नेपाल-भारत सम्बन्धमा ‘ओली डक्ट्रिन’

केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्षमात्र नभएर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको पहिचान एक देशभक्त राष्ट्रवादी, नेपालको स्वाभिमानको रक्षक र कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेताको रूपमा स्थापित छ । संघीय लेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

उहाँ प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षयता चीन, अमेरिकालगायतका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । यतिबेर प्रमको भारत भ्रमणको विशेष चर्चा छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध र केपी ओलीबारे नेपाली जनता ढुक्कसँग भन्छन्, ‘ओलीले नेपालको शिर झुक्न दिँदैनन् । नेपालको एकमात्र प्रधानमन्त्री, जसले भारतीय शासकसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्छन् । नेपालको हित र स्वाभिमानलाई झुक्न दिँदैनन् ।’ यो नेपाली जनताको उहाँमाथिको भरोसा हो । अहिले उहाँ अघोषितरूपमा राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा स्थापित भइरहनुभएको छ ।

प्रम भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नजिकको छिमेकी भारतले भ्रमणको निम्तो गरेको थिएन । अहिले गर्दैछ । सरकार भित्रभित्रै भदौ अन्तिम साताका निम्ति भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ । हिजोसम्म ओलीलाई भारतबाट नरुचाइएका पात्रका रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो । भारतले उहाँलाई बोलाउँदैन, बरु उहाँको सरकार ढाल्नसक्छ भन्ने बजारिया विश्लेषण व्यापक थियो । यो मान्यता आज खण्डित भएको छ ।

सीमाको अतिक्रमणविरुद्ध उभिनु एउटा राष्ट्र प्रमुखको कर्तव्य थियो । भारत इतिहासदेखिनै नेपालका देशभक्तलाई सहँदैन । केपी ओलीमा देशभक्ति र स्वाभिमान भएका कारण भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । उहाँको गल्ती नेपालको हितमा , जनताका साथमा रहेर-डटेर सार्वभौमको रक्षा गर्नु थियो ।

भारत भ्रमणको निमन्त्रणाको चर्चासँगै केपी ओलीको बारेमा राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा फरक ढंगले बहस शुरू भएको छ । अब के हुन्छ ? देशभक्ति स्वाभिमान र नेपालको हित उहाँका मौलिक मान्यता हुन् । तथापि, ‘कतै केपी ओली पनि झुक्ने हुन् कि ?’ यस्तो चिन्तामिश्रित प्रतिक्रिया छन् । उहाँ भारतसँग कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी विकास गर्नुहुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध

शताब्दीयौँदेखि नै नेपाल-भारतबीच मित्रवत् सम्बन्ध कायम छ । त्यससँगै कतिपय प्रतिकूलता र असहजता पनि छन् । सँगै सम्बन्धका उतारचढाव छन् । सीमा विवाद, प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद, व्यापार पारवाहन समस्या, कहिलेकाहीँ नाकबन्दी र राजनीतिक एवं आर्थिक विवाद छन् । सन् १९५० को शान्तिमैत्री नामक सन्धिदेखि नै समस्या र विवाद क्रमशः बढ्दै गएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएका कारण नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । यसबाट बच्न चीनसँगको व्यापार-पारवाहन सन्धि गर्नु थियो, भयो पनि । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो ।

सीमाको अतिक्रमणविरुद्ध उभिनु एउटा राष्ट्र प्रमुखको कर्तव्य थियो । भारत इतिहासदेखिनै नेपालका देशभक्तलाई सहँदैन । केपी ओलीमा देशभक्ति र स्वाभिमान भएका कारण भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । उहाँको गल्ती नेपालको हितमा , जनताका साथमा रहेर-डटेर सार्वभौमको रक्षा गर्नु थियो ।

