उपसभामुख हटाउने कांग्रेस-एमालेको प्रयास टरेको कि सरेको ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने भन्दै मंगलबार एकाएक पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरे । गत सोमबार बालुवाटार बसेको दुई दलका शीर्ष नेताबीच सहमतिअनुसार तयारी अघि बढेको थियो ।

बुधवार पनि कांग्रेस एमालेले नै पार्टीका सांसदहरूको खाली कागजमा हस्ताक्षर लिइराखेका थिए। तर, अहिले त्यो प्रसङ्ग सेलाएको छ। कांग्रेस एमालेले उपसभामुख रानाको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेका छन्।

गत वर्षको विषयलाई उठाएर अहिले उपसभामुखलाई हटाउन खोज्नुमा कांग्रेस एमालेको स्वार्थ लुकेको प्रष्ट देखिन्छ। उपसभामुख राना हुँदा संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन। त्यसैले रानालाई हटाएर कांग्रेसबाट उपसभामुख ल्याउने शीर्ष तहमा सहमति बनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष नै रानालाई हटाउन खोजेको भएपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र साना दलको पनि साथ नमिल्दा त्यो प्रयास टरेको थियो। अहिले रास्वपाले देउवाका विश्वासपात्र रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि मानव तस्करको आरोप लगाउँदै निरन्तर सदन बहिस्कार गरिरहेकै कारणले देउवा पनि तयार भएको बुझिन्छ।

अहिले कांग्रेस–एमालेको यो प्रयासलाई साना दलले पनि साथ दिन तयार छन्। तर उपसभामुख राना अमेरिका भ्रमणमा रहेको बेलामा हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले तत्काललाई रोकिएको नेताहरू बताउँछन्।

उपसभामुख राना १३ गते स्वदेश फर्किँदै छिन्। रानालाई हटाउन कांग्रेस एमालेलाई जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा र नाउपाले साथ दिने निश्चित भइसकेको छ। उपसभामुख हटाउन बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाएका थिए।

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सभामुख, उपसभामुख पद परिवर्तन हुनु स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए। शुक्रवार कास्की पुगेका गुरुङले कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने गरी हटाइनसक्ने संकेत गरे।

उनले भने, ‘एमालेको सभामुखमा छ। कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरताका लागि उपसभामुख पद माग्यो भने सायद नेताहरूले मिलाउनु पनि पर्छ। अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा सहमति भयो भने उपसभामुख चेन्ज हुनसक्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पद त होइन यो। चेन्ज भइराखेको छ। सभामुख पनि चेन्ज भइराखेकै छन्।’

विगत कोट्याउँदै एमाले

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अब उपसभामुख राना फर्किएपछि यो विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताए।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘उहाँलाई हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्ने भन्ने ढङ्गले प्रचार बढी भएको हो। हामी त्यो स्टेपसम्म पुगेका थिएनौँ, उहाँमाथि प्रश्न संसदमा उठिरहेको छ। अहिले उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ फर्केपछि कुराकानी गर्छौँ।’

सत्तारुढ दलहरुबीचमा उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निर्णय भइनसकेको बताए। उनले थपे, ‘हामी छलफलमै छौँ। सांसदहरूको खाली कागजमा हस्ताक्षर लिइराख्ने भन्ने कुरा संसदीय कुरा हो। निर्णायक छलफल हुन बाँकी छ।’

त्यसो त एमालेले उपसभामुखबारे विवादित पत्रको मात्रै होइन, विगतका घटना पनि कोट्याउँदै छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले शिफल बाल सङ्गठनको सुधार गृहबाट ५ जना बच्चा हराएको विषयलाई पनि उठाए।

उनले भने, ‘२०७२ कात्तिक १७ गते बाल संगठनको बालगृहबाट ५ बच्चाहरू हराए। २०७२ माघ १८ गते बाल कल्याण समितिमा एक जना कर्मचारीले दिएको बयानमा पिए नेपालले लगेको भनिएको छ । प्रिजनर्स असिस्टेन्ट नेपालको कार्यकारी अध्यक्ष त्यो बेला हालको उपसभामुख इन्दिरा राना हुनुहुन्थ्यो । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित समितिले उक्त संस्थाको नाम किटान गरेको भनिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् ।’

