सर्वोच्चको फैसला- दाइजो र बकसपत्रमा पनि सौतेनी छोराको हक लाग्ने, सौताका सन्तानमाथि विभेद अमान्य

चितवन । नेपाली समाजमा कुनै बालबालिकालाई हेला होचोको व्यवहार भयो भने सौतेनी सम्बन्ध जोड्ने गरिन्छ । अझ छोराछोरीको लागि सौतेनी आमाको सामाजिक सम्बन्धमा शत्रुभन्दा पनि टाढाको दृष्टिमा राखिन्छ ।

पछिल्लो केही सातायता बहुविवाहका कारण जन्मिएका छोराछोरीको बिचल्ली भयो, यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । सरकारको कानुन मस्यौदा गर्ने कानुन मन्त्रालयले नै बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिरहेको यो समयमा सर्वोच्च अदालतले सौतेनी आमाले सौतेनी सन्तानप्रति निभाउनुपर्ने अंश हक दायित्वको विषयमा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकाल सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०८१ चैत २१ गते सौतेनी आमाको पनि सहोदर आमा सरह अंश हक दिने दायित्व हुने व्याख्या गरेको हो । आफ्नो पेटबाट जन्मिएको  होइन भनेर अंश दिन्न भन्न अब उनीहरूले पाउँदैनन् ।

अघिल्लो विवाहपछि पनि पुनः विवाह गरेर विवाह दर्ता नभएको तर सन्तान जन्मिएको हकमा १० हजार बढी बालबालिका अंशलगायतका हकबाट वञ्चित रहेको सरकारी तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा सर्वोच्चले गत चैत २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो । जसमा सौतेनी छोराछोरीको लागि सौतेनी आमाको कानुनी दायित्व आफ्नै जैविक आमासरह हुने व्याख्या गरिएको छ ।

काठमाडौंका नवराज पराजुली र उनकी कान्छी श्रीमती शशी पराजुली उप्रेतीका विरुद्ध उनकी पहिलो श्रीमती तुलसा बस्नेत पराजुली र छोरा राहुल पराजुलीले दायर गरेको अंश मुद्दाको  तल्ला दुई तहका अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदन गर्न दायर निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सौतेनी आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई सरह अंश हक सौतेनी छोरालाई पनि दिनुपर्ने तल्ला दुई अदालतको फैसला व्याख्यासहित सदर गरेको हो ।

यस फैसलाले सौतेनी आमा र सन्तानका सम्बन्ध, दोस्रो विवाह गरेको तर विवाह दर्ता कायम नभएको अवस्थामा लोग्ने स्वास्नी तथा छोराको सम्बन्धका खुलाउने विषयमा पनि नजिर स्थापित गरेको छ ।

 नेपालको विधायिकाले कल्पना नगरेको विषय

सौतेनी छोराछोरी सौतेनी आमाका जैविक आमा होइनन् । तर, उनको श्रीमानको भने जैविक सन्तान हुन् । नेपालको अंशबन्डा सम्बन्धी कानुनले केटा मान्छेले एकभन्दा बढी विवाह गर्दा मन परेका श्रीमती छोराछोरीलाई मात्रै बकस गरेर सम्पत्ति  दिन नहुने उल्लेख छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्थाको आधार लिएर पैतृक सम्पत्ति अंशियारका हाँगाहरू कुन कुन हुन्छन् भन्ने विषयमा यो फैसलाले सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । कानुनले अंशबन्डाको प्रयोजनका लागि आमा र सौतेनी आमा वा छोरा र सौतेनी छोरालाई फरक व्यवहार गरेको देखिँदैन ।

फैसलामा भनिएको छ, – अपितु एकभन्दा बढी स्वास्नी भएमा मन परेका स्वास्नी छोराछोरीलाई मात्रै बकस गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थाले एक भन्दा बढी हाँगातर्फका छोराछोरीलाई एकै हाँगाका छोराछोरी सरह समान अंशबन्डा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

फैसलामा अंशबन्डा गर्दा कानुनले सौतेनी आमा सौतेनी छोराछोरीलाई अंशियारको हकमा समान अर्थमा बुझेको उल्लेख गर्दै  भनिएको छ – विधायिकाले अंशबन्डा गर्दा जियजियैका गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले बिमातृक सम्पत्ति सौतेनी छोराले नपाउने परिकल्पना अंशबन्डाको कानुनले गरेको छैन । त्यसैले अंशबन्डासम्बन्धी कानूनमा आमा शब्दले सौतेनी आमा समेतलाई र छोरा शब्दले सौतेनी छोरा समेतलाई समेटेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

पराजुली परिवारको उक्त मुद्दामा २०५४ सालमा प्रेम विवाह गरेपछि डेढ वर्ष भाडामा बसेको र २०५५ वैशाख २७ गते राहुलको जन्म हुँदासम्म नवराज पराजुलीसँगै बसेको तुलसाको दाबी छ । छोरा जन्मिएपछि पराजुलीको घर गए पनि डेढ वर्ष सँगै बसेपछि घरेलु हिंसा गरेर निकालेपछि छोरा राहुललाई लिएर माइतीको संरक्षणमा बसेको तुलसा र राहुलले मुद्दाको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