सत्ता स्वार्थमा अवसरवादीले जे पनि गर्छन् भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै ०७४ मा आइपुग्दा नपुग्दै एमाले र माओवादीबीच पुनः वाम गठबन्घन बन्यो । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्‍यो । उक्त गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा पुनः ओली नियुक्त हुनुभयो । यही समयमा नेपाल-भारतबीच नक्सा विवाद भयो ।

भारतको नाकाबन्दीलगायत सबै दबाबलाई अस्वीकार गर्दै नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नुभयो । जबसम्म भारतले नाकाबन्दी पूर्ण हटाउँदैन, तबसम्म भारत भ्रमण र कुनै पनि वार्ता असम्भव छ भन्ने अडान लिनुभयो । भारतले नाकाबन्दी हटाएपछिमात्र केपी ओलीले भारतको भ्रमण गर्नुभयो । भारतको दबाबको पर्वाह नगरी चीनसँग व्यापार र पारवाहन सन्धि गर्नुभयो । विगतमा कुनै पनि राजा, महाराजाको सरकारले वा अन्य दलको सरकारले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले फत्ते गर्नुभयो । व्यापार र पारावहन सन्धी गरेर अब कहिले पनि नाकाबन्दीको चपेटामा पर्नुनपर्ने गरी राष्ट्रको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नुभएको थियो ।

भारतवेष्ठित नेपाललाई ‘ल्याण्ड लिंक’ बनाउनुभयो । भूराजनीतिका कारण चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुनुले भारत खुसी थिएन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सम्वृद्धि, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अबलम्बन गरेको कुरा भारतलाई कहिल्यै पाच्य थिएन । यसकारण उहाँको भारतविरोधीको पहिचान बन्यो ।

आज भारत र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन । विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका र भारतबीच चिसोपना आइरहेको छ । बरु, चीनसँग उसको सम्बन्धमा केही सुधार देखिन्छ । विश्व परिस्थितिमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको सिलसिला चलेको छ ।

तर, उहाँ कुनै देश विशेषको विरोधी होइन । देशभक्त नेपाली हुनुहुन्छ । नेपालमा राष्ट्रविरुद्ध सत्तास्वार्थमा सौदाबाजी गर्नेको कमी छैन । नयाँ संविधान घोषणापछि बनेको वाम गठबन्धन सरकारलाई अपदस्थ गर्न गठबन्धनमा संलग्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रयोग गरी कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् सरकार हटाए । यो ओलीले भूकम्पबाट थिलथिलो मुलुककको पुनःनिर्माण गरेको, नाकाबन्दीको प्रतिवाद र चीनसँग व्यापार-पारवाहन सन्धि गरेको दण्ड थियो ।

सत्ता स्वार्थमा अवसरवादीले जे पनि गर्छन् भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै ०७४ मा आइपुग्दा नपुग्दै एमाले र माओवादीबीच पुनः वाम गठबन्घन बन्यो । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्‍यो । उक्त गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा पुनः ओली नियुक्त हुनुभयो । यही समयमा नेपाल-भारतबीच नक्सा विवाद भयो ।

नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा कायम गरी नक्सा भारतले प्रकाशन गरेपछि भारतीय विस्तारवादको उक्त हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालमा विरोधको आवाज उठ्यो । कालापानीको मुद्दामा देशभक्त नेपाली जुर्मुराए । विगतमा निरंकूश राजाका सरकारले भारतले आफ्नो सेना कालापानीमा राखेको थियो । त्यहीबेला नेपालको नक्साबाट उक्त भूभाग गायब थियो । त्यो अपराधलाई संविधानको अनुसूची संशोधनमार्फत केपी ओलीले सच्याउनुभयो । नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशित भएपछि भारतीय पक्ष तिल्मिलायो ।

यसपछि ओलीविरुद्ध भारतीय प्रहार निरन्तर रह्यो । २०७९ का तीनै तह निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध कांग्रेस, माओवादीसहितको सात दलीय महागठबन्धन बनाइयो । तर, एमालेले आफ्नो जनमतलाई सुरक्षित राख्न सक्यो ।

