काठमाडौं । कर्मचारीतन्त्रमा कटु सत्य छ ‘आकर्षक ठाउँमा जान कि सोर्स चाहिन्छ कि पैसा, नत्र पाखा लगाइन्छ ।’ पछिल्लोपटक यही यथार्थको शिकार बनेका छन्, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल ।
बजारको सिन्डिकेट र उपभोक्तामाथिको ठगीविरुद्ध निडरका साथ आक्रामक रूपमा उभिएका सहसचिव दाहाललाई सरकारले ५ महिनामै विभागबाट सरुवा गरिदिएको छ ।
सामान्यतया कुनै पनि विभागीय प्रमुखको सरुवा कम्तीमा एक वर्ष नपुगी गरिँदैन । तर, दाहालको हकमा यो लागू भएन । बजार अनुगमनमा ‘सम्झौता’ नगरेकैले ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ को स्वार्थमा उनीमाथि अन्याय भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सिस्टम बसाउन खोज्दा ‘सिस्टम’ ले नै फाल्यो
२०८१ सालको अन्त्यतिर वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा आएका दाहालले सुरूदेखि नै आफ्नो ध्यान बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या- अनियन्त्रित र अपारदर्शी मूल्यमा केन्द्रित गरे । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले अनिवार्य गरेको वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने अभियान चलाए ।
‘एमआरपी लगाउने कुरा मेरो व्यक्तिगत आइडिया होइन, यो त कानूनको कार्यान्वयनमात्रै हो । तर, कानून कार्यान्वयन गर्न खोज्दा यस्तो आँधीबेहरी आउँछ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ’, उनी भन्छन् ।
उनको मोबाइल फोन, सिमेन्ट, डन्डी, अटोमोबाइलका स्पेयर पार्ट्स, विद्युतीय सामग्री र कपडाजस्ता क्षेत्रको अनुगमनलाई पहिलो निशानामा पारे । यी क्षेत्रमा पहिलो पटक एमआरपी अनिवार्य गरियो । इतिहासमै पहिलो पटक सर्जिकल र मेडिकल उपकरणमा एमआरपी लागू भयो । यसले व्यापारीको मनपरी नाफाखोरीमा अंकूश लाग्ने संकेत देखियो । बिलबिजक जारी नगर्ने, अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने र मूल्यमा मनपरी गर्ने त्रसित बने ।
दाहालले खुद्रा पसलमा मात्रै नभई सिधै आयातकर्ता र उत्पादक (स्रोत) कहाँ अनुगमनको फरक शैली अपनाए ।
‘समस्याको जडसम्म नपुगी समाधान हुँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो । जब मैले सिधै आयातकर्ता र उद्योगीलाई समात्न थालेँ, त्यसपछि मलाई हटाउने खेल सुरू भयो । सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयास गर्दा त २४ घण्टाभित्रै अर्को महानिर्देशक ल्याउने धम्कीसम्म आयो’, उनी दाबी गर्छन् ।
विभागमा आएको छोटो समयमै उनले ३ करोड जति जरिबाना गराए ।
‘जरिबाना तिर्न व्यवसायी तयार छन्, तर सिस्टममा बस्न तयार छैनन् । ३ लाख जरिबाना गर्दा किन भनेर सोध्नुको सट्टा ‘ल, म तिर्न तयार छु’ भन्छन्’, दाहाल सुनाउँछन् ।
शैक्षिक माफियादेखि ठूला व्यापारीसम्मको तारो
दाहालको अर्को प्रहार निजी विद्यालयको शुल्कमाथिको मनपरीमा भयो । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले शिक्षालाई पनि ‘सेवा’ मानेको तर्क गर्दै निजी विद्यालयको शुल्क र अन्य शीर्षकमा लिइने रकमको अनुगमन थाले ।
‘कतिपय विद्यालयले गैरकानुनी रूपमा धरौटी लिएका रहेछन् । एक विद्यार्थीको त १ लाख १५ हजार रूपैयाँसम्म फिर्ता गरायौं । अभिभावकको गुनासो सुन्ने कोही थिएन । जब हामीले कारबाही थाल्यौं, उनीहरूले सुटुक्क पैसा फिर्ता गर्न थाले’, उनी भन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं महानगरपालिकासहित अधिकांश स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर विद्यालयको शुल्क मापदण्डबारे उनले जानकारी मागे । अधिकांशले विवरण दिनै असहोग गरेका थिए ।
‘यो सबै इन्ट्रेस्ट ग्रुपको खेल हो । दाहाल ठोकुवा गर्छन् । जब तपाईं उनीहरूको दुनो सोझ्याउने बाटो बन्द गरिदिनुहुन्छ, तब उनीहरू तपाईंलाई नै सिध्याउन लाग्छन् ’, उनको अनुभव छ ।
सहसचिव दाहालका लागि छोटो अवधिमै सरुवा भएको यो पहिलो भने होइन । यसअघि यातायात व्यवस्था विभागमा हुँदा उनले सिन्डिकेट र गोङ्गबु बसपार्कको अनियमितताविरुद्ध कदम चालेका थिए । उनी ७ महिनामै त्यहाँबाट हटाइए । वैदेशिक रोजगार विभागमा १४ महिना काम गर्दा म्यानपावर व्यवसायीको ठगीविरुद्ध कठोर बन्दा उनको सरुवा भयो ।
उनी भन्छन्, ‘म जहाँ जान्छु, त्यहाँ कानूनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दिनँ । जो बदमासी गर्छ, त्यसलाई छोड्दिनँ । तर, हाम्रो सिस्टममा राम्रो काम गर्नेलाई होइन, ‘एस म्यान’लाई मात्रै टिकाइन्छ ।’
दाहालले थप्छन्, ‘अहिले त सरुवा हुन पैसा चाहिन्छ भन्ने अवस्था छ । निजामती सेवा ऐन १० वर्षदेखि बन्न सकेको छैन । कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थमा यति लिप्त छन् कि उनीहरूले संस्थागत सुधारलाई नै बन्धक बनाएका छन् । मलाई सरुवा गर्नुअघि विभागीय मन्त्री, सचिवले एक पटक सोध्ने सामान्य नैतिकता पनि देखाएनन् ।’
आफ्नो सरुवालाई दाहाल ‘लिबरेसन’ (मुक्ति) का रूपमा अर्थ्याए ।
‘यो कुर्सीमा बसेर निरीह हुनुभन्दा त बाहिर निस्किनु नै ठीक छ । मलाई आनन्द महसुस भइरहेको छ । अहिले उनको सरुवा समावेशी आयोगमा भएको छ, जुन कर्मचारीतन्त्रमा ‘थन्क्याउने’ ठाउँ मानिन्छ ।
सायद, अब उनी त्यहीँबाट आफ्नो ३५ वर्षे सेवालाई बिट मार्दै अनिवार्य अवकाशमा घर जाने छन् ।
Leave a Reply