राष्ट्रियसभामा गिजोलियो निजामती विधेयक, सहमति भइसकेका दफा पनि थाती

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक गिजोलिँदै गएको छ । सहमति भइसकेका बुदाँ पनि पारित नगरेर विधेयक गिजोलिएको हो ।

अहिलेसम्म समितिका ३ वटा बैठकमा विधेयकको दफा १० सम्म छलफल भएको छ । प्रस्तावना, नाम र लागू हुने समयसीमा बाहेक अरु सबैजसो दफा र उपदफामा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । समितिका सदस्य एकमत भएको दफा र उपदफामा समेत समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले निर्णय गर्न सकेकी छैनन् ।

शुक्रबारको बैठकमा सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा डेढ घण्टा छलफल हुँदा पनि समिति निर्णयमा पुग्न सकेन । सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सहमत भएपनि सभापतिले पछि छलफल गरेर टुंगो लगाउने थाती राखेकी छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भवगती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने अडान लिएकाले पनि विधेयक अघि नबढेको सदस्यले बताएका छन् ।

झोंक्किए झक्कुप्रसाद

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सहसचिव खुला नराख्ने हाइलेभलमा सहमति भइसकेको बताएपछि माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदी झोंक्किएका छन् । सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्नेमा समितिका सबै सदस्य एकमत भएपनि सचिवले सहसचिव खुला नगर्ने हाइलेभलमा सहमति भइसकेको बताएपछि उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सांसद सुवेदीले भने, ‘हाइलेभलमा सहमति भइसकेको भए हाम्रो समितिको अस्तित्व के हो ? हाइलेभल भनेको कहाँ हो, कहाँ होल हाइलेभल ? यहाँ किन छलफल गर्नुपर्‍यो ।’

माओवादी केन्द्रकै सांसद सुरेशकुमार आलेमगर र नेकपा एसका डा. बेदुराम भुसालले सचिवलाई हाइलेभलमा सहमति भइसकेको भए किन समितिमा छलफल गर्नुपरेको ? भन्दै प्रश्न गरे ।

पन्थले प्रष्टीकरण दिँदै भने, ‘हाइलेभलमा पुग्नुपर्छ मैले भनेको होइन, प्रतिनिधिसभाको सभापतिले भनेको सन्दर्भलाई मात्रै भनेको हो ।’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको व्यवस्था विधेयकको अंग भइसकेको र त्यसको पक्षमा सरकार उभिएकाले पारित विधेयककै पक्षमा रहने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सांसद पदम परियारले भने सहसचिवमा जसरी पनि १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने बताए ।

‘कहिलेकाहीँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला, दलित आउँदा स्वीकार गर्न किन नसक्ने ? ९० प्रतिशत त आन्तरिकबाट आइरहेकै छन्, सहसचिव १० प्रतिशत खुला राख्नैपर्छ’, उनले थपे, ‘अतिरिक्त सचिव नराखेको भए मान्न सकिन्थ्यो । तर, अतिरिक्त सचिव भनेर पनि राखिएको छ, अतिरिक्त सचिवको कति हो कार्यकाल भनेर राखिएको छैन, आफू सहसचिव र सचिव भइसकेपछि उपसचिवलाई उपसचिवबाटै घर फर्काउन खोज्ने ?’

सांसद बेदुराम भुसालले अधिकांश सहसचिव अतिरिक्त सचिवमा गएर होल्ड हुने भएकाले सहसचिव खुला जसरी पनि राख्नैपर्नेमा जोड दिए । उनले नासु पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

भुसालले भने, ‘सरकारले ल्याएको प्रस्ताव र अहिले प्रतिनिधिसभाबाट आएकोमा फरक छ । प्रस्तावमा सहसचिव १० प्रतिशत खुला थियो र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थिएन । तर, प्रतिनिधिसभाले अतिरिक्त सचिव पनि राखेको छ र सहसचिव बन्द गरेको छ, दुबै बन्द गर्नु हुँदैन ।’

सांसद घनश्याम रिजालले सहसचिव १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्ने व्यवस्थाबारे समितिमा सर्वसम्मत र एकमत भएको विषयमा पनि किन सरकारले नमानिरहेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको त्यस्तै त्यस्तै पारित गराउन सरकारले चाहिरहेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौं, मन्त्रीज्यूले राखेको कुराले पनि त्यो महसुस गराएको छ । यस्ता कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’

सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले खुला प्रतिस्पर्धामा नयाँ र फ्रेस मान्छेलाई बञ्चित गर्न नहुने तर्क गरिन् । एमाले सांसद डा. अञ्जान शाक्यले भने सहसचिव खुला राख्न नहुने सरकारको अडानमै सहमति जनाइन ।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सहसचिव र नासु दुवैमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘सहसचिवलाई मात्रै खुला गर्नु भएन नासु पनि खुला गर्नुपर्छ । अध्ययन गर्छन बिदा लिन्छन् र काममा प्रभाव पर्छन भन्नुको साटो नियमन गरौ, दुबैमा खुला गरौं ।’

सांसद सुमित्रा बीसीले पनि तल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने पक्षमा जोड दिईन ।

कानून मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले प्रतिनिधिसभाले विवेक प्रयोग गरेर नै सहसचिव खुला नगर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘अधिकांश कर्मचारीले बिदाको सुविधा लिएर काम नगर्ने र अध्ययन गर्ने गरेका कारणले काममा प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैले सहसचिव खुला नराखौं भनिएको हो ।’

प्रतिनिधिसभाले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) अधिकृत एघारौ तहमा खुला प्रतिस्पर्धा नराखेर १५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगितबाट र ८५ प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट सहसचिवको पदपूर्ति गर्नेगरी विधेयक पारित गरेको थियो ।

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र ८० प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।