एआईको प्रयोग गरेर केहीले नियतवश निराशा फैलाउन खोज्दैछन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन्।

आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने बताए।

उनले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।

उनले भने, ‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुन अनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि जे गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्छ, सरकार जनताको लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईँहरू आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईँको साथमा छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र रूपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको छ भन्दै पुष्पलाल मध्यपाहाडीको आफ्नो यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बुढीआमाहरुले पनि फेसबुकको फोटो हेर्न र तान्न जानेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको स्मरण गरे।

उनले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल धेरै उपयुक्त भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भर पूरा प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसइईका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख पचास हजार भन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको दुरुपयोग गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उनले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतवश निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे।

अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए।