काठमाडौं । नेपालबाट कोरियामा सीप र कोरियन भाषा जानेका नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्विधि तेस्रोपटक संशोधन गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८० चैत १७ गते सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । पहिलो संशोधन २०८१ कात्तिक ७ गते, दोस्रो २०८२ असार ९ गते र तेस्रो संशोधन असार १३ गते भएको हो । कार्यविधि एकै महिनामा दुई पटक संशोधन गरिएको छ ।
हालैको संशोधनअनुसार ई-७ भिसामा नेपालबाट कोरियामा काम गर्न जाने कामदार मेनपावरबाट पठाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, यसको अनुगमन भने श्रम विभागले नै गर्नेछ । रोजगारदाता कम्पनीले ई-७ भिसाको लागत नबेहोरे श्रमिकले नै तिर्नु पर्नेछ । ईपीएसमा कोरिया जाने कामदार बराबर नै कोरिया जाने श्रमिकले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कोरियास्थित नेपाली दूतावसलाई नेपाली कामदार ई- ७ भिसामा पठाउन माग प्रमाणीकरण गर्न युजर नेम र पासवर्ड दिने प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलले कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासलाई युजर नेम र पासवर्ड दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले ई-७ भिसाको प्रक्रिया अघि बढेर नै तेस्रो पटक कार्यविधि संशोधन भएको बताए । तेस्रो संशोधनमा कुन कुन काम जानेका कामदार जान पाउने भन्ने लागतका विषय समेटिएको बताए ।
घिमिरेले नेपाल प्रेससँग भने, ‘ई-७ भिसा र ईपीएस फरक हो । ई-७ भनेको काम र भाषा जानेका कामदार जान पाउने भिसा हो । भने, ईपीएस भनेको भाषा जानेर जान पाउने भिसा हो ।’
ई-७ भिसा बीटुबी हुने छ । मेनपावरले डिमान्ड ल्याएपछि कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासले माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने छ ।
सुरुमा निःशुल्क रुपमा ई-७ भिसामा नेपाली कामदार पठाउने भनेर सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यविधि २०८० बनेको थियो । अहिले तेस्रो संशोधनसम्म आइपुग्दा कुन कुन काममा नेपाली कामदार जान पाउने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसका लागि १ सय वटा कामको सूची तयार छ ।
पहिलो संशोधनमा निःशुल्क कोरिया भाषा जानेको र सीप जानेका कामदार जान पाउने भन्ने व्यवस्था थियो । तेस्रो संशोधनमा भने रोजगारदाताले श्रमिक लैजाँदा लागत नव्यहोरै श्रमिकले नै तिर्नुपर्छ । ई-७ भिसामा कोरिया जाँदा ईपीएसमा कोरिया लाग्ने शुल्कभन्दा बढ्ने गरी पैसा लिन नपाइने उल्लेख छ ।
यस्तो छ कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि
Leave a Reply