‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने छुः सांसद डा. शाक्य

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाकी सांसद डाक्टर अन्जान शाक्यले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई अल्झाउने नभई समाधान गर्ने गरी व्यवस्थापनको बाटो खोज्नुपर्ने बताएकी छन् ।

‘कुलिङ पिरियड भनेको सार्वजनिक सेवा र निजी स्वार्थ सेवा विचमा नैतिक विभाजन र संस्थागत पर्खाल ‘फायरवाल’ राख्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड भित्र राज्यका सबै अङ्गहरु (जस्तै राजनीतिज्ञ, सबै तहका कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, आर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था) लगायत पर्दछ ।’

उनले मुख्यतः सरकारी नियामक र निजी कम्पनी बिच अलग हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता रहने उल्लेख गरिन् । तर, अहिले हामीले चर्चा गरिरहेको कुलिङ पिरियडले निजामति सेवा र अझ त्यसमा पनि एउटा समूहलाई मात्रै लक्षित गरेको छ,’उनले भनिन् ‘त्यसैले यो विधेयक विभेदकारी हुन्छ कि भन्ने हो । विधेयक विभेदकारी हुनुहुँदैन । सबैको हितमा हुने गरी ल्याउनुपर्छ ।’

बृहत् क्षेत्र ओगटेको कुलिङ पिरियडलाई दीर्घकालीन समाधानका अहिलेको समय पर्याप्त नभएकाले उक्त दफालाई न्याय दिने गरी टुंगोमा पुग्न नसकिने बताइन् ।

‘कुलिङ अफ पिरियड भनेको स्वार्थ बझान (सिओआई) भित्रको विभिन्न अङ्गहरु मध्येको एक अंङग मात्रै हो । यी सबै विषयको छलफलका लागि ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (सीओआई) विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ,’ डाक्टर शाक्यले भनिन्,’ ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पनि त्यसैसँग सम्वन्धित रहेकाले पर्याप्त समय लिइ त्यहाँ छलफल गर्दा मात्रै सबैलाई न्याय दिनेगरी उपयुक्त निकासा निकाल्न सकिन्छ ।’

उनले अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरुका बारेमा पनि चर्चा गर्दै आफू कुलिङ अफ पिरियड हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको प्रष्ट पारिन् ।

‘मैले संशोधन पनि त्यहि अनुसार हालेकी हुँ । तर, मेरो संशोधनमा आधा वाक्याशं मात्र आएको हुनाले जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन गएको मात्रै हो,’ उनले भनिन्,‘कुलिङ अफ पिरियड जस्तै इन्साइडर इन्फरमेसन पनि सीओआईको एक आयाम हो । इन्साइडर इन्फरमेसनको दुरुपयोग गरी अवकास पछि निजी संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने र सेवामा रहँदाका सूचनाको दुरुपयोग हुने कुराप्रति सजग रहनुपर्छ ।’

निजामतीका माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै हेरेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान राख्ने वा नराख्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएको भन्दै केही तथ्य पनि उनले उल्लेख गरिन् ।

‘एउटा प्रधान सेनापति वा प्रहरी प्रमुखले अवकासपछि कुनै सुरक्षासँग जोडिएको ठाउँमा नियुक्ति पायो भने त्यहाँ ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुन्छ कि हुँदैन ? महालेखा परिक्षकको रुपमा नियुक्त भै आफैले गरेको संस्थाको खर्चको आफैले अडिट गर्न पाउने कि नपाउने ?,’ उनले भनिन्, ‘अर्थमन्त्रालयमा अनुदान दिने महाशाखामा बसेर कुनै विश्वविद्यालयलाई विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत थप अनुदान दिन सघाउने र पछि विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्न जाने कि नजाने ? एउटा गभर्नरले अवकाशपछि कुनै बैंङ्कमा गएर सिइओ वा कुनै पनि पदमा जागरि खान पाउने नि नपाउने ? यी र यस्ता विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर विस्तृत छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो ।’

उनले लोकसेवा आयोगका विज्ञहरुले पढाउन नपाउने, लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कसैका नातेदार भएमा ऊ त्यहाँ बस्न नपाउने, सबै कर्मचारीले आफ्ना संभावित स्वार्थको टकरावको खुलासा गर्नुपर्ने जस्ता सन्दर्भ ‘डिसक्लोजर’ सीओआईसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरिन् ।

‘प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानको दफा विभेदकारी देखिएको छ,’ उनले भनिन् ‘त्यसले निजामति सेवाको एउटा मात्रै समूहलाई छोएको र अन्यका विषयमा स्पष्टरुपमा बोलेको छैन ।’

उनले तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई समेत कुलिङ अफ पिरियड लगाइएको उल्लेख गरिन्। ‘जो दिनहुँ ज्यालादारीमा काम गर्छन् । तल्लो तहका कर्मचारी छन् भने उनीहरुलाई किन चाहियो कुलिङ अफ पिरियड ?,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक बनाउँदा विभेदकारी बनाउनु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो ।’

अन्तराष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरी कानुन बनाउँदा संघीय निजामति सेवाको एकरुपता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरको मूल्याङ्कन मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने उनको भनाई छ ।