भारत-चीन सम्झौताप्रति माओवादीको आपत्ति, गल्ती सच्याउन दुवै देशसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ।

दुई देशबीच यही भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको वार्तामा नेपाली भूमि लिपुलेकबारे सम्झौता भएको थियो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना नै लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको बताए।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय हुँदा नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको स्मरण गर्दै पोखरेलले हाल फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनु नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठुलो अपमान भएको उल्लेख छ।

‘२०७७ साल जेठ ७ गते नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर अद्यावधिक नक्सा प्रकाशित गरी संविधानमा समेत समेटिसकेको र त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालको भूभाग सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री समेत सार्वजनिक गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउँदै पोखरेलले नेपालको भूमि नक्सामा समेटिए पनि भोग चलन भने भारतले गर्दै आएको स्थिति सुधारका लागि कूटनीतिक पहल अपरिहार्य भएको’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आधारमा छलफल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

भारत–चीनबीच भएको सम्झौता सच्याउन दुवै मुलुकसँग नेपाल सरकारले पहल लिन विशेष अनुरोध गर्न माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई हामी सधैँ स्वागत गर्छौँ, तर नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा आँच आउने कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुँदैन।’