काठमाडौं । संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बहुमतले पारित भएको ‘भूमि सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तीन बुदेँ फरक मत पेश गरेको छ ।
समितिका सदस्य एवम माओवादी केन्द्रका सांसद रुपा चौधरी र मीना तामाङले विधेयकका केही प्रावधानले भूमिसुधारको मूल मर्मलाई खण्डित गरेको र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनसक्ने भन्दै तीन बुँदे फरक मत पेश गरेका हुन् ।
विधेयकमा विशेष गरी जग्गाको हदबन्दी, भूमिहीनको जग्गा प्राप्ति र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयमा गरिएका प्रस्तावमा उनीहरुले असहमति जनाएका हुन् । यो विधेयक र त्यसमाथिको फरक मत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।


Leave a Reply