सञ्जय गुरुङलाई अम्पायरिङ र क्रिकेट गतिविधिमा संलग्न हुन क्यानको रोक

रुपन्देही । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जय गुरुङलाई कुनै पनि क्रिकेट गतिविधिमा संलग्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघलाई पत्राचार गर्दै क्यानले गुरुङलाई अम्पायरिङलगायत कुनै पनि क्रिकेट गतिविधिमा संलग्न नगराउन भनेको हो । क्यानको साउन १५ गतेको बैठकले गुरुङलाई क्रिकेट गतिविधिमा संलग्न नगराउने निर्णय गरेको थियो । तर, बैठकको निर्णय आइतबारमात्रै प्रदेश क्रिकेट संघलाई जानकारी गराइएको छ ।

क्यानका महाप्रबन्धक उत्सव ढुङ्गान्नाले कार्यवाहक अध्यक्षलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका पूर्वअध्यक्ष संजय गुरुङले नेपाल क्रिकेट संघविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुका साथै संघका अध्यक्षविरुद्ध विभिन्न संचार माध्यमहरुमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी एवं मिथ्या आरोप लगाएको सम्बन्धमा मिति २०८२।४।१५ गतेको नेपाल क्रिकेट संघ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निजलाई अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि अम्पायरिङलगायत कुनै पनि क्रिकेट गतिविधिहरुमा संलग्न नगराउने निर्णय भएको हुँदा निजलाई अम्पायरिङ लगायत कुनै पनि क्रिकेट गतिविधिहरुमा संलग्न नगराउनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’

पत्रको बोधार्थ जिल्ला क्रिकेट संघ र नेपाल क्रिकेट अम्पायर्स तथा स्कोरर्स संघलाई दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायरसमेत रहेका गुरुङ रुपन्देही क्रिकेट संघका सचिवसमेत हुन् । क्यानको यो निर्णयले गुरुङको सचिव पद पनि निलम्बित भएको छ ।

२०८१ चैत्र २२ गते संघका उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारीको प्रस्तावमा ३१ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा पठाएका थिए । क्यानको निर्देशनअनुसार गत जेठ ३ मा कपिलवस्तुको तौलिहवामा भएको विशेष साधारणसभाबाट गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।

पदमुक्त गर्ने साधारणसभाको निर्णय, क्यानलगायत ६ जनालाई प्र्रतिवादी बनाउँदै गुरुङले उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा गत जेठ २५ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । साउन २१ गते उच्च अदालतका न्यायाशीधहरु जगतबहादुर थापा र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको थियो ।

यससँगै लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघको विशेष साधारण सभाले गुरुङलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय वैध ठहरिएको थियो भने संघले अध्यक्ष चयनका लागि अर्को साधारण सभा बोलाउने बाटो समेत खुलेको छ ।