२०५९ सालमा शशी पराजुलीसँग विवाह गरेर सँगै बसेको र छोरा जन्मिएपछि घर गए पनि हिंसा गरेर निकालिएको वादी तर्फबाट तुलसा बस्नेतले फिरादमा उल्लेख गरेकी छन् । नवराजले भने आफू तुलसाको पति नै नभएको दाबी गरेको र शशी पराजुलीले सौतेनी छोरालाई बकस पाएको सम्पत्ति दिनु नपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन दिइएको छ ।

प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गदै सर्वोच्च अदालतले बकस पत्र लिएको विषयमा विवाद नभएको स्पष्ट खुलाएको छ । माइती मावलीले स्वास्नी मान्छेलाई दिएको स्त्री धन अन्तर्गत दाइजो ठहर्ने  पनि सर्वोच्चको स्वीकार छ । तर, सम्पत्तिको तायदातीमा बुझाइएको कित्ता नम्बर ३५८ नम्बरको जग्गा बकस भएकोले सौता र सौतेनी छोरालाई दिन नपर्ने पुनरावेदनमा भने बन्डाको कुरा स्पष्टसँग सर्वोच्चले खुलाएको हो ।

जहाँ सुरु अदालत काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शशी पराजुलीले माइतीबाट पाएको बकस सौता तुलसालाई अंशियार हक नलाग्ने, श्रीमान् नवराजलाई पनि नलाग्ने तर उनीहरू तर्फका ३ छोरा र तुलसाका छोरा राहुललाई लाग्ने फैसला गरिएको छ ।

अंशबन्डा गर्दा बाबुआमा, लोग्ने, स्वास्नी छोराछोरीहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्दछ भनी बाबुआमा छोराछोरी सबैलाई अंशियार कायम गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ- अंशबन्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्दछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । समान पुस्ताका अंशियारबीच बराबर बन्डा हुने हो । दोस्रो पुस्ताका अंशियार भए पहिले निजहरूका बाबुआमालाई अंश गरी निजहरूले मूल अंशियारको अंशबाट मात्र बन्डा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही अनुसार अंशबन्डा महलको १८ अनुसार समान पुस्ताका अंशियारको हकमा बाबुआमा, लोग्नेस्वास्नी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीको हकमा निजी आर्जन बन्डा नलाग्ने व्यवस्था छ ।

फैसलामा भनिएको छ, –  तर, अंशबन्डा महलको ३ नम्बरले छोराछोरीको हकमा आफ्नो बाबुआमाले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पैतृक हुने भई बन्डा लाग्ने अवस्था रहन्छ । आफू घरमूली भई अंशियारलाई अंश दिनुपर्ने अवस्थामा मैले सो सम्पत्ति बकसबाट पाएको हो, म कसैलाई दिन्नँ भन्न पाउने अवस्था रहँदैन ।

फैसलाले पैतृक सम्पत्तिको पनि व्याख्या गर्दै बाबु वा पतिको आर्जन छोरा वा स्वास्नीको लागि पैतृक सम्पत्ति हुने भन्दै अंशबन्डाको १० नम्बर अनुसार लोग्ने वा बाबुआमाले जुनसुकै बेहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरी र श्रीमतीको लागि पैतृक सम्पत्ति मान्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा शारदादेवी खतिवडाविरुद्ध सावित्रीदेवी खतिवडाको अंशचलन मुद्दाको नजिर पनि उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा बाबुआमाले जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरीको लागि पैतृक सरह हुन्छ, सौतेनी आमाले बकस पत्र दाइजो जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोराछोरीलाई पैतृक हुने सौतेनी तर्फबाट जन्मेका छोराछोरीको लागि नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने भनी फैसला भइसकेको नजिरसँग सहमत भएको भनिएको छ ।

डीएनए परीक्षण गर्दा आमाको सतीत्वमा प्रश्न खडा हुनुहुँदैन

यो फैसलाले सौतेनी आमाले दोस्रो पुस्ताका सबै अंशियारलाई बराबर अंश हक दिनुपर्ने दायित्वसँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि व्याख्या गरेको छ । जसमा कस्तो अवस्थामा डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने हो वा डीएनए परीक्षणले महिलाको सतीत्वमा प्रश्न गर्न मिल्छ मिल्दैन, त्यसै गरी नाता सम्बन्धका प्रमाण केलाई मान्ने र ऋणको बाँडफाँट कस्तो अवस्थामा गर्नु पर्दैन भन्ने समेत छन् ।

