संसद बैठकः उपसभामुख हटाउने विषयदेखि दलितको नागरिकता र जनजीविकाको चित्कारसम्मका प्रश्न

काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समय बुधबार देशको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्ने स्थल बन्यो । सांसदलाई दिइएको एक मिनेटको समय, केवल घडीको सेकेण्डमा सीमित भएन, यो आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवाज, राष्ट्रिय सरोकारका ज्वलन्त मुद्दा र सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने एक शक्तिशाली मञ्च थियो ।

बुधबारको शून्य समयमा राजनीतिक दाउपेचको उत्कर्षदेखि सामाजिक न्यायको क्रन्दनसम्म, विकासको अधुरो सपनादेखि नागरिकका दैनिक सास्तीसम्मका अनेकौं कथा एकैसाथ गुञ्जिए । यी सबै आवाजको केन्द्रमा रह्यो, उपसभामुखमाथिको राजनीतिक घेराबन्दी र त्यसले उजागर गरेको लोकतन्त्र, समावेशीता र राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर प्रश्न ।

राजनीतिको केन्द्रमा उपसभामुखः नैतिकता र नियतको बहस

बैठकको सुरुवातदेखि नै राजनीतिको तापक्रम उच्च रह्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद एवम पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रमुख सत्तारुढ दल देशलाई दुई–दलीय व्यवस्थाको साँघुरो सुरुङमा धकेल्न उद्यत रहेको आरोप लगाउँदै उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्ध चलिरहेको भनिएको हस्ताक्षर अभियानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।

उनले यसलाई एक महिला, सामाजिक अभियन्ता र जनजाति समुदायको प्रतिनिधिमाथि गरिएको ‘प्रतिशोधपूर्ण र निरंकुश व्यवहार’को संज्ञा दिए । यो केवल एक पदको विषय नभई, विविधतायुक्त नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने समावेशी लोकतन्त्रको मर्ममाथिकै प्रहार भएको उनको तर्क थियो ।

यो मुद्दामा अन्य सांसदले पनि बलियो ऐक्यबद्धता जनाए । माओवादी केन्द्र)कै सांसद एवम पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले विषयलाई अझ दार्शनिक र मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘यहाँ नैतिकताको काँधमा राखेर नियतको बन्दुक पड्काउन खोजिँदैछ ।’

उनको यो भनाइले राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो अविश्वास र मूल्यको क्षयीकरणतर्फ संकेत गरेको थियो । उनले उपसभामुखमाथि लगाइएको आरोपको बिट मार्ने हो भने न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने, न कि राजनीतिक सौदाबाजी भन्दै सरकार र सम्बन्धित दललाई चुनौती दिए । माओवादी केन्द्रकै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि उपसभामुखमाथि भइरहेको आक्रमणको विरोध गर्दै राज्य व्यवस्था समितिको सभापति चयन जस्ता महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । उनले यस प्रकरणले सत्ता साझेदार दलभित्र र बाहिर बढ्दो राजनीतिक तनाव र संवैधानिक पदको गरिमामाथि भइरहेको खेलबाडलाई नङ्ग्याएको बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद एवम पूर्वमन्त्री शेरबहादुर कुँवरले पनि यसलाई ‘जनजाति र महिलामाथिको अपमान’ भन्दै यस्ता गतिविधिले संसदको मर्यादालाई नै उपहास गरेको बताए । उनको आवाजमा आक्रोश र चिन्ता दुवै झल्किन्थ्यो ।

नागरिकताको अनन्त पर्खाइमा दलित समुदाय

सदनमा जब उच्च राजनीतिक पदको रक्षाको बहस चलिरहेको थियो, त्यही समय सामाजिक न्यायको पिँधमा रहेका नागरिकको आवाज पनि बुलन्द भयो । नेपाली काँग्रेसका सांसद सिता मिजारले राष्ट्रिय दलित आयोगले चार वर्ष लगाएर तयार पारेको थर सूचीकरणको सिफारिसलाई सरकारले रोकिदिँदा हजारौं दलित समुदायका व्यक्ति नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित भएको दर्दनाक यथार्थ प्रस्तुत गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘यो केवल एउटा प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन, यो हजारौं व्यक्तिको पहिचान, अधिकार र भविष्यमाथिको खेलबाड हो । नागरिकता नहुँदा उनीहरू उच्च शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति र राज्यले प्रदान गर्ने अन्य आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित छन् ।’

