मिडिया काउन्सिल विधेयक- ‘नोकरशाही हैकम’ थोपर्ने नियत

सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून निर्माण र संशोधनका बहानामा सरकार अहिले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने हर्कतमात्र गरिरहेको छैन, मुलुकलाई घुमाउरो पाराले पुनः निरंकूश शासनतर्फ अग्रसर गराउने नियत पनि देखाइरहेको छ । संघीयता र लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनमा नागरिकले प्राप्त गरेका स्वतन्त्रता र अधिकार सरकार हनन् गरेर स्वेच्छाचारी हर्कत देखाउन तल्लीन छ भनेर भनियो भने अनुपयुक्त हुने छैन ।

खासगरी मिडिया अधिकारका सम्बन्धमा सरकार निकै हदसम्म अनुदार देखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने एक हदसम्म ‘अधिकार लुट्न उद्धत लुटेरा’ जस्तो सरकार देखिन थालेको मात्र हैन, एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउनकै लागि मिडियामाथि ‘कर्मचारीतन्त्र’ को हैकम थोपर्न थालेको छ । एमाले नेतृत्वको यो सरकार नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमै मिडिया नियन्त्रण गरेर आलोचनालाई अस्वीकार गरिने सन्देश प्रवाह गर्न उद्धत देखिएको छ ।

त्यसो त एमालेले कम्युनिष्ट सिद्धान्तका आधारमा यसो गर्नुलाई खासै अस्वाभाविक मान्न नसकिएला । तर, सरकारमा सहभागी लोकतन्त्रवादी भनिने शक्ति नेपाली कांग्रेसले पनि कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादलाई स्वीकार गरेर मिडिया नियन्त्रणका सम्बन्धमा एमालेसँग हातेमालो गर्नुलाई निश्चय पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

२०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला यस्तै कानून ल्याउन खोज्दा सर्वत्र विरोध भएको थियो र पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई अघि बढाइएको थिएन । अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा यस खालको प्रावधान ल्याउन खोजिनुले कैयौँ शङ्का जन्माएको छ । स्मरणीय छ, देउवा सभापति रहेको दल नेपाली कांग्रेस अहिलेको सरकारको मुख्य साझेदार हो ।

अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानको मेरुदण्ड हो । संविधानको धारा १७ का ६ वटा स्वतन्त्रता संविधानका आधारभूत स्वतन्त्रता हुन्, जसलाई कुनै पनि सरकारले निषेध गर्न मिल्दैन, हुँदैन र सक्दैन पनि ।

संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख छन् । यो हककै उल्लंघन हुने गरी सरकार कानून ल्याउन उद्धत देखिन्छ, जुन गम्भीर कुरा हो ।

अचम्म त के छ भने, लोकतन्त्रको दुहाई दिएर सरकार यो कार्य गर्न उद्धत छ र सरकारमा सहभागी एमालेभन्दा बाहेकका पक्षहरू मौन देखिएका छन् । स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, आखिर यिनलाई मौन बस्नुपर्ने के बाध्यता छ ?

नागरिकको ओछ्यान चियाउँदै सरकार

मिडियाकर्मीले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा हालै मात्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेका छन्, जुन जायज हो । ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदाको विरोध भइरहेकै बेला महामन्त्री शर्माले ‘नागरिकमाथि शङ्का गर्दै आँगनसम्म पुग्ने अधिकार भए पनि ओछ्यानमा नै पुगेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको’ बताएका छन् ।

महामन्त्री शर्माले औँल्याए झैँ लोकतान्त्रिक र खुला परिवेशमा नागरिकको चियो गर्ने, जनताका कुराकानी सुन्ने, चियो गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । प्रस्तुत विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने मात्र हैन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि नै सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने खतरा बढाएको छ ।

एकातिर हामी खुला र उदारवादी समाजको अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेका छौँ भने सरकारचाहिँ पतिपत्नी र प्रेमी प्रेमिकाका कुराकानी सुन्ने मात्र हैन, ओछ्यानसम्मै पुग्ने घटिया नियत राखिरहेको देखिन्छ, जुन नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकको ठाडो हनन् हो ।