नवराज पराजुलीले पटक-पटक आफूले जन्म प्रमाणपत्रमा पनि हस्ताक्षर नगरेको भनेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी राहुल पराजुलीको नागरिकतामा पितामा नवराज पराजुली, विद्यालयको सर्टिफिकेटमा पनि उनकै नाम हुँदा त्यो व्यक्ति आफू होइन भनी पटक-पटक दाबी गरेका थिए ।

चाबहिलको डेरामा डेढ वर्ष सँगै बसेको पुष्टि हुँदा पनि उनले राहुलको डीएनए परीक्षणको माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनका डीएनए टेस्ट गर्न माग गर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई समेत नजिर बस्ने गरी डीएनए परीक्षण पक्षले माग्ने बित्तिकै गर्नुपर्ने विषय होइन भन्ने फैसला गरेको छ ।

डीएनए पक्षको मागको आधारमा होइन तथ्यको आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने विषय हो, फैसलामा भनिएको छ, –  डीएनएको परीक्षण गर्दा आमाको सतीत्व वा इज्जतमा अनपेक्षित प्रश्न खडा हुने, वा निजको मर्यादित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा दख्खल पुग्न जाने वा बच्चाको पितृत्वमा प्रश्न अनिश्चय हुन सक्ने वा अन्य सामाजिक संरचनामा खलल पुर्‍याउन सक्ने छ छैन भनी यस किसिमको सामाजिक तथा मानवीय पक्ष तर्फसमेत उचित ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

उक्त व्याख्यासँगै प्रतिवादीको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिएको जनाउँदै थप भनिएको छ, – कुनै महिलाले जीवनभर आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा र स्वाभिमानमा आँच आउने गरी अमुक व्यक्तिलाई लोग्ने देखाइ निजको संसर्गबाट बच्चासमेत जन्मिसकेको भनी झुट्टा आरोप लगाउनु हाम्रो सामाजिक परिवेशको सन्दर्भमा पनि स्वाभाविक मानिँदैन ।

अझ यस प्रश्नलाई समाधान गर्न घरधनी मेनका सापकोटाले गरेको साक्षी बकपत्रलाई आधार मानी नाता सम्बन्धमा विषयमा विशेष थाहा भएका व्यक्तिले अदालतमा आई गरेको कथन अन्यथा प्रमाणित नभएमा प्रमाणको रूपमा लिन सकिने भनी व्याख्या गरेको छ ।

त्यसका साथै नाता प्रमाणित गर्न डीएनए नै परीक्षण नपर्ने, अधिकारप्राप्त निकायले दिएको प्रमाणपत्र भएपछि मिसिल संलग्न कागजातले नाताको प्रश्न प्रमाणित गर्न नसकेको खण्डमा मात्रै डिएनए परीक्षण गर्ने हो भनिएको छ । अझ डीएनए परीक्षण नै सम्बन्ध खुलाउने अकाट्य सत्य पनि हुन सक्दैन भनेर डिएनए परीक्षणको प्रश्नलाई पनि समाधान गरिएको छ ।

पेटमा नपरेको ऋण तिर्नु पर्दैन

सर्वोच्चले पटक पटक अंशबन्डाका मुद्दामा पर्ने ऋण सकार्ने विषयका विवाद समेत सुल्झाउने गरी यो फैसला गरेको देखिन्छ ।  प्रतिवादी शशी पराजुलीले कित्ता नम्बर ३५८ को जग्गा आमाबाट बकस पाएको, कित्ता नम्बर ३१८ र २०७ माइतीबाट प्राप्त गरगहना तथा ऋण लिई खरिद गरेको भन्ने दाबी र कित्ता नम्बर ३१८ भने १५ लाख ऋण लिई खरिद गरेको दाबी थिइन् । जसमा सहकारी संस्थाबाट ६० लाख ऋण लिइएको विवरण मिसिलमा संलग्न गरेका थिए ।

सम्पत्ति माग्नेले ऋणको भार पनि व्यहोर्नुपर्ने जिकिरसहित दिइएको पुनरावेदन निवेदनमा कित्ता नम्बर ३५८ को जग्गा स्त्री धन अन्तर्गतको आफूखुसी गर्न पाउने, निजी आर्जनको सम्पत्ति भएको र बाबुआमाले जुनसुकै स्रोतबाट पाएको सम्पत्ति छोराछोरीको लागि पैतृक हुने भए तापनि सौतेनी छोराको हकमा यो सिद्धान्त लागू नहुने मुख्य जिकिर लिइएको थियो ।

अंशका अंशियार अनुसार बराबरी भाग लगाउनुपर्ने फैसला गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले ऋणको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्याख्या गर्दै भनेको छ, – वादीहरूको पेटमा नपरेको ऋण निजहरूले बेहोर्नु नपर्ने । उसले ६० लाख रुपैयाँ सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै दुई आमाछोरा मानो छुट्टिएको अघि कर्जा लिएको भए पनि उनीहरू सँगै बसोबास नै नगरेको अवस्थामा लिएको कर्जाको दायित्व लिनु नपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।