स्थानीय जनप्रतिनिधि : सोचको खडेरी र विकासको मरुभूमि

नेपालको संविधानले संघीय ढाँचाको शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेसँगै मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय तहको स्थापना भयो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी तहहरू समृद्ध नेपालको आधार बन्नुपर्ने हो। तर, दुःखको कुरा, यी स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिमा आवश्यक सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ।भनिन्छ ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’ आज अधिकांश जनप्रतिनिधिको कार्यशैली पनि यस्तै भएको छ। उनीहरू जनताबाट पाएको मत र विश्वासको कदर गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत चाप, र आफ्ना नातागोतालाई फाइदा पुर्‍याउने मानसिकतामा सीमित छन्।

स्थानीय तहको मूल उद्देश्य नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा र पूर्वाधारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हो, जसमा खानेपानी, सडक, सिचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने जस्ता क्षेत्र प्रमुख छन्। यी क्षेत्रको विकासले मात्र स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा बलियो हुन्छ र लोकतन्त्रको जग मजबुत बन्छ। तर, व्यवहारमा हेर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा यस्ता मूलभूत सेवा र विकासका एजेन्डा भन्दा पनि आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई कसरी रोजगारी दिने, बजेट कसरी आफ्नै पहुँचभित्रका समूह वा ठेकेदारमार्फत परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता काममा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र परिणाममुखी कार्यान्वयन भन्दा पनि सञ्जाल र पहुँचको आधारमा निर्णय लिइँदै आएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ।अर्को चुनौती हो रणनीतिक योजना निर्माण।

‘स्थानीय योजना हाम्रो हातमा’ भन्ने नारासहित बजेट निर्माण प्रक्रिया समुदायमुखी बनाउने भनिए पनि हरेक वर्ष लाखौँ, करोडौँ खर्चिएर बनाइने योजना कागजमै सीमित छन्। न त ती योजना कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ, न त सुरु गरिएका योजनालाई निरन्तरता दिइन्छ। कतिपय स्थानमा ५ वर्षको अवधिमा एउटै योजना पटक–पटक दोहोरिने, तर काम अधुरै रहने प्रवृत्तिले योजना प्रणालीप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाएको छ। योजना बनाइन्छ, ठेक्का लाग्छ, काम सुरु पनि हुन्छ, तर नियमन र अनुगमनको अभावमा अन्ततः अधुरै अवस्थामा अलपत्र पर्छ। परिणामस्वरूप योजनाले चाहिएको सामाजिक वा आर्थिक प्रभाव छोड्न सक्दैन। कतिपय अवस्थामा सामान्य सावधानी पनि नअपनाइएका कारण जनताको जनजीवन थप जोखिममा पर्न थालेको छ। जस्तै, सडक विस्तार त गरिएको छ, तर रेलिङ नराख्दा बालबालिका, वृद्धवृद्धा वा सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढ्दो छ। यस्ता मुद्दामा न स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान जान्छ, न त सम्बन्धित निकायको तत्परता देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले ‘स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो’ भन्ने अवधारणामै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सकारात्मक सोच भनेको समस्या देख्दा पछि हट्नु होइन, समाधान खोज्दै अघि बढ्नु हो। नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले ‘स्रोत छैन’, ‘यो हाम्रो काम होइन’, ‘सरकार हाम्रो छैन’, ‘गर्न सकिँदैन’ भन्ने जस्ता बहानामा आफूलाई पन्छ्याउने हो भने जनताको जीवनस्तर कहिल्यै सुधार हुँदैन । नेपाल जस्तो देशमा जहाँ स्रोत र साधन सधैँ अभावमै हुन्छन्, त्यहाँ नेतृत्वले नवीन सोच, समर्पण, र पारदर्शिता अपनाएर धेरै काम सम्भव छन् । दीर्घकालीन योजना बनाउने मात्रै होइन, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने मनोवृत्तिको खाँचो छ।

अहिलेको अवस्थामा अधिकांश स्थानीय तहहरूमा ‘एक योजना बनाए पुग्छ’, ‘केही नतिजा आउँछ वा आएन, कागजमा खर्च देखिए पुग्छ’ भन्ने सोच हावी छ । रिपोर्ट तयार पार्न सक्ने, जनतालाई चित्त बुझाउने भाषण दिन सक्ने, तर कामको धरातलमा नजाने नेतृत्वद्वारा समाज कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन।

