सामुदायिक वनको ४ दशक: हरियालीतर्फको नेपाल, अब समृद्धिको लागि दिगो व्यवस्थापन

आज साउन २५, सामुदायिक वन दिवस । विक्रम सम्वत् २०३० को दशकमा नेपालमा भएको विनासको दरले विश्वलाई नै अत्यायो । वन विनास नरोकिने हो भने नेपाल मरुभूमिमा परिणत हुने, नेपालको माटो बगेर समुन्द्रमा जम्मा हुने र यसको प्रभावले बंगलादेश डुब्न सक्ने सम्भावना देखायो ।

यस्तो सम्भावित कठिन परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन सरकारले २०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना निर्माणको कार्यदल बनायो । त्यस कार्यदलले स्थानीय तथा केन्द्रीय तहसम्म परामर्श र अभ्यासलाई निर्मम समीक्षा गर्‍यो । अनि २०४६ सालमा स्थानीय बासिन्दालाई वन विकासमा जिम्मेवार बनाउन सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रमुख विकल्प सहितको वन विकास गुरुयोजना जारी गर्‍यो । सो नीति अनुसार नेपालको पहिलो वन ऐन २०१८ खारेज गरी वन ऐन २०४९ जारी भयो । वन नियमावली २०५१ निर्माण भयो । तब नेपालमा सामुदायिक वन अभियानले तीव्रता पायो ।

अहिले मुलुक भर २३ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएका छन् । २३ लाख हेक्टरभन्दा बढी राष्ट्रिय वन समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।  सामुदायिक वन अभियानबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित ३१ लाखभन्दा बढी घरधुरी भैसकेका छन् । अहिले मुलुक संघीय राज्य प्रणाली सुरु भएको छ । पुराना वनका कानून हटाएर वन ऐन २०७६ आएको छ । प्रदेश तहमा समेत वन ऐन बनेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा समेत ऐन तयार भएका छन् । संविधानअनुसार प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनलाई प्रदेश तहको एक अधिकारमा राखेको छ । सामुदायिक वनहरू प्रदेश तहको नियमन भित्र परेको छ ।

अभियानको पहिलो खुट्किलो

२०३० साल श्रावण २५ गते तत्कालीन सरकारको वनसम्बन्धी नियमन गर्ने जिल्ला स्तरको संरचना र ठोकर्पाका केही स्थानीय बासिन्दासँग वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका लेखिएको दोहोरो कागज गरिएको रहेछ । सो सम्झौता रुपी दस्ताबेजका आधार मानेर नेपाल सरकारले हरेक श्रावण महिनाको २५ गतेलाई “सामुदायिक वन दिवस” भनी घोषणा गरेको छ । सो दिनलाई आम नेपालीले आफ्नो बलबुताले इतिहास राखेको दिनको रूपमा स्मरण गरिरहेका छौँ ।  निष्पक्ष रूपमा भन्नुपर्दा सामुदायिक वन अभियानका सुरु सुरुमा सामुदायिक वन सबै सरोकारवालाहरूको प्राथमिकतामा रहेको थियो । पछिल्लो अवधिमा कसैको पनि प्राथमिकतामा देखिन्न ।

सामुदायिक वनको उपलब्धि

सामुदायिक वन अवधारणा विकास गर्दाको समयमा मुलुकमा ४० प्रतिशत पनि वन थिएन । अहिले ४६ प्रतिशत नाघिसक्यो । विश्वव्यापी आँकडा हेर्ने हो भने जनसङ्ख्या बढेसँगै शहर बढेको छ तर वन क्षेत्र घटेको छ । तर, नेपालमा त्यसको ठिक उल्टो भएको छ । जनसङ्ख्या बढेको छ, शहरीकरणको सूचक भौतिक पूर्वाधार लगायतका काम धेरै भएका छन् तैपनि वन क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य बढेको छ । यसको प्रमुख कारण सामुदायिक वन अभियान हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग वैधानिक रूपमा २ वटा दस्ताबेज हुने गर्दछ । एक विधान हो भने अर्को वन कार्य योजना हो । वन कार्य योजना ५ देखि १० वर्षका लागि तयार गर्ने गरिन्छ । त्यसको अवधि सकिएपछि वन संरक्षण गर्न वाधा पुग्दैन तर सदुपयोग गर्न पाइन्न । विगत केही दशकदेखि नै वन कार्य योजनाको अवधि र नवीकरणको विषयलाई गम्भीर सवालको रूपमा लिइएको छ । यस वर्षको सामुदायिक वन दिवसको नाराले पनि सो गाम्भीर्य पुष्टि गर्दछ ।

