चोलेन्द्र शमशेरविरुद्धको रिट दरपीठ आदेशविरुद्ध अर्को रिट दायर

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्धको रिट दरपीठलाई ‘न्यायिक अराजकता’ भन्दै कानून व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले दरपीठको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन पेश गरेका छन् ।

२०७७ र २०७८ सालको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा राणाले हालसम्म हस्ताक्षर नगरेको विषयमा न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट दरपीठ भएको थियो ।

कुनै पनि रिट हदम्याद वा म्यादभित्रै नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको र अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने कानूनविपरीत भएको अवस्थामा मात्रै दरपीठ हुने भन्दै न्यौपानेले उक्त आदेश बदरको माग गरेका हुन् ।

रिट निवेदन दर्ता गरेपछि न्यौपानेले भने, ‘प्रधान न्यायाधीशले त फैसला प्रमाणित नगरेर न्यायिक अराजकता सिर्जना गरे-गरे, सर्वोच्च अदालत प्रशासनका कर्मचारीले न्यायाधीशको विषयमा मुद्दै उठाउन सकिँदैन भन्नेजस्तो गरिकन तत्कालीन राजा महाराजाको अवस्था राखेर रजिष्टार, उपरजिष्टारबाट न्यायिक अराजकता सिर्जना गरे ।’

उनले रिट निवदेनमा लेखेका छन्, ‘यस्तो मनोगत किसिमले दरपीठ गर्नु दरपीठ गर्ने अधिकारी प्राप्त गरेको अख्तियारीको दुरुपयोग हो ।’

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ९१ ले समेत स्पष्ट रूपमा फैसला गरेका मितिले फैसला तयार गर्ने म्यादको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा राणाले सो व्यवस्थालाई लत्याएको आरोप न्यौपानेले लगाएका छन् ।

‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको नागरिकको आस्था नै टुट्ने गरी व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण फैसला तयार नगर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशउपर दर्ता गर्न लिई गएको रिट निवेदन दरपिठ गर्नु अर्को न्यायीक अराजकताको उदाहरण हो’, उनले निवेदनमा लेखेका छन् ।

दरपीठ गरी प्रशासनिक निकायका कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नु पर्ने काम गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।