काठमाडौं । सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेसँगै राजनीति तरंगित बनेको छ । हिजोसम्म कुनै चर्चा नभएको विषय आज अचानक उब्जिएपछि सत्तारुढ दलकै मझौला नेताहरू पनि छक्क परेका छन् ।
उपसभामुख राना संसदको लेटरहेड दुरुपयोग गरेर अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई अमेरिका पठाउनका लागि दूतावासमा सिफारिस गरेको विषयमा विवादमा मुछिएकी थिइन् । कांग्रेस र एमालेले यसैलाई लिएर बेलाबखत उनलाई पदबाट हटाउने कसरत गर्दै आएका छन् । यस पटकको कसरत चाहिँ अलिकति गम्भीर छ ।
हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अनुमोदन नगरीकन फिर्ता गरिदिएपछि एमाले झस्किएको थियो । हाल संवैधानिक परिषदमा सत्तारुढ दलहरू अल्पमतमा रहेका छन् । परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अहिले सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरे एमालेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादीका हुन् भने उपसभामुख राना रास्वपाकी हुन् । प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहन्छन् ।
प्रतिपक्षी दलकै तीनजना सदस्य भएकाले संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेको छ । यसले गर्दा बैठक राखेर आफूहरूले चाहेबमोजिम नियुक्त गर्न सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री छैनन् । गठबन्धन सहयात्री दल कांग्रेसको परिषदमा प्रतिनिधित्व नै छैन । कांग्रेसले परिषदमा भाग खोजेको र प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षको बहुमत पुर्याउन चाहेको हुँदा दुवैको स्वार्थ मिलेको हो ।
यदि उपसभामुखलाई हटाउन सफल भएमा कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउने रणनीति छ । त्यसपछि परिषदका ३ सदस्यहरू सत्तापक्षका हुनेछन् र एमाले–कांग्रेसबीच हुने भागबण्डा अनुसार निर्णय लिन सहज हुने छ ।
Leave a Reply