मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सच्याउन प्रेस सेन्टर नेपालको पुनः ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको भन्दै तत्काल संशोधन र पुनर्लेखन गर्न पुन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा बसेको संगठनको कार्यालय बैठकले प्रदेश एकमा प्रस्तुत आमसञ्चार विधेयकप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष कमल गिरीको अध्यक्षता र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्नीप्रसाद सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधान र संघीयताको मूलमर्म रक्षाका लागि विभिन्न निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रतिनिधिसभामा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारविरुद्ध रहेकोले संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रता विरोधीु’ ठहर गर्दै फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश एकमा विषयगत समितिले प्रस्तुत गरेको आमसञ्चार विधेयकको प्रतिवेदनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संविधान र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त प्रतिवेदन फिर्ता गर्न प्रदेशसभासँग माग गरिएको छ । सरोकारवालासँग पुनः छलफल गरी संविधान र संघीयताको भावनाअनुरूप कानुन बनाउन बैठकले आग्रह गरेको छ ।

प्रेस सेन्टरले विभिन्न सञ्चारगृहले पत्रकारलाई समयमा तलब नदिने, राजीनामा दिन बाध्य पार्ने र बिनाकारण निष्कासन गर्नेजस्ता कार्यको पनि विरोध गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको सिफारिस तत्काल लागू गर्न, पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।

बैठकले प्रदेश एकमा पत्रकारको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनको निन्दा गरेको छ । साथै, नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेस प्रदेशका महासचिव शैलेन्द्र महतोलगायतका पत्रकारमाथि जनकपुरमा भएको आक्रमणको भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ ।

बैठकका अन्य निर्णयमा संगठनको दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठक आउँदो असोज २४ र २५ गते बागमती प्रदेशको चितवनमा आयोजना गर्ने, संगठनात्मक कार्यविधि र आचारसंहिता निर्माण गर्ने तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारसँग माग गर्ने रहेका छन् ।