नेपाल रेडक्रस फेरि प्रतिबन्धको संघारमा, मुद्दा मामिलामा चासो राख्दै जेनेभाको पत्र

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पछिल्लो समय चलिरहेको मुद्दा मामिलाको विषयलाई लिएर रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IFRC) ले चासो व्यक्त गरेको छ ।

आईएफआरसी अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति संयोजक क्रिस्टिना कुम्पुलालेले विहीबार रेडक्रसका देशभरका सबै संयन्त्रलाई पठाएको पत्रमा नयाँ तदर्थ समिति गठनको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको विषयले निराश बनाएको उल्लेख गरेकी छन् ।

अदालतमा दिइएको मुद्दाले नेपाल रेडक्रसको भविष्यलाई जोखिममा पारिरहेको भन्दै थप विलम्ब तथा सन्देह उत्पन्न भएको आईएफआरसीको ठहर छ ।

उसले सबै शाखाहरूलाई यो विषय समर्थन नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन आव्हानसमेत गरेको छ ।

‘कुनै पनि राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा नेपाल रेडक्रसको भविष्यलाई माथि राखेर मुद्दा फिर्ता लिनका निमित्त अदालतमा निवेदन दिनेहरूलाई आह्वान गर्न हामी यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ’, पत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि जेनेभाले रेडक्रस सुधारको लागि भन्दै नेतृत्व परिवर्तन, विधान संशोधन र नयाँ कार्यसमिति चयनको अन्तिम मौका दिएको थियो ।

आजको यो पत्रले फेरि रेडक्रस प्रतिबन्धको बाटोतिर धकेलिएकोमा रेडक्रसकर्मीले चिन्ता जनाएका छन् ।

यस विषयमा पूर्वअध्यक्ष विशाल भण्डारीले जेनेभाको पत्रले नेपाल रेडक्रस सिंगो संस्था नै प्रतिबन्धउन्मुख भएको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘मुद्दा मामला गर्नेहरू नै नेपाल रेडक्रस नेपालबाट प्रतिबन्ध गराउन जिम्मेवार छन् । विषम परिस्थिति नआओस् भन्नेमा हामी सचेत भएकैले अदालत प्रक्रियामा गएनौं । मुद्दा मामिला भएकै कारण नेपाल रेडक्रस प्रतिबन्धमा पुगे सम्बद्ध पक्षले नै कलंकको भारी बोक्नुपर्छ ।’

विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको तदर्थ समितिविरुद्ध सुदर्शनप्रसाद नेपालसमेतले दायर गरेको रिटमा २ दिअघि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै थप छलफलका लागि १७ गते पेशी तोकिएको छ ।

रिट निवेदक नेपाल तीनै हुन् राजनीतिक भागबन्डा गरेर रेडक्रस चलाएको कसुरमा उनीसहित ५ जना आईएफआरसीको कारबाहीमा परेका छन् ।

सरकारले चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीको दुवै कमिटी विघटन गरेर शर्माको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको थियो ।

अदालतले आदेश दिइसकेकाले आधिकारिक टीम आफूहरू भएको दाबीसहित काम गर्न भन्दै आज जेनेभाले प्रतिबन्ध लाएका सुदर्शन नेपाल, चन्द्रकला कार्की, भूपतिलाल श्रेष्ठसहित विष्णुराज नेपाल, कुमार कार्की, कृष्ण न्यौपाने, शान्ति चन्द, राजेन्द्र ताल्चा भडेललगायत रेडक्रस मुख्यालय पुगेका कार्यालय स्रोतले बतायो ।

यो सूचना सीडीओसम्म पुगेपछि त्यहाँ तोडफोड भइहाल्छ कि भनेर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

आईएफआरसीले वर्षौंदेखिको सङ्कट पार गरेर रेडक्रसलाई सुधारको नयाँ दिशातिर लैजाने यो अवसर भएकोतर्फ सचेत गराएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो यसभन्दा पहिलेको सन्देशबमोजिम नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने कार्यभन्दा माथि व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा गुनासाहरूलाई राख्ने समय अहिलेको होइन । सरकारको निर्णयका विरुद्ध अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु भनेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको मानवीय लक्ष्यका विरुद्धको आघात हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अधिकांश बहुमत सदस्यहरू यसमा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ ।’