सर्वोच्चले ‘सुसाइड प्याक्ट’मा दियो नयाँ परिभाषा, दानवतीलाई ६ वर्ष जेल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘कर्तव्य ज्यान’ सम्बन्धी एक मुद्दामा दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । श्रीमती दानवती तिवारीको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै, अदालतले ‘संयुक्त रूपमा मिलेर गरिने आत्महत्या’का सन्दर्भमा दोषीलाई ६ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । यो फैसलाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा आत्महत्या दुरुत्साहन र सामूहिक आत्महत्याका घटनालाई हेर्ने तरिकामा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

दानवती तिवारीका पति सुनिलकुमार तिवारी लागूऔषध मुद्दामा ७ वर्षको कारागार सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए । यसै क्रममा, २०७६ साल फागुन २८ गते सुनिलकुमार तिवारी बिरामी भई भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका थिए । त्यही बेला उनकी श्रीमती दानवती तिवारीले भेटेर सल्फास नामक विषादी दिएको र सोही विषादी सेवनका कारण सुनिलको उपचारका क्रममा नेपालगन्ज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको भन्दै जाहेरी परेको थियो ।

जिल्ला अदालत, बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले दानवतीलाई दोषी ठहर गर्दै १० वर्षको कैद सजाय तोकेका थिए । तर, दानवतीले यस फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले प्रस्तुत मुद्दाको गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्दै ‘आत्महत्या सम्झौता’को अवधारणामाथि विस्तृत व्याख्या गरेको छ । अदालतले दानवती र सुनिल कुमार तिवारीबीच आफ्नो भावी जीवन सुखमय नभएको ठहर गर्दै दुवैले मिलेर आत्महत्या गर्ने सल्लाह गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

दानवतीले विषादी खरिद गरी ल्याएको र पतिलाई उपचारको बहानामा अस्पताल ल्याई शौचालयभित्र दुवैले विषादी सेवन गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ । विषादी सेवनपछि दानवती बाँचेको र सुनिलको मृत्यु भएको थियो ।

अदालतले मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन, भिसेरा परीक्षण प्रतिवेदन, जाहेरवालाको बयान, प्रतिवादीको बयान र घटनास्थल मुचुल्का लगायतका प्रमाणलाई आधार मान्दै यो घटनालाई ‘आत्महत्याको गठजोड’ भन्नु उचित हुने ठहर गरेको छ ।

उक्त घटनामा आत्महत्या गर्ने सल्लाह र त्यसका लागि दानवतीले विषादी खरिद गरेको देखिएको छ। यस मुद्दामा पारिवारिक कठिनाइ, आर्थिक विपन्नता र आत्महत्या गर्नुको कारण सम्बन्धी मानसिक अवस्थालाई९पनि मध्यनजर गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले कसुरको गम्भीरता घटाउने आधार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३९ बमोजिम अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै दानवतीलाई ६ वर्षको कैद सजाय दिने निर्णय गरेको छ। यो फैसला २०८२ जेठ १३ गते भएको थियो र दानवती तिवारीलाई २०८२ फागुन ३१ गते कारागारबाट मुक्त गरिएको थियो ।

यस फैसलाले नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दामा ‘आत्महत्या सम्झौता’लाई कसरी हेरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ । अदालतले यस्ता घटनामा अपराधको प्रकृति, वारदातको अन्तरवस्तु र पीडितको मानसिक अवस्थालाई विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, बेलायत र भारतको कानुनी प्रावधानको समेत अध्ययन गरी फैसला गरिएको छ, जसले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेको देखाउँछ । यो फैसलाले भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।