२०७९ को निर्वाचन परिणामपछि फेरि देशमा एमालेसहितको सरकार बन्ने श्रृंखला शुरु भयो । वाह्य शक्तिले एमालेलाई निषेध गर्न जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि सम्भव भएन । फलतः अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारी चलिरहेको छ ।

भारतसँग बहुआयममिक सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई आत्मासाथ गर्दै सबै सम्बन्धलाई अलग अलग ढंगबाट अध्ययन, विश्लेषण गरी ऐतिहासिकता र विश्वका प्रमाणित अभ्यासको आधारमा सम्बन्धलाई वैज्ञानिक ढंगबाट हल गरिनुपर्छ । हामीबीचमा छलफल गर्नुपर्ने समस्या छन् ।

आज भारत र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन । विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका र भारतबीच चिसोपना आइरहेको छ । बरु, चीनसँग उसको सम्बन्धमा केही सुधार देखिन्छ । विश्व परिस्थितिमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको सिलसिला चलेको छ ।

राष्ट्र-राष्ट्रको सम्बन्धमा ‘ओली डक्ट्रिन’

केपी शर्मा ओलीसँग राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्ध, विशेषतः नेपाल-भारत सम्बन्धबारे आफ्ना मौलिक सिद्धान्त छन् । उहाँले प्रतिपादन गर्नु भएका केही महत्वपूर्ण सिद्धान्तको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

‘देशको भूगोल ठूलो-सानो हुनसक्छ, जनसंख्या धेरै-थोरै हुनसक्छ, अर्थतन्त्र बलियो-कमजोर हुनसक्छ, तर सार्वभौमसत्ता भने ठूलो–सानो हुँदैन, बराबर हुन्छ ।’ यो मर्मलाई नेपाली जनता र विश्व समुदायले सही अर्थमा बुझ्नुपर्छ । नेपाल सानो देश हो । तर, सधैँ स्वाधीन देश नै रह्यो । यो प्रत्येक नेपालीले गौरवबोध गर्नुपर्ने विषय हो । यसबाट दायाँबायाँ हुने छूट कुनै पनि नेपालीलाई छैन ।

हामी सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वाभिमान र बराबरीको व्यवहार गर्छौं । कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । हाम्रो सार्वभौमसत्ता कुनै उपहार होइन, संघर्ष र बलिदानको प्रतिफल हो । त्यसलाई कुनै हालतमा सानो र कमजोर ठान्नुहुँदैन । यो हाम्रो इतिहासको गौरव र पुर्खाको नासो हो । यसलाई सम्वृद्ध पारेर भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

नेपालले कसरी भारतसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न इतिहासदेखि नै पेचिला छन् । हरेक कूटनीतिक र दुईपक्षीय सम्बन्धमा पछि पर्नुमा नेपालको तयारी र बुझाईमा समस्या छ । त्यसमा पनि नीति निर्माणको तहमा भारतीय पक्षधरताको पहुँच गम्भीर विषय बन्दै आएको छ ।

ओलि विदेश नीतिबारे भन्नुहुन्छ, ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता ।’ उहाँले भारत र चीन दुबैसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्न जोड दिँदै दबाब र भ्रमबाट मुक्त भई सम्मानजनक र फलदायी दीगो सम्बन्ध कायम गर्ने नीति रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । कुनै देशविरुद्ध अनुचित गठबन्धन नगर्ने, कुनै देशविरुद्ध अर्कोसँग नमिल्ने नीति नअँगाल्ने बताउँदै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हल्काफुल्का टिप्पणी नगर्ने, एकअर्काविरुद्ध कार्ड प्रयोग नगर्ने उहाँका मुख्य नीति हुन् । लाभहानीलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धमा उतारचढावजन्य दृष्टिकोण नराख्नमा जोड गर्नुभएको छ ।

