घटना २०७२ साल कात्तिक १७ गतेको हो । नेपाल बाल संगठनको सिफलस्थित बालगृहबाट पाँच बालबालिका एकाएक गायब भए । दसैँ मनाउन भन्दै उनीहरूलाई कसैले लगेको थियो, तर उनीहरू कहिल्यै फर्केर आएनन् । त्यसबेला बिदामा रहेका बालगृहका केन्द्र प्रमुख सुरज खनालले संगठनको केन्द्रीय कार्यालयलाई एउटा चिठी लेखे ।
आफ्नो अनुपस्थितिमा बिना जानकारी बालबालिका लगिएको र उनीहरू नफर्किएको भन्दै उनले तत्काल खोजी गर्न र फिर्ता ल्याउन अनुरोध गरेका थिए । ती बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा लगेको आरोप तत्कालीन ‘पीए नेपाल’ नामक संस्थामाथि थियो, जसको नेतृत्व हालकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले गर्थिन् ।
यो विषय केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा पनि पुग्यो, जहाँ उजुरी परेको थियो । समितिले केन्द्र प्रमुख खनालसँग स्पष्टीकरण माग्यो । २०७२ माघ १८ गते खनालले समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिए । उनका अनुसार, नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले ‘माथिको आदेश’ भन्दै ती बालबालिकालाई अपरिचित व्यक्तिको जिम्मा लगाएका थिए ।
त्यसपछि उनीहरूको अवस्थाबारे केही थाहा नभएको बयान खनालले दिए । यसरी सरकारको मातहतमा रहेको बालगृहबाट भएको बालबालिकाको अवैध ओसारपसारको यो गम्भीर विषय लामो समयसम्म गुपचुप रह्यो ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले २०७६ कात्तिक १४ गते एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरमा भएका सम्पूर्ण अवैध गतिविधिको छानबिन गर्न उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । आयोगले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । विशेष स्रोतबाट त्यो गोप्य प्रतिवेदन मेरो हातमा पर्यो ।
प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ मा एउटा सनसनीपूर्ण बयान छ । बाल संगठन स्थापनादेखि २०७६ सम्म अध्यक्ष रहेकी रिता सिंह वैद्यले आयोगलाई बयान दिने क्रममा सिफल बालगृहका पाँच बालबालिकालाई इन्दिरा रानाको संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लगेको कुरा स्वीकार गरेकी छन् । रिता सिंह गणेशमान सिंहकी छोरी तथा वर्तमान उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनको तालिका नं. २४ मा संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति र निकायहरूको सूची छ । त्यसमा स्पष्टसँग लेखिएको छ- ‘झूटा कागजपत्र बनाएर र पर्याप्त अनुसन्धान नगरी बालबालिकालाई परित्यक्त तथा अनाथ घोषणा गरी एक बालगृहबाट अर्कोमा गैरकानूनी रूपमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न ‘पीए नेपाल’ र त्यसकी तत्कालीन अध्यक्ष तथा वर्तमान उपसभामुख इन्दिरा रानालाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।’
यी सबै तथ्य पत्ता लागेपछि मैले सिफल बालगृहका केन्द्र प्रमुख सुरज खनालसँग फोनमा कुरा गरेँ । खनालले ती बालबालिकालाई बाल संगठनका तत्कालीन नेतृत्व र इन्दिरा रानाको योजनामा ‘पीए नेपाल’ले लगेको पुष्टि गरे ।
उनले थपे, ‘मैले यस विषयमा बारम्बार विरोध गर्दा इन्दिरा रानाले मलाई ‘बच्चा नदिने तँ को होस् ?’ भन्दै धम्क्याएकी थिइन् ।’ यो कुराकानीको अडिओ प्रमाण मसँग सुरक्षित छ । यता, बाल संगठनकी वर्तमान अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले पनि क्यामेरासामुन्ने ‘पीए नेपाल’ ले बालमन्दिरका बालबालिका गैरकानुनी रूपमा लगेको र उनीहरूको अत्तोपत्तो नभएको बताएकी थिइन् । त्यो भनाइ पनि भिडिओमा सुरक्षित छ ।
यति धेरै प्रमाण जुटिसकेपछि मैले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई बारम्बार फोन गरेँ, जसको स्क्रिनसट मसँग छ । एकपटक उनले ‘त्यो सुमन भनेको तपाईं हो ?’ भनेर फोन काटिन् । अन्ततः उनको सचिवालयमार्फत अन्तर्वार्ताका लागि ४ बजेको समय मिल्यो । तर, त्यही दिन ३:३० बजे प्रेस चौतारी नेपालका निवर्तमान कोषाध्यक्ष इन्द्र आचार्यले फोन गरेर उपसभामुख नबोल्ने भन्दै अन्तर्वार्ता स्थगित भएको जानकारी दिए । आचार्य लामो समय उपसभामुख रानाको संस्था ‘पीए नेपाल’ मा कार्यरत थिए ।
मेरो यो खोजमूलक रिपोर्टको प्रोमो मैले काम गरिरहेको टेलिभिजनमा तीन घण्टा प्रसारण भयो, तर त्यसपछि कार्यक्रम नै रोकियो । मलाई कार्यक्रम निर्माण नगर्न टेलिभिजनको उपल्ला अधिकारीबाट निर्देशन दिइयो । मैले कारण सोध्दा, मलाई नै कार्यालय नआउन र परिचयपत्र फिर्ता गर्न भनियो ।
आफूले गरेको खोज र पाएका प्रमाण सन्तानजस्तै प्यारो हुँदो रहेछ । यो रिपोर्ट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्न मन थियो, तर सकिनँ । आज यो सब किन लेख्दैछु भने, यदि ती बालबालिका कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन सकिनँ भने समाजले मलाई एक कायर पत्रकारका रूपमा चिन्नेछ ।
कसैले यसलाई प्रतिशोध भन्ठान्ला, तर यो अपराध तपाईंहरूको दलको परिकल्पना हुनुभन्दा धेरै अघिको हो । यो बालबालिकाको अवैध ओसारपसारजस्तो गम्भीर अपराध हो, जसमा प्रतिनिधि सभाकी वर्तमान उपसभामुख इन्दिरा राना र उनले नेतृत्व गरेको संस्था मुख्य अभियुक्त हुन् ।
Leave a Reply