रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका सात स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ ।
बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्रस् कृषिको रूपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा तानसेन उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम, रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा स्मार्ट मायादेवी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
यस्तै प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा पर्यटन होमस्टे प्रवर्द्धनसँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, र रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकामा विद्युतीय सुशासनका लागि ई–सिफारिस सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सञ्चालन भएका योजनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, संघीयता सुदृढीकरणलाई आधार मानेर बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन हुनेगरी योजना अघि बढाउने, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिने विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यस्तै, डाटा पोर्टल प्रयोगमा ल्याउने, एक्सन रुम सञ्चालन गर्ने, वेबसाइटलाई एउटै फ्रेममा ल्याउने, असल अभ्यास प्रकाशन गर्ने, गुनासोहरूलाई डिजिटल रूपमा संकलन गरी छिटो सम्बोधन गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु घटाउने, परियोजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश(स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमहरू यी कार्यक्रम लागू भएका पालिकामा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सुदृढीकरणसँगै नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समिति बैठकमा उनले ती कार्यक्रममार्फत प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिने बताए । ‘जुन–जुन पालिकामा नवप्रवर्तनका कार्यक्रम लागू भएका छन्, ती कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘यस अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले लागू भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि जिल्ला समन्वय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सात स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् ।
प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म क्षमतावृद्धिका लागि गुणस्तरीय तालिम आवश्यक रहेको धारणा राखे। जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्री, नगरपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थी, गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेललगायतले तीन तहका सरकारले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकले आर्थिक बर्ष २०८२र८३ का लागि प्रादेशिक सहयोग इकाई र प्रदेश सुशासन केन्द्रका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । साथै, प्रादेशिक प्राविधिक सहायता समिति गठनबारे पनि छलफल भएको प्रदेश सचिव कविन्द्र नेपालले जनाए ।
बैठकमा कार्यक्रम समन्वय विश्लेषक विष्णु नेपाली र प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उजिर न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि प्रदेशका ११ पालिकामा मुख्यमन्त्री नवप्रवर्त्तन कार्यक्रम लागू भएको थियो । संघीय सरकारको लगानी रहने यी कार्यक्रमले केही पालिकामा प्रशासनिक सुधार देखिएपनि केही पालिकामा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको कर्मचारीको विश्लेषण छ ।
यसअघि प्रदेशका ११ पालिकामा मुख्यमन्त्री नवप्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । पाल्पाका रिब्दीकोट र तिनाउ, गुल्मीका गुल्मीदरबार गाउँपालिका, रेसुंगा नगरपालिका, कालीगण्डकी गाउँपालिका, दाङको राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र भूमिकास्थान नगरपालिका र बर्दियाको बाँसगढी, रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको थियो ।
नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तह छनोट गरेको थियो ।
लागत सहभागिताको आधारमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। छनोट गरिएका पालिकामा कृषि, फलफूल, तरकारी क्षेत्रमा पाँचवटा, उत्पादन रोजगारसम्बन्धी तीनवटा, पर्यटनसम्बन्धी दुई र सेवा प्रभाव क्षेत्रको एक क्षेत्र रहेका थिए । पाल्पाको रिब्दीकोटले अकबरे, बेसार र सुन्तलाको मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम, तिनाउले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समुदायमा पर्यटन (होमस्टे प्रवर्द्धन) सँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम गरेको थियो ।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि इ–सिकाइ र डिजिटल शिक्षा साथै भूमिकास्थान नगरपालिकाले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिजन्य वस्तु तथा हस्तकलाका सामग्री उत्पादन र बजारिकरणको लागि सूचीकृत बेरोजगार जनशक्ति परिचालन कार्यक्रम, गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले रेसुंगा क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि साहसिक खेल जिपलाइन र स्काई साइक्लिङ निर्माण, कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सुन्तलाजात फलफूल तथा तरकारी खेतीमा कृषि प्रविधि, प्रशोधन र दिगो कृषि विकास परियोजना, गुल्मीकै गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले फलफूल र तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम समावेश थियो ।
त्यसैगरी दाङको राप्ती गाउँपालिकाले बेसार, अदुवा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन आयोजना, बर्दियाको बाँसगढी गाउँपालिकाले जैविक कृषि प्रवर्द्धन, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले युवा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको लागि दिगो कृषि परियोजना कार्यक्रम गरेको थियो । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० वटा स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गरेकामा छनौट गरेर ११ पालिका छानिएका थिए । यसका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत रकम बेहोर्नु पर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेशले गरेको थियो ।
Leave a Reply