उनले अवैध रूपमा बालबालिका ओसारपसारमा संलग्नहरूको अध्ययन गर्नको लागि तत्कालीन सरकारले पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको स्मरण गरे। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएको भन्दै त्यसमा पिए नेपाल पनि संलग्न रहेको चर्चा रहेको बताए।

उनले प्रतिवेदनमा पिए नेपालमाथि पनि सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस भएको उल्लेख रहेको भन्दै तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले राना उपसभामुख भएपछि मात्रै त्यो संस्थाबाट अलग भएको बताए।

कांग्रेसभित्र छैन एकमत

उपसभामुखलाई हटाउने तयारी अघि बढेको भएपनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र एकमत छैन। अहिले उपसभामुखलाई हटाउन नहुने तर्कसहित इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालासहित उनी निकट सांसदहरूले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

उपसभामुख प्रकरणमा मात्रै हाेइन, सरकारदेखि पार्टी नेतृत्वमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पाेखिरहेका शेखरलाई देउवा बुढानिलकण्ठमै बाेलाएर छलफल समेत गरिसकेको छन्। उपसभामुख गल्ती गरेकाे भए कारबाही हुनुपर्ने भएपनि अहिले अनुपयुक्त समयमा कदम चालेको जवाफ देउवालाई दिएका थिए। शेखर निकट नेता गुरु घिमिरे भने यो प्रयासलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिन्छन्।

उनी भन्छन्, ‘राज्यका कुनै पदाधिकारीमा प्रश्न उठ्छ भने त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्छ, समयमै। ती व्यक्तिहरू पदमा हुँदा उनीहरूको कार्यसम्पादनबाट राष्ट्रलाई दुर्गामी असर पर्ने भयो भने उनीहरूलाई महाभियोग ल्याउने, हटाउने कुरा जायज हुनसक्छ। तर त्यस्तो कुनै कारण अहिले देखिँदैन।’

उनले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुगेको कारणले नै उपसभामुख हटाउन खोजेको प्रस्ट देखिएको बताए। उनले थपे, ‘दुई वर्ष अघिको कुरा अहिले फेरि उठाइएको छ। गत वर्ष पनि यो कुरा उठेकै हो। अहिले फेरि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुग्ने भएकाले हटाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा उपयुक्त छैन खाली कागजमा सही गराउने कुरा पनि उपयुक्त छैन। शेखर दाइहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको पनि छैन। उहाँले यो प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाइराख्नुभएको छ।’

उनले पार्टीभित्र उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने कारणबारे स्पष्ट छलफल नभई एकतर्फी निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए। नेता घिमिरेले थपे, ‘यो विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ, के कारणले हटाउने अहिले, सांसदहरूले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न त पाउनुपर्छ नि। बाहिरबाट हेर्दा पनि र पार्टीका अधिकांश नेताहरूको बुझाइ पनि यो अहिले बेमौसमी बाजा हो भन्ने नै हो।’

कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएपनि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेपछि छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘उहाँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, अब संसद् पनि छैन। तर उहाँको विषयमा सबै कुरा बाहिर आइसक्यो। १७ पटक विदेश जाने, सरकारको रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेर १० पटकभन्दा बढी कसैलाई थाहा नदिई कुन एनजिओ, आइएनजीओको कार्यक्रममा जानुभएको छ। उहाँ जिम्मेवार पदमा बसेर यसरी भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरिराख्नुभएको छ। अनि उल्टै रास्वपा भिजिट भिसाको कुरा उठाएको उफ्रिरहेको छ।’

उनले आफूहरूले हटाउने भन्दापनि उपसभामुख आफैँले नैतिकता देखाउनुपर्ने विषय भएको बताए। उनले थपे, ‘उहाँहरू हामीलाई नैतिकताको कुरा सिकाउनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि देखाउनुपर्ने होला नि। यो अमेरिकामा सिफारिस गरेको विषय मात्रै होइन, हराएका बालबच्चाको विषय पनि छ। ५ जना बच्चाहरू उहाँ अध्यक्ष उहाँ बेचेको रिपोर्ट नै छ।’

