नेपालमा मानव पुँजी र बैंकिङ नीतिको द्वन्द्व: सिद्धान्त पुरानो, चुनौती नयाँ

नेपालको हालको बैंकिङ नीति १८ औं शताब्दीका अर्थशास्त्री एडम स्मिथका सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यसले भौतिक सम्पत्ति र स्थिर लगानीलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ । २१औँ शताब्दीमा यो दृष्टिकोणको आलोचना गरिएको छ । किनभने, आधुनिक अर्थशास्त्रले दीगो आर्थिक विकासका लागि मानव पुँजी, बौद्धिक सम्पत्ति र उद्यमशीलतालाई पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मान्दछ ।

यसले ‘विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्’ (ज्ञान सबैभन्दा ठूलो धन हो) भन्ने हाम्रो सांस्कृतिक मान्यतासँग प्रत्यक्ष रूपमा विरोधाभाष राख्छ । बैंकहरूले शैक्षिक योग्यता वा उज्ज्वल भविष्यको सम्भावनालाई भन्दा पनि ऋणीको भौतिक सम्पत्तिलाई मात्र महत्व दिन्छन् ।

२३ वर्षीय सुरज श्रेष्ठ यस नीतिको एउटा उदाहरण हुन्, जसले अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाएका थिए । बाँकी ५० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि उनले धेरै बैंक धाए, तर सबैले जग्गाको लालपुर्जा धितोको रूपमा मागे । उनको शैक्षिक योग्यता र भविष्यको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले त्यसलाई ऋणका लागि पर्याप्त आधार मानेनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको ५० प्रतिशत ऋण सेवा अनुपात (डीएसआर), शिक्षा ऋणमा धितो अनिवार्य गर्ने व्यवस्था र स्वरोजगार भएका व्यक्तिको आयलाई अस्थिर मान्नेजस्ता नीतिले वित्तीय समावेशीकरणको सट्टा वित्तीय विभेदलाई बढावा दिएको छ । यो केवल नीतिगत असफलतामात्र होइन, आधुनिक बैंकिङ सिद्धान्त र हाम्रो आफ्नै सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताबीचको गम्भीर खाडल पनि हो ।

१. नेपालको ऋण नीतिको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

१.१ ऋण नीतिको विकासक्रम

नेपालमा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात सन् १९३७ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै भएको हो । तर, व्यक्तिगत ऋणलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास सन् १९५५ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन लागु भएपछि मात्रै बढ्यो । यस ऐनले उक्त बैंकलाई वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने अधिकार दियो । यसै अधिकारअन्तर्गत, २०१९ मा त्यसले ५० प्रतिशत डीएसआरको नीति ल्याएर व्यक्तिगत ऋणमा कडा नियन्त्रण लागु ग¥यो । यो नीतिको मुख्य उद्देश्य ऋणीलाई अत्यधिक ऋणको बोझबाट जोगाउनु र बैंकिङ प्रणालीमा स्थिरता कायम राख्नु थियो । यो नीति बेसल सेकेण्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तसँग पनि मेल खान्छ । यद्यपि, यसले गर्दा धेरै वर्गका मानिसको वित्तीय पहुँच सीमित भएको छ, जसले गर्दा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

१.२ आय आधारित कर्जा सिद्धान्तः अवधारणा र व्यवहार

आय आधारित ऋणको मूल अवधारणा व्यक्तिको आम्दानी क्षमतालाई आधार बनाएर ऋण दिनु हो । विकसित देशमा यसलाई मानव पुँजीमा लगानीको रूपमा हेरिन्छ, जहाँ ऋणीको भविष्यको कमाइको सम्भावनालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, नेपालमा यो अवधारणा ‘आय प्रमाणपत्र आधारित ऋण’ मा सीमित छ । बैंकले सरकारी निकाय वा प्रतिष्ठित संस्थानबाट प्राप्त नियमित तलबलाई मात्रै विश्वसनीय आय मान्छन् । यसले गर्दा स्वरोजगार व्यक्ति, जसको आम्दानीको प्रकृति फरक हुन्छ, उनीहरूलाई आय प्रमाणित गर्न कठिनाइ हुन्छ र उनीहरू ऋण पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् ।

