समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने गरी संघसंस्था दर्ता र नियमन विधेयकको मस्यौदा

काठमाडौं । सरकारले नेपालको गैरसरकारी संस्था क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने एक महत्वपूर्ण विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । ‘संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदा तयार पार्दै गृह मन्त्रालयले यसमाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले तीन दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको समाज कल्याण परिषद्लाई खारेज गर्नेदेखि लिएर संघसंस्थाको दर्ता, सञ्चालन, नियमन र विदेशी सहयोग परिचालनमा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । २०३४ सालको संस्था दर्ता ऐन, २०१८ को राष्ट्रिय निर्देशन ऐन र २०४९ सालको समाज कल्याण परिषद् ऐनलाई खारेज गरी एउटै छाता ऐन ल्याउने उद्देश्यले मस्यौदा तयार पारिएको हो । गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र इमेलमार्फत आफ्नो राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

समाज कल्याण परिषद् विघटन गरेर समाज कल्याण विभाग गठनको प्रस्ताव

विधेयकको सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको प्रस्ताव समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ को खारेजी हो । यदि यो विधेयक पारित भएमा गैरसरकारी संस्थाको नियमन र सहजीकरण गर्दै आएको परिषद् स्वतः विघटन हुनेछ ।

परिषद्ले गर्दै आएका काम अब महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहने ‘समाज कल्याण विभाग’ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने ‘संघीय पञ्जिकाधिकारी’को कार्यालयले गर्नेछ । परिषद्का स्थायी कर्मचारी विभागमा समायोजन हुने र परिषद्को नाममा रहेको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति, अभिलेख र दायित्व विभागमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । यो परिवर्तनले गैरसरकारी संस्था परिचालनको सरकारी संयन्त्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउनेछ ।

संघीय संरचना अनुसार चार तहको दर्ता अधिकारीको व्यवस्था

अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता हुने व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै विधेयकले संघीय संरचना अनुसार चार तहको दर्ता अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । जसमा एउटा मात्र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र हुने संस्थाको दर्ता सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने एकभन्दा बढी स्थानीय तह तर एउटै जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र हुने संस्थाको दर्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकभन्दा बढी जिल्लामा कार्यक्षेत्र हुने संस्थाको दर्ता प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारीले गर्ने र दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा वा राष्ट्रियस्तरमा काम गर्ने संस्थाको दर्ता गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने संघीय पञ्जिकाधिकारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले संस्थालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार सम्बन्धित तहको सरकारप्रति जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

विदेशी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामाथि कडा नियमन

विधेयकले विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) को सञ्चालन र आर्थिक सहयोगमाथि कडा नियमनको प्रस्ताव गरेको छ । नेपालमा काम गर्न चाहने आइएनजीओले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने, गृह मन्त्रालय मातहतको संघीय पञ्जिकाधिकारीबाट सिफारिस लिने र महिला मन्त्रालय मातहतको विभागबाट आवद्धता पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आइएनजीओले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा नेपालमा दर्ता भएका संस्थामार्फत प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गरी गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै कुनै पनि कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गर्दा लागतको बढीमा २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । यो व्यवस्थाले अधिकांश रकम कार्यक्रममा नै खर्च होस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । यस्तै परियोजनाका लागि आवश्यक विशेषज्ञ वा कर्मचारी नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने र नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएको प्रमाण पेश गरेमा मात्र विदेशी नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा संस्थाले गर्न नपाउने कामकै सूची उल्लेख

विधेयकले संस्थाले गर्न नहुने कामको सूची नै तयार पारेको छ, जसले उनीहरूको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट पारेको छ । जसमा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने जस्ता कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यस्तै जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, विभिन्न धर्म, संस्कृति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न नपाइने उल्लेख छ । साथै दलगत राजनीतिक काम–कारबाही सञ्चालन गर्न वा कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय वा पेशा सञ्चालन गरी मुनाफा कमाउन वा वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

लगातार कानुनको उल्लंघन गर्ने संस्थालाई विघटन गर्न सकिने कडा प्रावधान

विधेयकले संस्थालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आफ्नो काम–कारबाहीको विस्तृत विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पञ्जिकाधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भौगोलिक क्षेत्रका लाभग्राही र सरोकारवालाको उपस्थितिमा वर्षमा कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ वा सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्ने वा प्रतिवेदन पेश नगर्ने संस्था स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । लगातार कानुनको उल्लंघन गर्ने संस्थालाई विघटन गर्न सकिने कडा प्रावधान राखिएको छ ।

यो विधेयकले नेपालको सामाजिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने संकेत गरेको छ । एकातिर यसले छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गरी संघीयता अनुकूल बनाएको छ भने अर्कोतिर नियमनलाई कडा बनाउँदै संस्थालाई राज्यको नीतिगत दायराभित्र राख्न खोजेको छ । सरोकारवालाले भने यसका केही प्रावधानले संस्थाको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अबको १५ दिनभित्र सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझाव सल्लाहले विधेयकको अन्तिम रूप प्राप्त गर्नेछ ।