काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा राजनीतिक खिचातानीदेखि प्रतिस्पर्धीबीच तछाडमछाड र शक्ति केन्द्र धाउने परम्पराको फेहरिस्त लामो छ । अझ प्रहरीबिच राजनीति प्रवेशको विषय सर्वाधिक बहस र चर्चा पनि आईजीपी नियुक्तिकै बेला हुने गर्छ ।
६० को दशकसम्म आईजीपीबाट सेवानिवित्त हुँदा एक महिनाअघि बिदामा बस्ने परम्परा नै थियो । पछिल्लो समय सरल र सहज रूपले आईजीपी नियुक्त हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा टाढिँदै गएको छ ।
सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्ने गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा रमेश लेखक छन् । ६ महिनाअघि प्रहरी महानिरीक्षकमा दिपक थापालाई नियुक्त गर्दा पनि लेखकले ज्येष्ठतालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
प्रहरीको ३२ औं प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्द्रकुवेर खापुङको नियुक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको शक्ति केन्द्रको दौडधुपलाई किनारा लगाएको भन्दै संगठनका अधिकारीले नै प्रशंसा गर्न थालेका छन् । आईजीपी नियुक्तिलाई लिएर दलहरूसमेत विवादित हुने गरेको विगत यसपटक दोहोरिएन ।
‘२०६० को दशकसम्म आइजिपी नियुक्त हुनुअघि एक महिना अगाडि बिदा बस्ने परम्परा थियो’, प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर भन्छन्, ‘यो पटक धेरै पछि एक साताअघि नै नयाँ आईजिपी नियुक्त गरेर सरकारले राम्रो सन्देश दिएको छ ।’
विहीबारसम्म पनि प्रहरीमा आईजीपी थापाको समयावधि थप हुने, प्रहरी नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी भइरहेको विषयले मिडियादेखि सरोकारवालामा चर्चा बढेको थियो । आजको क्याविनेट निर्णयले अनेकन अड्कलबाजी मिथ्या साबित भएको छ ।
‘एक साताअघि नै आईजीपी नियुक्त हुँदा बुधबारदेखि संगठन नेतृत्व हाँक्ने विषयमा धेरै जानकारी लिने काम सहज रूपमा हुन्छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एक साता अघि नै नयाँ आइजी नियुक्तीमा हालका आइजपीको पनि प्रशंसायोग्य कदम हो ।’
मन्त्रालयको नीतिगत र कानूनी सुधारसँगै सुशासन कायममा लेखकको यो कदमलाई सुशासनको दरिलो उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।
स्रोत भन्छ, ‘प्रहरी संगठनहरू राजनीतिक दबाब मुक्त र संगठनमा थिति बसाल्ने गरी चलायमान बनाउन गृह नेतृत्व सफल हुँदै गएको छ ।’
यसअघि दीपक थापा प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा पनि कुनै विवाद नभएको गृहमन्त्रालयको दाबी छ ।
‘प्रहरी सरुवा/बढुवामा मन्त्रजीज्यूले पहुँच र प्रभावलाई पाखा लगाउँदै जाँदा प्रहरी कर्मचारीलाई काम गर्ने हौसला समेत बढ्दै गएको छ । आईजीपी नियुक्तिको विवाद अदालतसम्म पुगेको विगत पनि छ । वरीयता, कार्यसम्पादन प्राथमिकतामा पर्दा कसैको चित्त दुखाइ छैन’, स्रोतको भनाइ छ ।
पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उमेशराज जोशीले गृह नेतृत्वले कुनै स्वार्थ नराखी सुशासन कायम गर्न सक्रिय रहेको बताए ।
‘धेरै पछाडिका मान्छे पनि विगतमा आईजीपी भए, जुनियर नेतृत्व दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम पनि नभएका होइनन् । अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ राखेको देखिँदैन । लिडरसिपमा कुनै आक्षेप लगाउने ठाउँ छैन’, जोशीले भने ।
गृह नेतृत्वले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष र सुदृढ बनाउन सक्रिय देखिएको भन्दै जोशीले यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल समेत उच्च हुँदै जानेमा विश्वास जनाए ।

Leave a Reply