काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले गौर हत्याकाण्डमा निष्पक्ष भए छानबिन हुनुपर्ने तथा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिनुपर्ने अन्यथा पूर्वाग्राही र एकपक्षीय भए प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चले उक्त हत्या काण्डमा जसपा नेपालका उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि बुधबार साँझ बसेको मोर्चाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रगतीशील पार्टीको अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
‘परमादेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भइनसकेको भए पनि यदि भनिए जस्तो छानबिन वा अनुसन्धान सफा नियत, तटस्थता, कानूनसम्मत र सम्बन्धित सबैलाई दायरामा ल्याएर गरिन्छ भने यस्तो छानबीन र अनुसन्धानप्रति कसैको आपत्ति हुने कुरै भएन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, जसरी एकपक्षीय र पूर्वाग्रहले प्रेरित भई एक पक्षीय रूपमा तथ्यलाई तोडफोड गरी प्रचारित गर्ने, व्यक्ति केन्द्रित दुष्प्रचार चलाउने खेलहरु भइरहेका छन् त्यसले राजनीतिक प्रतिशोधको मानसिकता स्पष्टसंग छर्लङ्ग भएको छ ।’
मोर्चाले व्यक्ति केन्द्रित र प्रतिशोधको मानसिकता प्रेरित भइ तथ्य तोडमोड गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको झडप र २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन २ दिनअघि परमादेश दिएकाे छ ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका हाल जसपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत अनुसन्धान माग गर्दै दायर रिटमा आदेश दिइएकाे हाे । प्रभु साहसमेतले गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्र यादवले गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
उपेन्द्रमाथि अनुसन्धान बढ्ने भएपछि मधेशवादी दल सम्मिलित माेर्चा डिफेन्समा उत्रिएकाे हाे ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा
स्था.–२०८१
मितिः– २०८२/०५/०४
प्रेस विज्ञप्ति
आज मिति २०८२ भाद्र ४ गते बुधबार सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक जनता प्रगतिशील पार्टीको अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीजिको अध्यक्षतामा उहाँकै पार्टी कार्यालय थापागाँउमा बसेको छ। बैठकले निम्न बमोजिमको निर्णयहरु गरेको छ ।
१. २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरमा राजनीतिक विवाद र त्यसपछि भएको भिडन्तको कारण घटित दुखद घटनाको छानबिनको सम्बन्धमा २०८२ भाद्र २ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशबारे संघिय लोकतान्त्रिक मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ । परमादेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भइनसकेको भए पनि यदि भनिए जस्तो छानबीन वा अनुसन्धान सफा नियत, तटस्थता, कानूनसम्मत र सम्बन्धित सबैलाई दायरामा ल्याएर गरिन्छ भने यस्तो छानबीन र अनुसन्धानप्रति कसैको आपत्ति हुने कुरै भएन ।
तर, जसरी एकपक्षिय र पूर्वाग्रहले प्रेरित भई एक पक्षिय रूपमा तथ्यलाई तोडफोड गरी प्रचारित गर्ने, व्यक्ति केन्द्रित दुष्प्रचार चलाउने खेलहरु भइरहेका छन् त्यसले राजनीतिक प्रतिशोधको मानसिकता स्पष्टसंग छर्लङ्ग भएको छ । संघिय लोकतान्त्रिक मोर्चा यसको निन्दा गर्दछ ।गौरको त्यो दुखद घटनापछि सरकारद्वारा नै २०६३/१२/८ मा गठित ललितपुर पुनरावेदन अदालतका न्या. हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वको छानबीन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्या. खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको छानबीन आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन ।
३ वर्ष अघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट आएको प्रतिवेदनमा त्यस्तो दुखद घटना के कस्तो अवस्थामा घटित हुन गएको, त्यस्तो अवस्थाको सृजना कसको गैरजिम्मेवारीपन र निहुँ खोज्ने नियोजित मानसिकताले भएको, हिंसात्मक प्रहारको शुरवात कसले गरेको, शान्ति सुरक्षाको निमित्त जिम्मेवार जिल्ला र केन्द्रीय निकायको जानाजान हेलचक्राइ जस्ता तथ्यहरु स्पष्टसंग उल्लेखित छन् । संघिय लोकतान्त्रिक मोर्चा यी सबै तथ्यगत विषयवस्तुमा आधारित रहेर निष्पक्ष, तटस्थ, वास्तविकतामा आधारित अनुसन्धानको पक्षमा छ । तर, एकपक्षीय, राजनीतिक प्रतिशोधी, पूर्वाग्रही र विभेदी मानसिकताले गरिने कुनै पनि कारबाहीको सशक्त प्रतिकार हुने सम्बन्धित सबैमा स्पष्ट गर्दछौं ।
२. रूपन्देही क्षेत्र न.३ को उप निवॉचन प्रयोजनको लागी संधिय लोकतांत्रीक मोचॉले साविकमा गरेकै निणककय प्रती पुनः प्रतिवद्धता जनाउदै नागरिक उन्मुक्ती पाटिकक का संरक्षक रेशम चौधरी लाई उम्मेदवार निश्चय गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ। उक्त निवॉचन प्रचार प्रसार तथा परिचालन का लागी मोचॉ सचिवालय लाई बिशेष जिम्मेवारी दिईएको छ।
……………..
हृदयेश त्रिपाठी
अध्यक्ष
जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल
Leave a Reply