२. डीएसआर र आयको प्रमाणीकरणः कठोर नियम, असमान प्रभाव

२.१ आय प्रमाणीकरणमा डीएसआरको भूमिका

व्यक्तिगत ऋण स्वीकृतिको प्रक्रियामा आयको प्रमाणीकरण र मूल्यांकन महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकले ऋणीको मासिक आम्दानी, ऋण भुक्तानी क्षमता र जोखिम मूल्यांकनलाई आधार मान्छन् । यद्यपि, बैंकले मासिक खर्चको लागि मनमानी अनुमान लगाउँछन्, जुन काठमाडौं र अछामजस्ता फरक जीवनयापन खर्च भएका क्षेत्रमा पनि एउटै मापदण्डमा लागु हुन्छ । यसले गर्दा वास्तविक खर्च कम भएका ऋणी पनि डीएसआर गणनामा अयोग्य ठहरिन्छन् । यो कटौती नेपालको मुख्य सचिवको तलबभन्दा पनि बढी हुन आउँछ, जसले बैंकको यो नियम कुनै पनि तर्कमा आधारित छैन भन्ने देखाउँछ ।

२.२ ५० प्रतिशत डीएसआरः सिद्धान्त र वास्तविकताको खाडल

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ५० प्रतिशत डीएसआर नियमअनुसार, कुनै पनि व्यक्तिको कूल मासिक ऋण चुक्ता दायित्व उसको कूल मासिक आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनहुँदैन । यो नियम सबै ऋणी वर्गमा समान रूपमा लागु भए पनि यसको प्रभाव भने समान छैन ।

तलबमा आधारित कर्मचारीका लागि यो नियम खासै समस्याजनक हुँदैन । किनभने, उनीहरूको आय स्थिर र प्रमाणित गर्न सजिलो हुन्छ । यसको विपरीत स्वरोजगार व्यक्ति र साना व्यवसायीको आय प्रायः परिवर्तनशील र मौसमी हुने गर्छ । उनीको वार्षिक आय पर्याप्त भए पनि कुनै एक महिनामा कम आम्दानी वा निरन्तर आयको कागजात गर्न कठिनाइले गर्दा उनीहरू ५० प्रतिशतको कडा सीमा पार गर्न सक्दैनन् ।

३. ‘ट्रिपल लक’ मोडलः उद्यमशीलताको शत्रु

नेपालको बैंकिङ प्रणालीले जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित नीति लागु गर्दै आएको छ, जसमध्ये ‘ट्रिपल लक’ र ‘५० प्रतिशत डीएसआर’ नियम प्रमुख छन् । यी उपाय वित्तीय स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण भए पनि तिनीहरूले आर्थिक समावेशीकरण र उद्यमशीलतामा बाधा पु¥याइरहेका छन् ।

‘ट्रिपल लक’ मोडलले ऋण स्वीकृतिका लागि तीन कडा आवश्यकता अनिवार्य गर्छः

पर्याप्त धितो (सम्पत्ति)

एक प्रमाणित र स्थिर आय

तेस्रो पक्षबाट व्यक्तिगत ग्यारेन्टी

यी तीनमध्ये कुनै एक नभए पनि ऋण पाउन असम्भव हुन्छ । यसले उद्यमशीलतालाई भन्दा पनि स्थिर पुँजीलाई प्राथमिकता दिन्छ । नेपालका प्रायः सबै बैंकले शिक्षा ऋण दिन जग्गा ९जमिन वा बलियो आर्थिक अवस्था भएको ग्यारेण्टर माग्छन्, जसले गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका प्रतिभावान विद्यार्थी ऋण पाउन असमर्थ हुन्छन् ।

४. स्वरोजगार र बैंक नीतिः संरचनात्मक विभेद

साना व्यवसायी, स्वतन्त्र पेशेवर र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्ति नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । तर, बैंकको ऋण नीति उनीहरूप्रति पक्षपातपूर्ण छ ।

उदाहरणका लागि– फ्रीलान्सरले डिजिटल माध्यमबाट कमाएको आयलाई बैंकले विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा स्वीकार्दैन, यद्यपि यसले देशमा विदेशी मुद्रा ल्याउँछ ।

