सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिनिधि सभाको प्रावधान राष्ट्रिय सभाले उल्ट्यायो

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत निजामती कर्मचारी र उनका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ । समितिको आइतबारको बैठकले सो व्यवस्था हटाएर स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत नै बीमा सुविधा दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा छलफलको क्रममा सांसदले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जयन्तीदेवी राईले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत नै बीमा योजना लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, “सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नै लागू हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य बीमामा अरबौं रकम तिर्न बाँकी छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत नै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार, “स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत नै राख्ने व्यवस्था गरौं ।” नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल ले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमै जोड्नुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, “स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती भए पनि अहिले त्यहीँ राख्दा राम्रो हुन्छ। एकीकृत प्रणालीको पनि विस्तारै विकास हुन्छ ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले तत्कालका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत लैजानुपर्ने बताए । उनका अनुसार, “स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऐन बनेको र निकाय पनि बनेकाले अहिले बोर्डमार्फत गरौं, पछि बिस्तारै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न सकिन्छ।” माओवादी केन्द्रकै सांसद राधेश्याम पाश्वान ले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत उपचार सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने, “स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सरकारले नै गठन गरेको हो। बोर्डमै राख्दा सजिलो हुन्छ, सरकारले सञ्चालन गरेको बोर्डबाटै कर्मचारीले सुविधा पाउनुपर्छ ।” समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले अधिकांश संशोधनकर्ताले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमै राख्नुपर्ने धारणा राखेकाले त्यही निर्णय भएको बताइन् ।

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले भने मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमै आवद्ध गर्ने प्रस्ताव राखेको प्रष्ट पारिन् । उनका अनुसार, “स्वास्थ्य बीमा योजना तत्काल कार्यान्वयनमा आउने होइन । भविष्यमा मात्र लागू गर्न सक्ने भनिएको हो । कर्मचारीको पेन्सन, कट्टा लगायत सुविधा कोषमै हुने भएकाले कर्मचारीलाई त्यहीँ जोड्नुपर्ने हुन्छ ।”

सरकारले नै पेन्सन बाहेकका सबै कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने निर्णय गरेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका बेला राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजमती सेवा विधेयकमा अहिले धरासयी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कर्मचारीलाई लिने निर्णयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भवगती न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव रबिलाल पन्थ, सहसचिव मिरा आचार्य उक्त निर्णयमा असन्तुष्ट छन् ।