भारतसँग बहुआयममिक सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई आत्मासाथ गर्दै सबै सम्बन्धलाई अलग अलग ढंगबाट अध्ययन, विश्लेषण गरी ऐतिहासिकता र विश्वका प्रमाणित अभ्यासको आधारमा सम्बन्धलाई वैज्ञानिक ढंगबाट हल गरिनुपर्छ । हामीबीचमा छलफल गर्नुपर्ने समस्या छन् । जस्तै, खुला सिमाना, कनेक्टिभिटी, जलस्रोत, वाणिज्य र व्यापार, पारवाहन, सुपुर्दगी सन्धी, १९५० को असमान सन्धीका विषयमा छलफल गर्दै दुबैको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमानमा ठेस नपुग्ने गरी समाधन गर्नुपर्छ ।

सुगौली सन्धिमार्फत् कायम भएको नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमणमात्र नगरी उसको नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई सन् २०२० मा नेपालले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिसकेको छ । त्यो नक्सा चलनचल्तीमा पनि आइसकेको छ । यसमा भारतको आपत्ति छ । यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाई नेपालमा छुट्टै दबाब सिर्जना गर्दैछ ।

ओली भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नो एक इञ्च जमिन नछोड्ने । अरुको एक इञ्च जमिनमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यतामा अडिग रहँदै सीमा समस्या र भूराजनीतिक विषयलाई डिप्लोमेसीमार्फत् समाधान गर्ने ।’

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न दृढ संकल्पित भई स्वावलम्बन र साझेदारीमा जोड दिनुपर्छ । ‘हामी सधैँ माग्ने होइन, दिने बन्न सक्छौँ’ भन्ने बन्नुपर्छ । सहायता होइन, साझेदारीको मार्ग अपनाउनुले नेपालको दीर्घकालीन स्वाभिमान, स्वाधीनता बच्छ । विकासको सार्वभौम मोडेल बन्नसक्छ ।

कनेक्टिभिटीका लागि उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग रेल र सडक जडान केरुङ-काठमाडौं, रसुवा-स्याफ्रुबेँसी-काठमाडौं रेलवे निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । बंगलादेशसँग पारवाहन सम्झौता गरी मेची-बंगलादेश कनेक्टिभिटी सुधार्नका लागि आजैदेखि लाग्न जरुरी छ ।

स्वाभिमान र भूराजनीतिक अस्तित्वबारे ओलीले नेपालको भूभागलाई भूभागको रूपमा नहेरी, ‘राष्ट्र’को रूपमा हेरिनुपर्ने कुरामा जोडदिनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान दबियो भने देश ‘केवल भूगोल’ मात्र रहन्छ, तर राष्ट्र हुँदैन । नेपाल भुगोलमात्र होइन, एक सार्वभौम अखण्ड राष्ट्र हो । कसैको पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।

नेपालको हित रक्षाका कदम

नेपालले कसरी भारतसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न इतिहासदेखि नै पेचिला छन् । हरेक कूटनीतिक र दुईपक्षीय सम्बन्धमा पछि पर्नुमा नेपालको तयारी र बुझाईमा समस्या छ । त्यसमा पनि नीति निर्माणको तहमा भारतीय पक्षधरताको पहुँच गम्भीर विषय बन्दै आएको छ । त्यसैले यसपटकको भ्रमणलाई सहयोग पुगोस् भनेर केही मुद्दा छलफलको लागि प्रस्तुत गरेको छु ।

१. सार्वभौमिकताको रक्षा नै नेपालको प्रमुख सवाल हो । यसका लागि तल प्रस्तुत गरिएका विषयलाई प्रमुखताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

क. असमान सन्धि संशोधन वा रद्ध गर्ने बेला भइसकेन ?