४० प्रशिशतभन्दा बढी जनताको आयको स्रोत भए पनि बैंकले यसलाई ‘अस्थिर’ भन्ने बहानामा ऋण दिन हिच्किचाउँछन् । यसका विपरीत अख्तियार र अदालतले कृषि आयलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइसकेका छन् ।

बैंकहरूले टीडीएस (कर कट्टी) रसिद माग्छन् र प्रबन्धक आफैंले कर अधिकारीको भूमिका खेलेर ऋण आवेदक र ऋण प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउँछ र यो उचित बैंकिङ अभ्यास होइन । बैंकहरूको मुख्य भूमिका ऋण योग्यताको मूल्यांकन गर्नु हो, कर विवरण जाँच गर्नु होइन ।

यस्तो दोहरो मापदण्डले स्वरोजगारीलाई वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिन बाध्य बनाउँछ र उनीहरू अनौपचारिक स्रोतबाट महँगो ऋण लिन बाध्य हुन्छन् ।

५. आवास ऋणमा विरोधाभासः भाडा तिर्न सक्छ, ऋणको किस्ता तिर्न सक्दैन

धेरै युवाले आफ्नो घर किन्न ऋण खोज्छन् । उनीहरू वर्षौंदेखि मासिक भाडा तिर्दै आएका हुन्छन्, जुन प्रायः ऋणको किस्ता ९ईएमआई० भन्दा कम हुँदैन । तर, बैंकको कठोर नीतिले यसलाई अत्यन्तै कठिन बनाएको छ ।

मासिक ३० हजार कोठा भाडा तिर्नसक्नेले पनि घर किन्न ऋण पाउँदैन । डीएसआर नियमले उसको वास्तविक चुक्ता क्षमतालाई बेवास्ता गर्छ । यो एक विडम्बनापूर्ण अवस्था हो, जहाँ एक व्यक्तिले नियमित रूपमा मासिक भाडा तिर्न सक्छ, तर बैंकले उसलाई त्यही रकमको किस्ता ९ईएमआई० तिर्न सक्ने क्षमतामा विश्वास गर्दैन ।

६. भविष्यको आम्दानीलाई बेवास्ता गर्ने प्रणाली

वर्तमान ऋण नीतिले व्यक्तिको वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन गर्दा उसको वर्तमान आम्दानीलाई मात्र हेर्छ । यसले युवाको करियर ग्रोथ, पदोन्नति वा सीप विकासपछि हुने आय वृद्धिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्छ ।

उदाहरणका लागि एक नयाँ इञ्जिनियरको प्रारम्भिक तलब ४० हजार हुनसक्छ, जुन ३ वर्षमा ८० हजारसम्म पुग्नसक्छ । तर, ऋण दिँदा भविष्यको यो वृद्धि दरलाई गणनामा नलिइने हुँदा युवा र उच्च सम्भावना भएका व्यक्तिलाई ऋण पाउन कठिन हुन्छ ।

७. नेपालको डीएसआर मोडल र सरकारी नीतिबीचको विरोधाभाष

नेपाल राष्ट्र बैंकको डीएसआर नीति र सरकारी तलब मापदण्डबीचको विरोधाभाषले वित्तीय प्रणालीमा जटिलता ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको आम्दानीको ५० प्रतिशत जीवनयापनका लागि पर्याप्त हुने तर्क गर्छ, तर सरकारी न्यूनतम ज्याला र तलब संरचनाले फरक वास्तविकता देखाउँछ ।

उदाहरणका लागि न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५५० भएको व्यक्तिले डीएसआर नियमअनुसार ऋणको किस्ताका लागि ९ हजार ७७५ मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । तर, सरकारको आफ्नै मापदण्डले भने न्यूनतम जीवनयापनका लागि नै १९ हजार ५५० आवश्यक रहेको मान्दछ ।

यस विरोधाभाषलाई समाधान गर्न ज्यालामा आधारित डीएसआर मोडल लागु गर्न सकिन्छ । यस मोडलमा सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालालाई ‘जादुमय कटौती रकम’ मानिन्छ र यो रकम कुल आम्दानीबाट घटाएर बाँकी रकममा डीएसआर गणना गरिन्छ । यसले ऋणीको वास्तविक ऋण चुक्ता क्षमतालाई सही रूपमा मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्छ र बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनसक्छ ।

