत्व गर्ने राष्ट्रसंघीय प्रयासहरूलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रमुख देशहरूलाई विश्वव्यापी सुरक्षा मुद्दाहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्न, अधिनायकवाद र जालसाजीलाई अस्वीकार गर्न तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, प्रमुख देशहरूबीच स्थिर र सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यही सम्मेलनमा विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिको हैसियतमा भर्चुअल सहभागिता जनाएकी थिइन् । नेपालको राष्ट्रपति कार्यालयले सो सम्मेलनमा शुभकामना पनि पठाएको थियो । यद्यपि देउवा नेतृत्वको सरकार त्यसमा असहमत थियो र पछि बनेको प्रचण्ड सरकार पनि डराएको थियो ।

जीएसआईको ६ बुँदे लक्ष्य

ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभले मुख्य गरी ६ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने चीनको प्रस्ताव छ । जसले विश्वमा शान्ति,आर्थिक विकास र भाइचारामा जोड दिएको छ । हालसम्म ८० देश यो अवधारणमा सहभागी भएको चीनको दाबी छ । ती ६ मुख्य क्षेत्र यस्ता छन् ।

१ः आतंकवादविरुद्ध लडाइँ

२ः साइबर सुरक्षा

३ः जैविक सुरक्षा

४ः नयाँ प्रविधि

५ः अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्य

६ः संवादबाट द्वन्द्व समाधान

चीनले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक दस्ताबेजमा भनिएको छ- सबै राष्ट्रको सुरक्षा समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षाको नाममा अरूको हितमाथि हानि गर्नु हुँदैन। आपसी संवाद र सहकार्यमार्फत मात्र स्थायी समाधान खोज्न सकिन्छ। सुरक्षा दीर्घकालीन र सन्तुलित हुनुपर्छ, केवल अस्थायी समाधानले शान्ति ल्याउन सक्दैन। संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टरको आदर गर्दै सबै देशको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ । संवादमार्फत द्वन्द्व समाधान हुनुपर्छ सैन्य हस्तक्षेप वा प्रतिबन्ध होइन, कूटनीति र संवाद प्रमुख साधन हुन् ।

अमेरिका र नाटोको एकपक्षीइयसुरक्षा दृष्टिकोणलाई चुनौती

चीनले यस पहलमार्फत ‘सुरक्षा केवल केही राष्ट्रको विशेषाधिकार नभई सबैको अधिकार हो’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको तीन वर्षअघि यो अवधारणा सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन विदेशमन्त्री छिन क्वाङले प्रष्ट पारेका थिए ।

अमेरिका र नाटोको एकपक्षीय सुरक्षा दृष्टिकोणलाई चुनौती दिँदै चीनले बहुपक्षीय र साझा हितमा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्था बनाउन चाहेको भने लुकेको छैन । अहिले तियाजीनमा भइरहेको विश्वका शीर्ष नेताको जमघन र लगत्तै तियानमियान स्क्वायरमा हुने सैन्य परेड समारोहको सहभागिता त्यसको द्योतक हुन् ।

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको कारण कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन । तर, संवादमार्फत समाधान भन्ने जिएसआईको मूल अवधारणा रहेको कारण नेपालको लागि यो नीति मिल्दोजुल्दो हुने टिप्पणी समेत चीन मामिलाका विज्ञहरूले गरिरहेका छन् । विशेषगरी चीनसँगको सम्बन्धमा, नेपालले विकास, पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र जलवायु अनुकूलन जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने आधार रहेको पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेल बताउँछन् ।

चीन मामिलामा काम गरिरहेका पोखरेल भन्छन्- ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ चीनको कूटनीतिक एजेन्डा मात्र होइन, २१औँ शताब्दीमा विश्व सुरक्षा कसरी पुनः परिभाषित हुन सक्नेछ भन्नेबारे गहिरो बहस सुरु गर्ने खाका पनि हो। यदि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने, विश्वका साना वा ठूला सबै राष्ट्रले समान सुरक्षाको अनुभव गर्न सक्नेछन्।

चीनको दृष्टिमा जीएसआई एउटा ‘साझा, सहयोगात्मक र दिगो सुरक्षा’ को विश्वव्यापी प्रस्ताव हो, जसले वर्तमान असन्तुलित सुरक्षा संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ विकल्प दिन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।