रेडक्रसको आर्थिक दोहन छानबिन गर्न अख्तियारमा उजुरी दर्ता, नयाँ समितिलाई भार नबोकाउन आग्रह

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा गैरकानूनी र आर्थिक दोहन गरिएको तत्कालीन समितिमाथि छानबिन थाल्न मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दायर गरिएको छ ।

सरकारले हालसालै चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीको दुवै समानान्तर कमिटी विघटन गरी ९ सदस्यीय तदर्थ कमिटी बनाएको छ । विशाल नेतृत्वको कमिटी भने कार्यालय छिर्न पाएको थिएन । चन्द्रकलाको नेतृत्वका महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठको टीमले कामकारबाहीलाई लिएर छानबिनका लागि अख्तियार गुहारिएको हो ।

सोमबार आयोगमा सी-००७८७३ मा दर्ता भएको उजुरीमा सरकार र आईएफआरसीले अनधिकृत ठहर्‍याएको कमिटीले गरेका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा घटाउने, त्यसताकाका निर्णय, नियुक्ति, आर्थिक कारोबार र बाँकी पेश्की साथै भुक्तानी, मुद्दा लड्न नियुक्त गरिएका वकिललाई गरिएको भुक्तानीलगायतमा प्रश्न उठाइएको छ ।

अख्तियारसमक्ष सम्पूर्ण अवैध आर्थिक भुक्तानी, पेश्की, तथा अन्यकार्य तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्न, कार्यालय कब्जा गरी आर्थिक दोहन गर्नेहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न, त्यसबेलाको आर्थिक कारोबारको विशेष लेखापरीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

३ महिनाभित्र विधान संशोधन गरी चुनाव गराउन म्याण्डेट दिइएको तदर्थ समितिलाई सरकारको कार्यादेशको सीमाभित्र रही काम गर्नुपर्ने भएकाले विघटनपूर्वको स्वघोषित समितिद्वारा कार्यालय कब्जा गरी गरिएका कुनै निर्णय वा कार्यको दायित्व वहन गर्न नहुने भन्दै उजुरीमा ती रकमहरू भुक्तानी गरिए ठूलो आर्थिक क्षति हुने भएकाले रोक्न आग्रह गरिएको छ ।