स्मरण रहोस्, २०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला यस्तै कानून ल्याउन खोज्दा सर्वत्र विरोध भएको थियो र पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई अघि बढाइएको थिएन । अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा यस खालको प्रावधान ल्याउन खोजिनुले कैयौँ शङ्का जन्माएको छ । स्मरणीय छ, देउवा सभापति रहेको दल नेपाली कांग्रेस अहिलेको सरकारको मुख्य साझेदार हो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको दुर्नियत

सरकार कर्मचारीतन्त्रलाई खुसी बनाएर समग्र कर्मचारीतन्त्र दीर्घकालका लागि आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न चाहन्छ र यस माध्यमबाट स्थायी सरकारमाथि सुदूर भविष्यसम्म नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । एमालेले लिएको कर्मचारी तुष्टीकरणको नीति यसैको उदाहरण हो ।

यसको पछिल्लो उदाहरण निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हो । यसमा पछिल्लो समयमा थपिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सरकार प्रेसलाई आफ्नो नियन्त्रणको सनासोमा कस्ने सोचमा पहिलेदेखि नै लागेको हो ।

नोकरशाहीतन्त्र अब मिडियामा पनि आफ्नो हैकम जमाउने ताक हेरिरहेको बेला मिडिया विधेयकमा प्रेस काउन्सिलमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीको सिफारिसमा पदाधिकारी भर्ती गर्ने, अध्यक्षलाई जुनसुकै बेला हटाएर कर्मचारीलाई कार्यवाहक दिनेलगायतका प्रावधान अघि सारिएको छ । प्रेस पासदेखि पत्रकारमाथि कारबाहीको अधिकारसमेत कर्मचारीतन्त्रको मातहत राख्ने प्रपञ्च रचिएको छ ।

प्रेस काउन्सिल आफैँमा स्वायत्त नियामक निकाय भए पनि काउन्सिल अध्यक्षको पद जुनसुकै बेला गुम्न सक्ने प्रावधान राखेर काउन्सिल अध्यक्षलाई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नभई सरकारको ‘दास’ बनाउने नियत राखिएको बुझ्न कठिन छैन । यसो गरेर सरकारमाथि मिडियाको निगरानी निस्तेज गर्ने, मिडियाले उठाइरहेका आवाज कमजोर बनाउने र मिडिया खबरदारीलाई कमजोर बनाउँदै सरकारलाई थप स्वेच्छाचारी बनाउने नियत मिडिया काउन्सिल विधेयकमा स्पष्टै देखिन्छ ।

तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाकै पालामा २०७५ माघ १४ गते सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाएको यहाँ स्मरणीय छ । २०७६ भदौ १२ गते सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले नै यो विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने’ राखिएकोले उति बेलै चर्को विरोध भएको थियो ।

२०७९ असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको विधेयकलाई २०८१ वैशाख १२ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री (माओवादीकी) रेखा शर्माले पुनः राष्ट्रियसभामै प्रस्तुत गरेर सो विधेयक ब्यूँत्याएकी थिइन् । २०८१ माघ २८ गते पारित सोही विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ ।

एकातिर हामी खुला र उदारवादी समाजको अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेका छौँ भने सरकारचाहिँ पतिपत्नी र प्रेमी प्रेमिकाका कुराकानी सुन्ने मात्र हैन, ओछ्यानसम्मै पुग्ने घटिया नियत राखिरहेको देखिन्छ, जुन नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकको ठाडो हनन् हो ।

प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने नियतले ल्याइएको विधेयक पारित गराउन अहिले सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मरिहत्ते गरेर लागिरहनुको कारण के हो भने मिडिया विधेयकका बहानामा सत्तारुढ घटक नेकपा एमाले, खास गरी आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मात्र चाहँदैन, सरकारका गलत हर्कत ‘एक्सपोज’ गर्ने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई तर्साउने, दबाउने र हतोत्साहित पार्ने दाउमा देखिन्छ । यो बुझ्न कठिन छैन कि, बास्कोटा, शर्मा र गुरुङ तीनैजनामा एउटा समानता छ । त्यो के भने, यी तीनैजना कम्युनिष्ट हुन् र मिडियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने ‘स्कुलिङ’ बाट दीक्षित छन् ।