उनले पार्टीले सांसदहरूको हस्ताक्षर लिइराख्नु स्वभाविक भएको भन्दै कुनै विमति नरहेको जिकिर गरे। कांग्रेसका अर्का एक नेताले उपसभामुख फर्केपछि हटाउने तयारी अघि बढ्ने बताए।

ती नेताले भने, ‘उहाँ फर्केपछि यो विषय अघि बढ्छ। उहाँ जतिको जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेमाथि यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकवान् मान्छे भए अस्ति नै फर्किसक्थे। के कार्यक्रममा गएको हो र त्यस्तो फर्किनै नमिल्ने? एनजीओको डलर खाने लोभमा नफर्किनुभएको हो।’
शेखर पक्षले पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको तर्क गरे।

ती नेताले थपे, ‘शेखरका कुरा छाड्नुस्। कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गरिसकेपछि उहाँले हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न। एउटै पार्टीमा बस्ने पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन। पार्टीले आवश्यक ठानेरै प्रक्रिया अघि बढाएको हुन्छ।’

तर शीर्ष तहमा सहमति भएर अघि बढेको यो कदमप्रति कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि सन्तुष्ट सुनिँदैनन्। बुधवार एक कार्यक्रममा बोल्दै बहुमत छ भन्दैमा जे पनि निर्णय गर्न नपाइने बताए।

उनले भनेका थिए, ‘तर मसँग संख्या छ भनेर जे पनि गर्न पाइँदैन। संख्याको आधारमा गरिने निर्णय वैधानिक हुन्छ। संसद्मा होस् वा पार्टीमा। पार्टीभित्र निर्णय गर्दा बहुमत छ भनेर निर्णय गरेपनि आम पार्टी पंक्तिले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। सबैले स्वीकारे मात्रै वैध हुन्छ।’

उनले आफूहरूले गरेको निर्णय समाजले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।यता, जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले आफूहरू सत्ता गठबन्धनको साथमा रहेको बताए।

उनले भने, ‘हामी गठबन्धनमा छौँ। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व हामीले गरिरहेका छौँ। गठबन्धनको धर्म हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। गत वर्ष परिस्थिति बेग्लै थियो। तर, अहिले उहाँमाथि धेरै प्रश्न उठेको अवस्था छ। त्यसैले गठबन्धनमा हाम्रो साथ रहन्छ।’

विपक्षीको प्रतिवाद

कांग्रेस एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्षी दलको बैठक राखे। बैठकले उपसभामुख हटाउने सत्तापक्षको प्रयासलाई असफल पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

उनीहरूले सदनदेखि सडकसम्म प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकारले बदनियत राखेर उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘सरकार अधिनायकवाद र तानाशाहीवादतिर जाँदै छ। उपसभामुखलाई हटाउने जमर्को गर्दैछ। यो बेठिक हो।सरकारको यो कदममा बदनियत देखिन्छ। हामी यसको प्रतिवाद गर्छौँ।’

सरकारको यो तयारीप्रति रास्वपाले पनि सदनमा कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दै आइरहेको छ। रास्वपा सांसद शिव नेपालीले उपसभामुखको विषय गलत थियो भने विगतमै किन कारबाही भएन भन्दै प्रश्न उठाए।

बिहिबार सदनमा उनले भने, ‘उहाँको विषयमा १७ महिना लुकाएर राखेर साउन २०८१ मा मात्रै बदनियत पूर्वक सार्वजनिक गरियो। यदि त्यो गलत थियो भने त्यसैबेला कारबाही किन भएन? किन लुकाइयो? किनभने त्यति बेला संवैधानिक निकायहरूको चर्चा थिएन अहिले आएर किन राजनीतिक हतियार बनाइयो?’

उनले पार्टीले यस विषयमा गत साउन ६ गते नै विज्ञप्ति जारी गरेर स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेको बताए।
उनले थपे, ‘हामीले छानबिनलाई सहयोग गर्छौँ भनेको थियो। तर छानबिन किन भएन? उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदलाई बारम्बार खेलौना बनाउन कसरी मिल्छ? यो पदमाथि पटक पटक प्रश्न उठाउनु अनुचित छ।’