यस वर्षको सामुदायिक वन दिवसको नारा ‘समयमा नै कार्य योजना नवीकरण गरौँ, सामुदायिक वनलाई गतिशील बनाऔँ’ रहेको छ । यो नाराको सन्देश कार्य योजना नवीकरणको ठूलो सवाल रहेको कुरा पुष्टि गर्दछ । यस सवाल सम्बोधनका लागि बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक निर्णय लिएको छ ।

बागमती प्रदेश वनमन्त्रीको पहिलो निर्णय

बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा ४ हजार ५ सय ३९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले ४ लाख २६ हजार भन्दा बढी वन क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका छन् । यी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू मध्ये १ हजार ८ सय समूहहरूसँग वन कार्य योजनाको अवधि सकिएको छ ।

यस सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि अनेकानेक प्रयास भइरहेका छन् । यस क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा माननीय भरतबहादुर केसी भर्खरै नयाँ मन्त्री नियुक्ति हुनु भएको छ । उहाँको पदभारसँगै पहिलो निर्णय नै सामुदायिक वनको कार्य योजनाको अवधिको सवाल सम्बोधनसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

‘वनको दिगो व्यवस्थापनबाट समृद्धि हासिल गर्नका लागि बागमती प्रदेश भित्र रहेका सामुदायिक वनहरूको वन कार्य योजना एक वर्षभित्र शतप्रतिशत नवीकरण गरी सामुदायिक वनलाई जलवायु उत्थानशील र रोजगारयुक्त संरचनाको रूपमा स्थापित गर्ने’ निर्णय गर्नुभएको छ । यो निर्णय मन्त्री पदको शपथ तथा कार्यभार सम्हालेकै दिन अर्थात २०८२ साल श्रावण २० गते गरिएको थियो ।

माननीय वन तथा वातावरणमन्त्रीको पहिलो निर्णयसँगै मन्त्रालय अन्तरगतका संरचनाहरू जुटिसकेका छन् । यो एक वर्षमा गरेर चुप लाग्ने बस्ने विषय होइन । यो निरन्तर चलिरहनु पर्दछ । वन कार्य योजनाको अवधिको विषय सवाल बन्नु हुन्न । यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नियमित कर्म भित्र पारिनु पर्दछ भन्ने अठोट देखिएको छ ।

२०४६ सालमा स्थानीय बासिन्दालाई वन विकासमा जिम्मेवार बनाउन सामुदायिक वन हस्तान्तरणको प्रमुख विकल्प सहितको वन विकास गुरुयोजना जारी गर्‍यो । सो नीति अनुसार नेपालको पहिलो वन ऐन २०१८ खारेज गरी वन ऐन २०४९ जारी भयो । वन नियमावली २०५१ निर्माण भयो । तब नेपालमा सामुदायिक वन अभियानले तीव्रता पायो ।

बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संरचना, मानवीय स्रोतको उपलब्धता, सामुदायिक वनको अवस्था र सवालको संवेदनशफलतालाई ख्याल गरेर गरेको निर्णय हो । पक्कै पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज छैन तर नसकिने विषय हुँदै होइन । यस वर्ष मात्र बागमती प्रदेशमा झन्डै २ सय जना रेन्जरहरू लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भै नियुक्त भैसकेका छन् ।

जनही १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन कार्य योजना निर्माणमा सहजीकरणको जिम्मा दिने हो भने पनि सजिलै सकिनेछ । त्यतिमात्रै होइन, हरेक जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयको अगुवाइमा सामुदायिक वनसम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक संगठन फेकोफनलगायत सहयोगी संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट समूहको प्राथमिकीकरण गरे आर्थिक स्रोत हुने समूहले आफैँले खर्च गरेर वन कार्य योजना प्रक्रियागत बनाउने र साना समूह वा संरक्षण मात्रै गर्ने सामुदायिक वनको लागि संक्षिप्त कार्य योजना बनाउन सकिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले वन कार्य योजना निर्माणका लागि समेत केही बजेट विनियोजन गरेको अवस्था पनि छ । यी सबै अवस्थाका आधारमा बागमती प्रदेशमा वन कार्य योजना नभएका सामुदायिक वन शून्य बनाउने अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

सामुदायिक वनका विभिन्न सवालमध्ये वन कार्य योजनाको अवधिलाई प्रमुख सवाल मान्ने गरिन्छ । यसलाई संस्थागत नियमित कर्ममा पार्न सक्नु पर्दछ । तब मात्रै वन क्षेत्रमा सुशासनको आधार तय हुनेछ । तब वनको दिगो व्यवस्थापन गरी ‘समृद्धिको लागि वन’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्नेछ ।

नेपाल सरकारले आत्मसात् गरेको ‘समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिको लागि योगदान पुग्न सक्नेछ । सामुदायिक वन दिवसको सवैमा शुभकामना ।