निजी विद्यालय- राज्यको शैक्षिक शाख र प्रतिष्ठा बचाउँछ, सरकारको बक्रदृष्टि पनि व्यहोर्छ

यतिखेर निजी विद्यालयका चार संगठन सरकारलाई चार दिने अल्टिमेटम दिएर शिक्षा विधेयकका चारवटा बुँदा सच्याउन आग्रह गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसदको शिक्षा समितिमा शिक्षा विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा निजी विद्यालयका सञ्चालकले आफ्ना माग पूरा नभए अनिश्चितकालसम्म विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यो आन्दोलन र चेतावनीले कस्तो मोड लेला रु अहिले नै अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

किन आन्दोलित भए निजी विद्यालय ?

शिक्षामा उच्च गुणस्तर दिएर मुलककै शैक्षिक इज्जत बढाएका निजी विद्यालयका सञ्चालक यतिखेर जीवन-मरणको आन्दोलनमा होमिएका छन् । उनीहरू मस्यौदामा उल्लेख गरिएको निजी विद्यालयले आवासीयसहितको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनैपर्ने अडानमा छन् । सो व्यवस्था अत्यन्तै नाजायज, असम्भव र संविधानविरोधी रहेको तर्क उनीहरूको छ । निजी विद्यालयहरू हाल मस्यौदाका लेखिएको निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

त्यसो त निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएदेखि नै तीव्र आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । आफूले सम्पत्ति राख्ने, उपभोग र उपयोग गर्ने संवैधानिक हक कायमै रहनुपर्छ भनेर विरोध गरिरहेका छन् ।

शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई सरकारले नै २०५८ सालमा कम्पनीमा लगेको अवस्थामा गुठी, सहकारीजस्ता अनेक नामले निजी विद्यालयलाई सधैँभरि त्रस्त र अस्थिर बनाउने षडयन्त्र अन्त्य हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत आरक्षणमा विभेद गरिनुहुँदैन भन्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको उचित र सकारात्मक फैसला यथाशीघ्र हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

कतै सरकारले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने नाममा शैक्षिक लगानीलाई निरूत्साहित गरिरहेको त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

निजी विद्यालयका सञ्चालक सरकारविरूद्ध लामो समयदेखि नै आन्दोलित र आक्रोशित छन् । उनीहरू निजी विद्यालयको शैक्षिक योगदानलाई सरकारले बुझ्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले उचित मूल्यांकन र सम्मान गनुपर्नेमा सधैँ उपेक्षित भएको र सौतेलो व्यवहार गरिएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले दिने ४५ प्रतिशत आरक्षणमा विभेद गरिएको र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाले समेत निजी विद्यालय संकटमा परेको र थु्रप्रै विद्यालय बन्द भएकोमा असन्तुष्ट छन् ।

निजी विद्यालय पाठ्यक्रम, अनुगमन र परीक्षाबाहेकका दैनिक कामकाज र गतिविधिमा निजी विद्यालयमाथि विभिन्न तप्काबाट गरिने अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषाको अतिरिक्त अंग्रेजीमा पनि अध्ययन गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिरहेका छन् । निजी विद्यालयको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी ल्याइएको विधेयक सच्याइयोस् भनिरहेका छन् ।

तथापि यी तमाम असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुद हाल निजी विद्यालयले १५ प्रतिशतसम्म छात्रावाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था र निजी विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांशले उनीहरू जीवन-मरणको आन्दोलनमा होमिएका छन् । निजी विद्यालयमा हड्ताल हुँदाको परिणति के-कस्तो हुने हो ? ठ्याक्कै अनुमान गर्न नसकिए पनि विद्यालय बन्दले पार्ने प्रभाव पक्कै पनि सहज हुने देखिँदैन ।

तथ्यांकमा निजी विद्यालय

शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्र २०८१ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा करिब ८ हजार निजी विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कूल विद्यार्थी संख्याको करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । रिपोर्टअनुसार नेपालमा जम्मा ३५,४४७ विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ २६१०३ (७३.६ प्रतिशत) र संस्थागत विद्यालयतर्फ ८१४९ (२३ प्रतिशत) विद्यालय छन् ।

विद्यार्थी संख्याका आधारमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा गरी कूल विद्यार्थी संख्या ७०,१०,८०८ मध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ ४६,४२,७२९ (६६.२२ प्रतिशत) र संस्थागत विद्यालयतर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या २३,६८,०७९ (३३.७८ प्रतिशत) देखिन्छ भने कुल ४१,८२४ पूर्वप्राथमिक कक्षामध्ये निजीस्तरबाट खोलिएका ७,८१४ (१९ प्रतिशत) छन् । यस तहमा कूल विद्यार्थी १३,०१,४२८ मध्ये संस्थागत विद्यालयमा ६,८२,५७६ (५२.४ प्रतिशत) अध्ययनरत छन् । शैक्षिक जनशक्तिका आधारमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ २४,७,४४४ र संस्थागततर्फ करिब ४ लाख जनाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित तथ्यांकबाट प्रतिविद्यालय विद्यार्थीभार सामुदायिकतर्फ १७८ र संस्थागत विद्यालयतर्फ २९१ देखिन आउँछ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेट दुई खर्ब ११ अर्बको हिसाब गर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च ४५,४४७ हुन जान्छ । यही दरमा संस्थागत विद्यालयतर्फका विद्यार्थीलाई खर्च छुट्याउनु परेमा राज्यले अतिरिक्त आर्थिक भार प्रतिवर्ष एक खर्ब सात अर्ब ६२ करोड (चालू पुँजी मात्र) बहन गर्नुपर्ने हुनजान्छ ।

नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानप्रतिकूल हुने गरी गरिने नीतिगत निर्णय न जायज मानिन्छ, न त कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै । राज्यले आफ्नै शैक्षिक जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई थोपर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारी र असक्षमताको नमूना हो ।

माथिको तथ्यांकले संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयमा नेपाली शैक्षिक लगानीकर्ताको करिब ६ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान गरिन्छ, जुन देशको कूल वार्षिक बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुन जान्छ ।

एक अर्को अध्ययनअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरबन्दीलगायतमा राज्यको सबै लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले आजको मूल्यमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ८९ हजारभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिन्छ । तर, निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्ने औसत वार्षिक शुल्क ३९ हजारको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ ।

सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्चलाई राज्यको धन मान्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी खर्च हेर्दा निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालय २ गुणाभन्दा बढी महंगा भएको प्रमाणित हुन्छन् । तर, शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा मूल्यांकन गर्दा संस्थागत विद्यालयको नतिजा एवं गुणस्तर सामुदायिकको तुलनामा धेरै उच्च छ ।

निजी विद्यालयले धानेको शैक्षिक गुणस्तर

निजी विद्यालयले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा छ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । नेपालको समग्र शैक्षिक गुणस्तर निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयले नै धानेको देखिन्छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सरकारले खर्बौं लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजीस्तरबाट लगानी गरिएका विद्यालयको नतिजा निकै अब्बल पाइन्छ ।

पछिल्लो १० वर्षको एसएलसी वा एसईई परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ भने निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । निजी विद्यालय विद्यार्थीले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सबैमा सदैव आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन् ।

निजी विद्यालयको विगत र वर्तमानको उचित मूल्यांकन गर्ने हो भने राज्यको शैक्षिक शाख र प्रतिष्ठा नै निजी विद्यालयले बचाएको पाइन्छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा निजी विद्यालय नभएको भए आज पनि नेपालको शैक्षिक अवस्था अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहने यथार्थ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्र २०८१ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा करिब ८ हजार निजी विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कूल विद्यार्थी संख्याको करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । रिपोर्टअनुसार नेपालमा जम्मा ३५,४४७ विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ २६१०३ (७३.६ प्रतिशत) र संस्थागत विद्यालयतर्फ ८१४९ (२३ प्रतिशत) विद्यालय छन् ।

तर, बिडम्बना, समग्र शैक्षिक गुणस्तर उकासेर राष्ट्रको इज्जत जोगाउने त्यस्ता विद्यालय नै पटकपटक आरोपित भइरहेका छन्, उपेक्षित भएका छन् र तमाम समस्या भोगिरहेका छन् ।

निजी विद्यालयमाथि नै वक्रदृष्टि किन ?

सरकारी विद्यालयमा शिक्षा गुणस्तर, पर्याप्त पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति नहुँदा निजी विद्यालयले आफ्नो स्रोत र व्यवस्थापनबाट हाम्रा विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धी बनाउन सफल भएका छन् । स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइरहेका छन् । राज्यले गर्नुपर्ने लगानी गरिदिएर सरकारी दायित्व र भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

सरकारले उनीहरूको योगदानलाई उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रको चार दशक लामो योगदानलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न यतिखेर ल्याउन लागिएको विधेयकले निजी लगानी र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना देखिँदैछ ।

सरकारले आफ्ना सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा समेत संविधानविपरीत शुल्क लिइरहेको सन्दर्भमा निजीलाई निःशुल्क पढाऊ भन्ने कुरा न व्यावहारिक हुन्छ, न त न्यायोचित नै । गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयलाई फगत नाफामुखी व्यापारीको रूपमा चित्रित् गरेर कतै नेपालको गुणस्तरीय शिक्षा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? आशंका उब्जिएको छ ।

नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानप्रतिकूल हुने गरी गरिने नीतिगत निर्णय न जायज मानिन्छ, न त कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै । राज्यले आफ्नै शैक्षिक जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई थोपर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारी र असक्षमताको नमूना हो । यो निजी शिक्षण संस्थामाथिको वक्रदृष्टिमात्र होइन, मुलुकको रोजगारी, पुँजी निर्माण र राष्ट्रको मानवस्रोत विकासमाथि समेत षड्यन्त्र भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको निजी शिक्षा क्षेत्रले राज्यलाई ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । सरकार आफैँले पनि विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, तर निजीले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित मान्न सकिन्नँ । कतै सरकारले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने नाममा शैक्षिक लगानीलाई निरूत्साहित गरिरहेको त छैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

निजी विद्यालयलाई नीति नियमभित्र बाँध्ने र नियमन गर्ने कुरा जायज छ, तर शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यले यथेष्ट लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा ऐन र कानूनका नाममा निजी क्षेत्रले खाना र कपडासमेत दिनैपर्छ भन्ने तर्क त्यति उचित र सुहाउने कुरा हैन । तीन खम्बे अर्थनीति अपनाएको सरकारले निजी विद्यालय र निजी लगानीमाथि नै वक्रदृष्टि राख्ने प्रवृत्तिलाई त्यति स्वाभाविक मान्न सकिन्नँ ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)