नासु खुला गर्ने सहमति भइसकेको विषयमा मन्त्रालयले बन्द गर्ने प्रस्ताव राखेपछि विवाद

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको छलफल क्रममा नायव सुब्बा (नासु) पद खुला प्रतियोगिताबाट हटाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विवाद चर्काएको छ ।

सचिव रविलाल पन्थले खरिदार तहका कर्मचारी बढुवामा वञ्चित भइरहेका कारण नासुमा शतप्रतिशत बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार, सबै खरिदारलाई नासुमा बढुवा गर्न सकियो भने कार्यालय र कर्मचारी दुवैको हित हुन्छ। चौथो र पाँचौँ तहमा पटक–पटक परीक्षा दिनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि यो उपाय उपयुक्त हुन्छ।

तर, सांसदले मन्त्रालयको प्रस्तावलाई औंल्याउँदै असहमति जनाए । नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले प्रश्न उठाए, ‘सहसचिव खुला गरिन्छ तर नासु किन बन्द गर्ने ? यसलाई खुला गर्ने भन्नेमा त समिति एकमत भएको थिएन र ?’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा।बेदुराम भुसालले समितिको अघिल्लो निर्णय सम्झाउँदै भने, ‘हामीले स्पष्टै नासु खुला गर्ने सहमति गरिसकेका थियौँ। न्यूनतम प्रतिशत तोक्न मन्त्रालय आएको भए हुन्थ्यो, तर खुला नै बन्द गर्ने भन्ने किन ल्याइयो ?’

नेकपा एमालेका सांसद अञ्जान शाक्यले मन्त्रालय र प्रतिनिधि सभामा समेत असन्तोष रहेको बताउँदै आफ्नो संशोधनप्रति कटाक्ष गरिन् । उनले भनिन्, ‘नासु बढुवाबाटै ठिक हुन्छ । तर, अधिकृत तहमा भने खुला प्रतियोगिताको अवसर बढाउनुपर्छ । यसो गर्दा युवा पुस्ताको सहभागिता बढ्छ । सहसचिवमा पनि बढुवा नै उपयुक्त हुन्छ, किनकि अनुभवबिना सिधै अधिकृतबाट सहसचिव बनाउँदा नीति निर्माणमा कमजोरी आउँछ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद तारामान स्वारले मन्त्रालयले अघिल्लो सहमति उल्ट्याएको भन्दै असन्तोष पोख्दै भने, ‘नासु खुला गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । अहिले मन्त्रालयले फेरी बखेडा झिकेर विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । प्रतिशत राख्न सक्दैन भने हामी आफैं राख्छौँ ।’

तर, सचिव पन्थले भने सरोकारवालासँगको छलफलपछि टुंग्याइएको विषय भएकाले प्रतिशत तोक्ने जिम्मा संसदकै हुनुपर्ने बताए । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले दुवै विकल्प अघि सारेकी थिइन्, ‘मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कि समितिले आफैं प्रतिशत तोकेर जाने ?’

पुनः छलफलमा उत्रिएका सांसद भुसालले तर्क गरे, ‘यदि सबै खरिदारलाई नासु बनाउनुपर्छ भने सबै नासुलाई अधिकृत, सबै अधिकृतलाई उपसचिव र सबै उपसचिवलाई सहसचिव बनाउने तर्क पनि आउँछ । शतप्रतिशत बढुवा वैज्ञानिक हुँदैन । स्नातक पास गरेको अधिकृतभन्दा माथि कुनै प्रतिस्पर्धा नै नबनाउने हो भने त प्रणालीमै प्रश्न उठ्छ । उनले ८० प्रतिशत बढुवाबाट र २० प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

यसरी मन्त्रालय र सांसदबीच नासु खुला वा बढुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएपछि विधेयक टुंग्याउने प्रक्रिया फेरि पेचिलो बनेको छ ।