उपसभामुख जस्तो उच्च पदमा रहेकी व्यक्तिलाई त राजनीतिक आधारमा असहज बनाइन्छ भने, वर्षौंदेखि आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका दलित समुदायको आवाज सरकारले कसरी सुन्ला ? यो प्रश्नले सरकारको समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको प्रतिबद्धतालाई गम्भीर रूपमा चुनौती दिएको उनको भनाईको निष्कर्ष थियो ।

राजनीतिको यो गर्मागर्मी र सामाजिक न्यायको यो क्रन्दनका बीच, सांसदले जनजीविकाका अनेकौं सवाललाई पनि सदनको बहसमा ल्याए । मानव जीवन कि वन्यजन्तु ? सांसद शोभा ज्ञवाली र सञ्जयकुमार गौतमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको चित्कारलाई सदनमा प्रस्तुत गरे । ज्ञवालीले पछिल्लो पाँच वर्षमा बाघ, गैंडा र हात्तीको आक्रमणबाट ७२ जनाले ज्यान गुमाएको र सयौं घाइते भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘बाघ पालेर मान्छे मार्न सकिँदैन, अब यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

गौतमले हालै बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएकी जगत रानी थारुको प्रसङ्ग उठाउँदै बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि सरकार नसुनेकोमा आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

विकास निर्माणका मुद्दा पनि सदनमा प्रमुखताका साथ उठे । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सांसद श्यामकुमार घिमिरेले काठमाडौंको पूर्वी प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग निर्माणको माग गरे । खोटाङकी सरस्वती बजिमायाले हलेसी क्षेत्र जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको दुरावस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापाले भालुवाङ–प्युठान सडकको खहरे खोलामा पहिरोले पटक–पटक बाटो अवरुद्ध हुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताए ।

काग्रेस सांसद हृदयराम थानीले प्रदेश स्थापना दिवसकै दिन कर्णालीको पिछडिएको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रदेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे ।

सांसदले सुशासन र जनजीविकाका विविध पक्षमा पनि सरकारलाई झक्झक्याए । सांसद सिताकुमारी रानाले देशभर रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन अभाव भएको बताइन भने सूर्यकुमारी श्रेष्ठले दैलेखलाई चट्याङको विपद्ग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न माग गरिन् ।

हसिना खानले तराईका किसानले समयमा मल नपाएको गुनासो गरिन् । सांसद सुहाङ नेम्वाङले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय अन्यत्र सार्दा नागरिकले सेवा पाउन थप कठिनाइ भएको बताए । सुशिला श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीमा समेत शुल्क लगाएर नागरिकलाई निरुत्साहित गरेको बताइन् भने ज्ञानु बस्नेतले फेसबुक पेज मोनिटाइजेसन नहुँदा सिर्जनशील युवा मारमा परेको विषय उठाइन् ।

सांसद हेमराज राईले उत्पीडित जाति, भाषा र क्षेत्रको विकासका लागि संविधानमा राखिएका धारा शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरे । माओवादी सांसद एवम पूर्वराज्यमन्त्री सुशिला सिर्पालीले संसदमा महिला समन्वय समिति गठनमा भएको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाइन् । माओवादीकै सांसद सूर्यमान तामाङले होटल श्रमिकको खाइपाई आएको सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरे भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले मुक्त कमैयाले पाएको लालपुर्जा १८ वर्षसम्म पनि बेचबिखन र अंशबण्डा गर्न नपाउँदाको पीडा सुनाए ।

काँग्रेस सांसद एवम पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पशुपति क्षेत्रको दयनीय अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको संरक्षणमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरे । सांसद सराज अहमद फारुकीले कपिलवस्तुका ऐतिहासिक बौद्ध स्थलको संरक्षणमा सरकार उदासीन बनेको बताए ।

समग्रमा बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदका आवाज जनताका जीवन्त पीडा र अपेक्षाको केन्द्रित भए ।

उपसभामुखमाथिको राजनीतिक दाउपेचले लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यमाथि प्रश्न उठाएको छ भने, थर सूचीकरण नहुँदा नागरिकताविहीन बनेका दलितको कथाले सामाजिक न्यायको यात्रा कति अधुरो छ भन्ने देखाएको छ । बाघको त्रासदेखि भत्किएको बाटो र मल नपाएको खेतसम्मका यी सबै आवाज सरकारका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने चेतावनी समेत हुन् ।

यी आवाज सदनको रेकर्डमा मात्र सीमित हुन्छन् वा सरकारले सुनेर समाधानको पहल गर्छ, संसदीय लोकतन्त्रको सफलता र सार्थकता यसैमा निर्भर रहन्छ । अन्यथा, शून्य समय जनताको चित्कार सुनाउने र सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने एउटा नियमित प्रक्रिया मात्र बन्नेछ ।