हुन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार ‘प्रेसले आफूलाई असहयोग गरेको’ भन्दै आएका मात्र छैनन्, पत्रकारले सोधेका प्रश्नमा झर्किएर ‘फन्टुस’ पाराका जवाफ दिँदै आएका छन् । नेपाली मिडियाप्रति प्रधानमन्त्री स्वयं अनुदार भएको बेला सदनमा दफावार छलफल भइरहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममै प्रहार गरिरहेको छ ।

व्यवहार पनि त्यस्तै देखिँदैछ, चाहे त्यो गत जेठ २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई न्युज पोर्टलमा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसम्बन्धी समाचार हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको घटना होस् या जेठ २७ मै विद्युतीय कारोबारको दफा ४७ अन्तर्गत कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको घटना किन नहोस्, आपत्ति लागेका सामाग्रीबारे सुनुवाइ गर्ने प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्र नै अदालतले हरण गरेको देखियो ।

अन्ततः अदालतले नै गत असार ५ गते दुवै अनलाइनको समाचार हटाउन नपर्ने फैसला मात्र गरेन, पाठकलाई २५ हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दियो । यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

यी यावत सरकारी हर्कत र अदालतका निर्णयहरूबाट ‘कोही मरेछ भन्ने हैन, काल पल्केला’ भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

मिडियामाथि सीडीओको ‘हैकम’

अहिले सरकार र अदालतका हर्कतविरुद्धसमेत पत्रकारहरू आन्दोलित मानसिकतामा देखिएको बेला सरकारले हालै मात्र  ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनमा संविधानकै मर्म र भावनाविपरीत आपत्तिजनक प्रावधान घुसाएपछि अहिले त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

अब डिजिटल माध्यम (अनलाइन सञ्चारमाध्यम) को दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण गर्न मिडियाकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कहाँ धाउनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना भएको छ । मिडियाकर्मीको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सीडीओमातहात राख्नुको सरकारको एउटै नियत हो, मिडियामाथि प्रशासनिक नियन्त्रण, सङ्कुचन र अंकुश । अर्थात्, फेरि पनि कर्मचारीको सहयोगमा मिडियामाथि नियन्त्रणको प्रयास ।

सञ्चार क्षेत्र हेर्न हामीकहाँ सिङ्गो सञ्चार मन्त्रालय नै छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि संविधानले चिन्ने भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई हो । तर, सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक तीनवटै सरकारअन्तर्गत नराखेर अनलाइन माध्यमको दर्ता र सञ्चालनको अधिकार, नियमन र सञ्चालनको साँचो सीडीओलाई सुम्पनु भनेको डिजिटल मिडियामाथि प्रशासनिक अंकुश र दबदबा कायम राख्ने मात्र हैन, उही पञ्चायती व्यवस्थामा अञ्चलाधीशले मिडिया तर्साए झैँ तर्साउने नियत यसमा देखिन्छ ।

उदेकलाग्दो कुरा के भने, एकातिर यसअघि नै छापाखाना ऐनअन्तर्गत अनलाइन दर्ता प्रक्रियाका बुँदा थप गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा छापा र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई फरक-फरक व्यवस्था गरिएको छ । पत्रपत्रिकाको दर्ता नगरी अभिलेख मात्रै राखिनुपर्ने माग तीव्र भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्वमा अन्यत्र प्रायः दर्ता नगरिरहनुपर्ने अनलाइनलाई नेपालमा कर्मचारीमार्फत् दर्ता प्रक्रियाको प्रावधान थोपरेर स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई मजाक बनाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