राजनीति र सेवा भावना बीचको दूरी

राजनीति मूलतः जनसेवाको माध्यम हो । जनताको दुःख, समस्या, आवश्यकता बुझेर तिनको समाधान गर्न समर्पित हुनु राजनीति हो। तर, अहिलेको वास्तविकता हेर्दा, विशेष गरी स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिलाई सेवा होइन, सत्ताको साधनको रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन्। उनीहरू निर्वाचन जितेपछि आफूलाई जनताको प्रतिनिधि नभएर कुनै विशेष क्षेत्रको मालिकझैँ सम्झन थाल्छन् जस्तै ‘यो मेरो पालिका’, ‘यो मेरो क्षेत्र’, ‘यिनीहरू मेरा मान्छे’ भन्ने सोच विकसित हुन्छ । यस सोचको परिणामस्वरूप, स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्तीदेखि विकास योजनासम्म सबै कुरामा योग्यता, अनुभव, क्षमता वा पारदर्शिताभन्दा पनि पार्टीगत निष्ठा, व्यक्तिगत नाता र पहुँच प्राथमिक मापदण्ड बन्छ। ‘कताबाट आएको रु’, ‘कुन पार्टीको हो रु’, ‘कसको मान्छे हो रु’ भन्ने प्रश्नहरू नै रोजगारीको मूल आधार बनाइन्छ। यसले गर्दा धेरै योग्य, सक्षम र सेवामुखी युवाहरू अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । यस्तो कार्यशैलीले सेवामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अन्त्य गरिदिन्छ। जनताको भरोसा कम हुँदै जान्छ, किनभने उनीहरूले सरकार वा जनप्रतिनिधिसँग निष्पक्ष व्यवहारको आशा गर्न छोड्छन्। सबैभन्दा खतरनाक असर भनेको नयाँ पुस्तामा पर्ने प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिलाई भ्रष्ट, अवसरवादी र व्यक्तिवादी अभ्यासको रूपमा बुझ्न थाल्छन्। सेवा गर्ने भावना मरिन्छ, र राजनीति प्रति वितृष्णा जन्मिन्छ। अन्ततः समाजमा नकारात्मक मानसिकता र निराशा गहिरिँदै जान्छ।त्यसैले, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सत्ता होइन, सेवा प्रधान राजनीति गर्न आवश्यक छ। राजनीति जनतालाई समर्पित संस्थागत प्रयास हो भन्ने बुझ्न सकेमा मात्र राजनीतिको मूल्य र प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बन्न सक्छ।

Generation Z र Alphaको चाहना: सक्रिय नेतृत्व

२१ औँ शताब्दीका युवा Gen Z र Alpha सूचना, प्रविधि र विश्व परिवेशप्रति सजग छन्। उनीहरू नारा होइन, परिणाम खोज्छन्।यी पुस्ताले देखेको सपना भनेको सुलभ शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, उद्यमशीलता बढाउने वातावरण, सीपअनुसार रोजगारी, हरित विकास, र उत्तरदायी नेतृत्व हो।त्यसैले अबको नेतृत्वले पुरानो ढर्रालाई तोडेर नयाँ सोच र शैलीका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। योजना बनाउनुभन्दा पहिला योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, अनुगमनको प्रणाली, र जनउत्तरदायी सोच विकास गर्न आवश्यक छ।

हामी सबैलाई थाहा छ, पैसा, स्रोत, शक्ति सबै कुरा अनन्त छैनन्। तर, सोच, दृष्टिकोण, र प्रतिबद्धता भने नेतृत्वकै हातमा हुन्छ। यदि जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताको प्रतिनिधि होइन, देश विकासको अभिन्न अंग ठाने, आफ्नो कार्यकाललाई जिम्मेवारी र अवसरको रूपमा लिए,र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरे त्यो दिन टाढा छैन जब “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” नारामा प्राण भरिन सक्छ।त्यसका लागि नेतृत्वले अब नयाँ पुस्तालाई पछ्याउने होइन, नयाँ पुस्तासँगै चल्ने हो। अवसर पाएका जनप्रतिनिधिहरूले पुराना शैली र सोच छोडेर, देश र समाजप्रति समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ।त्यो दिन, जब स्थानीय तहमा सकारात्मक रूपमा सोच्ने, लामो दृष्टिकोण राख्ने, हरेक योजनामा जनताको सरोकार र भोलिको पुस्ताको सपना देख्ने नेतृत्व आउँछ त्यो दिन नेपालको वास्तविक विकास सुरु हुनेछ।

(लेखक ग्रामीणशास्त्री तथा एक दशकदेखि गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध, सामाजिक विकास र स्थानीय शासनमा सक्रिय अध्ययन तथा अनुभव भएका व्यक्ति हुन् ।)