विराटनगर । लिपुलेक, नाथुला र शिप्कीला नाकाबाट भारत र चीनले पुनः सुरु गर्ने निर्णयमा नेपाललाई सामेल नगरिएकोमा संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । नेपालको सहभागिता विना चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेश मन्त्री डा। एस जयशंकरबीच भएको सहमतिको मोर्चाले विरोध गरेको हो ।
भदौ २ अर्थात् अगस्ट १८ मा चीन र भारतका विदेश मन्त्री बिच भएको उक्त समझदारीलाई मोर्चाले नेपाली भूभागमा हस्तक्षेप भएको जनाएको छ । सो हस्तक्षेप मोर्चालाई अस्वीकार्य हुने बताएको छ । मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।
मोर्चाका सदस्य सचिव अशोक चेम्जोंगले उक्त सहमति सन २०१५ मा भारत चीनबिच लिपुलेक व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने सम्झौतादेखि हालसम्म नेपाललाई बेवास्ता गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा हुने सहमतिहरू २०२० मा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई आधार मानी त्रिपक्षी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १८१६ को सुगौली सन्धि स्मरण गराउँदै काली नदीको मूल श्रोत लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट प्रमाण रहेको जनाएको छ । त्यसका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै अभिन्न भूभाग भएको भन्दै मोर्चाले भारतले १९६२ को युद्धयता कायम राखेको सैन्य उपस्थिति तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
भारत र चीन दुबैसँग तत्काल औपचारिक वार्ता गरेर विवाद समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई कुनै पनि सम्झौता वा राजनीतिक समझदारीमा बेचबिखन गर्न नपाइने दुवै मुलुकलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेमा मोर्चाले जोड दिएको छ ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो ढङ्गले आवाज उठाउन नसकेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा क्षोभ व्यक्त गरेका छ । नागरिक र राजनीतिक शक्तिहरूको साझा आवाजलाई बेवास्ता गर्ने छिमेकी राष्ट्रहरूको गतिविधिप्रति नेपालले औपचारिक रूपमा खेद प्रकट गर्नुपर्ने मोर्चाले आग्रह गरेको छ ।
Leave a Reply