ओली सरकारको वैधानिकतामाथिकाे रिटमा कारण देखाउ आदेश, ११ गते छलफलका लागि बोलाइयो

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै उनको सरकारको संवैधानिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बुधबार दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आधार गुमाइसकेकोले यसलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्न र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।

उक्त मुद्दामा शुक्रबार तोकिएको पेसीमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी भएको र ११ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता समेत रहेका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

के हो रिट निवेदनको मुख्य जिकिर र माग के-के छन् ?

निवेदक केसीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाएर रिट दायर गरेका छन् । उक्त धारामा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

रिटमा उल्लेख गरिए अनुसार, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले २०८२ असार ३१ मा र त्यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २०८२ जेठ २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेका थिए । यी दल सरकार गठनका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदार थिए ।

तर, समर्थन फिर्ता भएको ३० दिनको संवैधानिक समयसीमा नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरेकोले उनको पद स्वतः रिक्त भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

‘संविधानको धारा ७७ को उपधार १ को (ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा हाल कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्को हैसियत कामचलाउ सरकार मात्र हो ।’

निवेदकले सर्वोच्च अदालतसमक्ष मुख्यतया तीनवटा माग राखेका छन् । जसमा पहिलोमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेकोले दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि दीर्घकालीन, नीतिगत र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नबाट रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

दोस्रोमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । निवेदकको तर्क छ कि वर्तमान सरकारले वैधानिकता गुमाइसकेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छैन ।

यस्तै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा ओली सरकारलाई तत्कालै नीतिगत निर्णय गर्नबाट रोक्न र राष्ट्रपति कार्यालयलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा १ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।