जिल्लामा अनलाइन मिडिया दर्ता नरोके आन्दोलन गर्ने पाँच पत्रकार संगठनको चेतावनी

काठमाडौं । पाँच पत्रकार संगठनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तासम्बन्धी ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, जनपत्रकार संगठन नेपाल, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन र प्रेस नेपालका प्रतिनिधिले आइतबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

विधेयकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गरेको छ र यसलाई सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी अघि बढाउनु अस्वीकार्य भएको उनीहरूको भनाई छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ र आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सिफारिसअनुसार विधेयक संशोधन गरी स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ।’

पत्रकार संगठनले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

यसअघि सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेशमार्फत हुने दर्ता प्रक्रियालाई संघीयताको मर्मविपरीत बदल्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो, यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।’

संगठनले सरकारसँग लामो समयदेखि मस्यौदा रहेको ‘आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन (छाता ऐन’ तत्काल अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अनलाइनसहित सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलाई एकीकृत कानुनमार्फत सरल र सहज बनाउनुपर्छ ।

‘सरकार एकपछि अर्को प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य गर्दै आएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक र अनलाइन दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रवैया पुष्टि गर्छ।’

संगठनले आफ्नो साझा धारणा र मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार, संसद् र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । माग सम्बोधन नगरेमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि वक्तव्यमा दिइएको छ ।

वक्तव्यमा प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक नारायण शर्मा र प्रेस नेपालका सल्लाहकार केशव अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।