सन् १९५० को सन्धिलाई २१ औँ शताब्दीको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधरमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । सैन्य सहयोग स्वतन्त्र र स्वेच्छिक बनाउन आवश्यक छ । कोशी र गण्डकी सन्धीका सम्बन्धमा पुनः वार्ता गरी नेपालको जलाधिकार सुनिश्चित गर्न चुक्नु हुँदैन ।

नेपालले आफूमाथि थोपरिएको असमान सन्धि-सम्झौतारूपी ‘मुटुको किलो’ कसरी हटाउने भन्नेबारे चनाखो हुनुपर्छ । अल्पकालीन राजनीतिक फाइदाको लागि दीर्घकालीन सार्वभौमिक हित बलिदान गर्ने प्रवृत्ति तोड्न सकेमात्र नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनता सुरक्षित रहनसक्छ । नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप रोक्ने, जनतालाई देशभक्ति र एकतावद्ध गर्ने विषयलाई बिर्सनु हुँदैन ।

सीमा विवाद- कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा नेपालको नक्सा र दाबीलाई कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्नु आवश्यक छ । आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यी विषयलाई उठाउने र मध्यस्थता गराउन आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । भारतसँग सीमा क्षेत्रमा संयुक्त विकास संरचना बनाउँदा सडक, पर्यटन आदिमा नेपाली भूभागमा नेपालको स्वामीत्व कायम गरी नियन्त्रण कायम राख्ने ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई मानिए पनि आयातमा निर्भर छ । मूलतः भारतीय बजारको रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्न निर्यातमुखी उत्पादन बढाउँदै भारतको आर्थिक निर्भरता घटाउनुपर्दछ । यसमा व्यापार विविधीकरण गर्दै चीन, यूरोप, बंगलादेश र अन्य देशसँग पनि व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ ।

कनेक्टिभिटीका लागि उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग रेल र सडक जडान केरुङ-काठमाडौं, रसुवा-स्याफ्रुबेँसी-काठमाडौं रेलवे निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । बंगलादेशसँग पारवाहन सम्झौता गरी मेची-बंगलादेश कनेक्टिभिटी सुधार्नका लागि आजैदेखि लाग्न जरुरी छ ।

नेपालमा उत्पादित औद्यौगिक बस्तु र कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्दै भारतबाट आयात हुने यस्तै प्रकृतिका बस्तुमा ट्यारिफ बढाउने र कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रणनीतिक तटस्थता बनाइराख्न जरुरी छ । नेपाल साँच्चै असंलग्न मुलुक हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ ।

नयाँ सन्धि सम्झौताको प्रस्ताव: वर्तमान परिप्रेक्ष्य हामीले पुरानो समस्या हल नगरी नयाँ सम्झौता गर्ने तर्फ सोच्न हुँदैन। आफूले बल मिच्याई गरेको उपभोग गरेका जमिन र सीमाहरूको बारेमा छलफलको एजेन्डा नबनाउने, उम्कने जस्ता कामकारबाही दसकौँ देखी भइआएका छ ।अब हामीले भन्न पर्छ पुराना समस्या समाधान गरौँ अनि नयाँ समस्याको बारेमा छलफल गरौँ ।

ओलीको भ्रमणमा बजारमा चर्चा रहेका लामो समय देखी भारतीय पक्षले गर्न चाहेका विषयहरू सुपुर्दगी सन्धि, कोशी उच्च बाँध, ऊर्जा निर्यात सम्झौता, र रेल–सडक विस्तार जस्ता एजेन्डा अघि सर्ने चर्चा छ। विभिन्न समयमा सचिव स्तरीय संयन्त्रमा छलफल र सहमति भएका समाचार पनि बाहिरेका छन् । किन नेपालका दुई देशिय संयन्त्रहरू सार्वभौम सत्ता र अखण्डतासँग जोडिएका एजेण्डा प्रमुख नभएर अन्य भारतीय चाहनाका आयोजनका एजेण्ड प्रमुख बन्छन् । कि प्रचण्डले भनेझैँ इमिनेन्ट पर्सनालिटीको चर्चा गरे भ्रमण असफल हुन्छ भन्ने आत्मा समर्पण बादी ग्रन्थिले काम गर्छ । यसबाट सबै देशभक्तहरूले राष्ट्रिय हितमा उभिन सक्नु हाम्रो आवश्यकता हो । अहिले चर्चामा रहेको यी सबै परियोजनाले नेपाललाईको पक्षमा अल्पकालीन लाभ दिन सक्ने भए पनि, पुराना विवादहरू समाधान नगरी अघि बढाउँदा हाम्रो सार्वभौम माथिको अतिक्रमण कायम रहन्छ राष्ट्रिय हित जोखिममा पर्छ ।