उदाहरणका लागि यदि कसैको मासिक आय ५० हजार छ भने, ज्यालामा आधारित मोडलअनुसार १९ हजार ५५० कटौती गरेपछि बाँकी ३० हजार ४५० मा डीएसआर गणना हुन्छ, जसले गर्दा उसले वर्तमान प्रणालीको तुलनामा धेरै ऋण प्राप्त गर्नसक्छ । यसले ऋणीलाई थप वित्तीय पहुँच प्रदान गर्छ र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भर्सेस नेपालको परम्परागत मोडल

अमेरिका र क्यानडाजस्ता विकसित देशमा विद्यार्थी ऋणमा भविष्यको आयलाई आधार बनाइन्छ । इनकम शेयर एग्रीमेण्ट (आईएसए) जस्ता मोडलले विद्यार्थीलाई बेरोजगार भएको अवस्थामा किस्ता स्थगित गर्ने सुविधा दिन्छन् ।

भारतमा कृषि उत्पादन र किसानको नगद प्रवाहलाई समेटिएको छ । तर, नेपालको बैंकिङ प्रणाली अझै पनि परम्परागत र सम्पत्तिमा आधारित छ । यहाँ सम्पत्ति मात्र ऋणको आधार हो र मानव पुँजीलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको अभाव छ ।

९. भविष्यको बाटोः शैक्षिक परियोजनाको ‘हाइड्रो मोडल’

सुरजले खोजेको न्याय केवल एउटा ऋणको स्वीकृतिमात्र नभई नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको संरचनात्मक विभेदको अन्त्य हो । सुरजलाई न्याय दिन ‘विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै, नेपालको वित्तीय प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । सुरजको शैक्षिक योजनालाई जलविद्युत परियोजनाको ‘हाइड्रो मोडल’ जस्तै हेरिनुपर्छ ।

यो मोडलमा, सुरजको शैक्षिक योग्यता, विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा र भविष्यको रोजगारीको सम्भावनालाई नै ऋणको आधार मान्नुपर्छ । जसरी जलविद्युत परियोजनामा बैंकले लामो अवधिका लागि ऋण दिन्छ र त्यसको भुक्तानी परियोजनाको भविष्यको आम्दानीमा निर्भर हुन्छ, त्यसैगरी शैक्षिक ऋणलाई पनि सोही मोडलमा हेर्नुपर्छ ।

सुरजको शैक्षिक लगानीबाट भविष्यमा हुने आयलाई नै ‘प्रोजेक्टेड क्यास फ्लो’ मानेर लामो अवधिको ऋण प्रदान गरिनुपर्छ । यसले सुरजको बौद्धिक पुँजीलाई मूर्त धितोभन्दा माथि राख्छ र बैंकहरूलाई पनि भविष्यको आम्दानीमा आधारित भएर लगानी गर्न प्रोत्साहन दिन्छ । यस्तो नीतिगत परिवर्तनले सुरजजस्ता युवालाई आफ्नो सपना पूरा गर्न सहयोग गर्छ र नेपालको वित्तीय प्रणालीले बौद्धिक क्षमतालाई वास्तविक धनको रूपमा स्वीकार गर्नसक्छ ।

१०. निष्कर्षः मानव पुँजीमा विश्वास गर्ने बेला

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका धेरै अधिकारीले करदाताको पैसाले विदेशी शिक्षा पाएका छन्, तर आफ्नै देशका सुरजजस्ता युवालणई ऋण दिन अस्वीकार गर्छन् । सुरजले भिख मागेका छैनन्, उनले ऋण मागेका छन्, ब्याजसहित भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता छ । यदि उनीहरूले आफ्नो प्रतिबिम्ब सुरजमा देख्न सके, नीति परिवर्तन सम्भव छ । यदि सुरजले ऋण चुक्ता गर्न सकेनन् भने उनी केवल डिफल्टर हुने छैनन्, उनको प्रतिवद्धता, शिक्षा र भविष्यको आय क्षमतालाई धितो बनाउन सकिन्छ । एउटा प्रतिभाशाली व्यक्तिको दिवालिया हुने मूल्य कुनै पनि जग्गा जमिनभन्दा धेरै हो । बैंकहरूले मानव पुँजीमा विश्वास गर्नुपर्छ, भौतिक सम्पत्तिमा मात्र होइन ।