एकातिर पत्रपत्रिका दर्ता भएपछि खारेज गर्न पाइँदैन । नवीकरण पनि गर्नुपर्दैन र राज्यबाट लाभ र सुविधा पनि पाइरहेकै छन्, तर अनलाइन माध्यमबाट राज्य कुन हदसम्म तर्सिएको छ भने यसलाई झड्केलो सन्तानसरह व्यवहार गरिरहेको छ, जुन आजको डिजिटल माध्यमको युगमा पटक्कै नसुहाउने कुरा हो ।

अहिले सर्वत्र माग भइरहेको एजेन्डा अर्कै छ । त्यो हो, छापाखाना तथा प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी अलग–अलग कानूनलाई एकीकृत गरी आमसञ्चार क्षेत्रको छाता (अम्ब्रेला) कानून बन्नुपर्छ भन्ने माग ।  सञ्चारमाध्यममा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र यसको नियमन गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको माग सर्वत्र भइरहेको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको विधेयक तयार भएर सञ्चार मन्त्रालयमा थन्किएको छ भने, सरकार भने ‘अम्ब्रेला एक्ट’ तर्फ ध्यान दिनुको सट्टा मिडियाकर्मीलाई कर्मचारीको दैलोदैलो चहार्न लगाउने, झुलाउने र अंकुश लगाउनेतर्फ उद्धत छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधान निन्दनीय, खेदजनक र अव्यवहारिक मात्र हैन, अस्वीकार्यसमेत छ । यसबाट अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार बढी अनलाइनकै भविष्य धरापमा पर्नसक्ने खतरा बढेको छ ।

नेपाली प्रेसले खोजेको नियन्त्रण हैन, नियमन हो । सरकारले स्थानीय तहलाई नै दर्ता÷नवीकरणको अधिकार दिन सक्थ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमूलक तीन निकाय अस्तित्वमा आइसकेपछि डिजिटल मिडियालाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत वडा कार्यालय मातहत राखेको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो ।

अर्कोतिर, हुलाक भन्ने निकाय पनि हामीकहाँ छँदैछ । अहिले पनि सूचना विभागले प्रेस पास जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत् उपलब्ध गराइरहेकै छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको भुक्तानी पनि हुलाकमार्फत नै भइरहेको छ । अनलाइन दर्ता र नवीकरण पनि त्यसै गरी हुलाकअन्तर्गत राखेको भए हाम्रो हुलाकको ऐतिहासिक सम्पदा अझ उन्नत हुने मात्र हैन, डिजिटल हुलाकी मार्गको निर्माण हुन्थ्यो ।

एकातिर पत्रपत्रिका दर्ता भएपछि खारेज गर्न पाइँदैन । नवीकरण पनि गर्नुपर्दैन र राज्यबाट लाभ र सुविधा पनि पाइरहेकै छन्, तर अनलाइन माध्यमबाट राज्य कुन हदसम्म तर्सिएको छ भने यसलाई झड्केलो सन्तानसरह व्यवहार गरिरहेको छ, जुन आजको डिजिटल माध्यमको युगमा पटक्कै नसुहाउने कुरा हो ।

नोकरशाहीसामु मिडियाकर्मीलाई झुक्न र मोलाहिजा गर्न बाध्य पार्ने खेल हो, जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । अझ संविधानको मर्मको कुरा गर्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संविधानले चिन्दैन । आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी छाता कानुनको अवधारणालाई लत्त्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कर्मचारीको डन्डामार्फत प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई कुनै पनि हालतमा उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

जनताले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिका रूपमा इतिहासमा मात्र हैन, संविधानमै दर्ज भइसकेको मौलिक हक संविधानको आधारभूत विशेषता मात्र हैनन्, लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन् । यसमा नियमन गर्न सकिन्छ, तर निषेध किमार्थ गर्न सकिँदैन ।

अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रता निषेध गर्नु संविधान प्रतिकूल हर्कत भएकाले कतै सरकार देशलाई फेरि नियन्त्रित र बन्द समाजतिर लैजान खोजिरहेको त हैन ? यस्तो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसतर्फ सबै सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति र संस्था सजग र सचेत हुनुपर्छ, परेमा सङ्घर्षकै लागि तयार हुनुपर्छ ।