१ सुपुर्दगी सन्धि:

नेपाल र भारतबीच ७२ वर्ष अगाडि वि.सं. २०१० मै सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो, पुरानो सन्धिले बदलिँदो परिस्थितिमा समस्यालाई समाधान गर्न ठोस योगदान गर्न नसक्ने भएकाले नेपाल–भारतबीच नयाँ सन्धिको कुरा उठ्दै आएको छ, तर तेस्रो देशका नागरिक पनि एकअर्कालाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भारतको आशयमा नेपाल सशंकित हुँदा यो विषय अहिले औपचारिक दस्ताबेजमा परिणत हुन सकेको छैन।

यता अपराध गरेर भारत पुगेका नेपालीलाई होस् वा उता अपराध गरेर नेपाल छिरेका भारतीय नागरिक, उनीहरूको हकमा एकअर्का देशमा पक्राउ परेमा सुपुर्दगी हुनुपर्छ, दुवै देशका लागि यी साझा समस्या हुन्, साझा हित हुने गरी यसमै सहमति हुनु राम्रो हो,’ तर, तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भनेर भारतीय पक्षले एजेन्डा बनाएको देखिन्छ, त्यस्तै नेपाली नागरिक पनि भारतमा अपराध गरेर यता आएका रहेछन् वा भारतीय नागरिक यता अपराध गरेर उता गएका रहेछन् भने उनीहरूलाई पनि जुन देशमा अपराध भएको हो, त्यही देशको कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने जोडबल भारतीय पक्षको रहेको देखिन्छ, यसमा पनि नेपाली पक्षले आफ्नो विगतकै अडानलाई यथावत् राख्न जरुरी छ।अन्यथा
अपराध नियन्त्रण र कानूनी सहयोगको नाममा ल्याइने यस्ता सन्धि भए भने यसले भारतलाई नेपालको कानूनी र सुरक्षा संरचनामा गहिरो प्रवेश दिने सम्भावना छ दीर्घकालमा यो राजनीतिक हस्तक्षेपको बाटो खोल्न सक्छ।

२ कोशी उच्च बाँध:

कोशी नदीलाई “नेपालको दुःख” र “बिहारको शोक” भनेर पनि चिनिन्छ, किनकि यो बारम्बार धार परिवर्तन गरेर बाढी ल्याउँछ। १९५४ मा नेपाल–भारतबीच कोशी सम्झौता ९प्यकजष् ब्नचभझभलत० भयो, जसअनुसार भारतले कोशी बराज निर्माण गर्‍यो।यसबाट नेपाल ठगिएको छ ।

उच्च बाँधको प्रस्ताव १९६० दशकदेखि भएको भए पनि राजनीतिक असहमति, वित्तीय कठिनाइ र पर्यावरणीय चिन्ताले यो प्रोजेक्ट अघि बढ्न सकेको छैन।

यो प्रेजेक्ट बाढी नियन्त्रण र बिजुली उत्पादनको लागि आकर्षक देखिए पनि—विस्थापन हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ,पानीको प्रवाह र नियन्त्रण मुख्यतया भारतको हातमा रहन्छ,पर्यावरणीय असर नेपालतर्फ बढी पर्छ।त्यसैले नेपाल जस्तो कमजोर भूभाग , भूकम्पीय जोखिम र बिस्थापनलाई हेरेर कोशी उच्च बांध बनाउन हुँदैन । यो भ्रमणबाट यसको चर्चा सधैँको लागि बन्द गरिपर्छ । यसको विकल्प खोजिनु पर्छ ।

३ नयाँ परियोजनामा पुराना मुद्दा ओझेल पर्ने खतरा:

भारतले प्रायः आर्थिक–पूर्वाधार सहयोगको प्रस्ताव ल्याएर सीमा विवाद र असमान सन्धि पुनरावलोकन जस्ता संवेदनशील मुद्दालाई ‘फ्रिज’ गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।

यस पटक पनि कालापानी विवाद वा १९५० सन्धि पुनरावलोकनको ठोस प्रगति नगरी नयाँ सम्झौताहरू प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट भ्रमण दल जोगिनुपर्छ ।

नेपालले पूर्व तयारी गरी वास्तविकता थाहा पाउन पहिले नै एजेन्डा बनाउने र छलफल गर्ने आवश्यक छ । अहिले हामी भारतले दिएका एजेन्डामा छलफल गर्छौ । सन्धि सम्झौताको डकुमेन्ट नपढ्ने सम्झौता पछि पछुताउने परम्पराको संस्कृति नेपालको छ । यो भ्रमणले यो गल्ती दोहेर्यागने छैन् ।

निश्चय नै सन्धि , सम्झौतामा लाभ हानिका पक्ष हुन्छ । यसैको अध्ययन गरेपछि भारतसँग व्यापार, लगानी, र पूर्वाधारमा सहकार्य बढाउन सकिन्छ ।

ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा बजार विस्तार गर्नु पर्छ । क्षेत्रीय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुने सम्भावना रहन्छ तर बुद्धि नपुर्‍याए हानिका पक्षहरू अनगिन्ती हुन्छन् । त्यसैले पुराना विवाद समाधान नगरी नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा दीर्घकालीन सार्वभौम हितमा क्षति हुनसक्छ । जलस्रोत, कानूनी अधिकार, र सीमामा नियन्त्रण गुमाउने जोखिम रहन्छ र आर्थिक निर्भरता झन् गहिरो हुने खतरा बढ्छ ।

नेपाल भारत बिचका समस्या समाधान कसरी गर्ने ?

नेपाल भारत बिचका समस्या समाधान गर्न पहिले थाती रहेका र नेपाललाई बिझाइरहेका पुराना मुद्दा समाधान गर्ने वातावरण तयारी गर्नु पर्छ । १९५० सन्धिको पुनरावलोकन, कालापानी लगायत सीमा विवाद समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्ने।

नेपालमा हाल सम्म सञ्चालित सबै आयोजनका लाभ–हानिको स्पष्ट मापदण्ड तयारी गरी आफ्नो हितको रक्षा गरी नयाँ परियोजनामा निर्माणमा जाने ।

यसको स्रोत पहिचान हकको निश्चितता , लगानी र कार्यान्वयन समयसीमा र अनुगमन , मूल्याङ्कन र यसको परिचालनमा आफ्नो बलियो पारेर मात्र परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष

नेपालले भारतसँग मित्रतापूर्ण, तर दृढ सम्बन्ध राख्नुपर्छ । समानता नभएको मित्रता दासताको अर्को नाम हो । यदि नेपालले रणनीतिक सुझबुझ, आत्मनिर्भरता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउँछ भने भारतको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ र समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न सकिनेछ । ओलीको भारत भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय शुरू गर्ने अवसर दिनसक्छ । तर, यो अवसरलाई दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रहितमा बदल्न, पुराना मुद्दा समाधान नगरी नयाँ परियोजनामा सहमति नगर्ने अडान अनिवार्य छ ।

नेपालले आफूमाथि थोपरिएको असमान सन्धि-सम्झौतारूपी ‘मुटुको किलो’ कसरी हटाउने भन्नेबारे चनाखो हुनुपर्छ । अल्पकालीन राजनीतिक फाइदाको लागि दीर्घकालीन सार्वभौमिक हित बलिदान गर्ने प्रवृत्ति तोड्न सकेमात्र नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनता सुरक्षित रहनसक्छ । नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप रोक्ने, जनतालाई देशभक्ति र एकतावद्ध गर्ने विषयलाई बिर्सनु हुँदैन ।