विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदको यस्तो छ फरक मत

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद एवम समितिका सदस्यले फरक मत राखेका छन् ।

रास्वपाका सांसद एवम पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र राप्रपाका सांसद बीना जैसवालले विधेयकमा फरक मत दर्ता गराएकी हुन् ।

सुमना श्रेष्ठको फरक मतः बालविकास, छात्रवृत्ति र महिलाको हकको विषयमा विमति सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)लाई समुचित महत्त्व नदिएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टी व्यक्त गरेकी छन् ।

उनले बाल विकासलाई शिक्षाको जग भन्दै, बालविकासमा कार्यरतलाई ‘शिक्षक’को हैसियत नदिइनु लज्जास्पद भएको बताएकी छन् । उनको भनाइमा, ‘बाल विकासलाई सहजकर्तामात्रै भन्ने परिपाटी शिक्षालाई बच्चा खेलाउने मात्रै भन्ने संकीर्ण दृष्टिकोणबाट प्रेरित देखिन्छ।’ उनले बालविकासकर्मीका लागि व्यावसायिक विकास, पदोन्नति र संरक्षणको व्यवस्था माग गरेकी छन् ।

श्रेष्ठले छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै, संस्थागत विद्यालयले नाना थरिका शुल्कको नाममा छात्रवृत्तिको प्रभाव खुम्च्याउने गरेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले पूर्ण छात्रवृत्तिमा पुस्तकालय, खाना, खेलकुद जस्ता अतिरिक्त शुल्क पनि समावेश हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

यसबाहेक, महिलाका लागि सरुवा तथा विदामा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा संवेदनशील प्रावधान राख्नुपर्ने माग पनि श्रेष्ठको फरक मतमा समेटिएको छ ।

बीना जैसवालको फरक मतः निजी विद्यालयप्रति राज्यको दृष्टिकोणप्रति चिन्ता

राप्रपाका सांसद बीना जैसवालले विधेयकको दफा ४ मा फरक मत राखेकी छन् । उक्त दफामा उल्लेखित ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरमुनाफामूलक बनाउँदै लगिने’ प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै उनले राज्यले शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने संकेत देखिएको बताइन् ।

‘निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी वा गौरमुनाफामूलक बनाउने भनिएको छ, तर यसले भविष्यमा शिक्षाको क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’ जैसवालले भनिन् । उनले निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा लगानी गर्न हतोत्साहित बनाउने खालका प्रावधानले गुणस्तरीय शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।