काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको ‘समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमिति’ले लामो समयदेखि विवादित बनेको शिक्षा विधेयकका मुख्य प्रावधानमा सहमति जुटाएको छ ।
उपसमितिले शिक्षकको बढुवा, निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र नेपाल शिक्षक महासंघको भूमिका जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा नयाँ प्रस्ताव समितिको बिहीबारको बैठकमा पेश गरेको हो । जसले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
शिक्षक बढुवामा नयाँ व्यवस्था
उपसमितिले शिक्षकको वृत्ति विकास र पदपूर्तिका लागि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । पहिलेको आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै तह अनुसार फरक–फरक विधि अपनाइने भएको छ ।
माध्यमिक तह (तृतीय श्रेणी): ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।
माध्यमिक तह (द्वितीय र प्रथम श्रेणी): यी श्रेणीमा बढुवाका लागि १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ४५ प्रतिशत जेष्ठता र ४५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानिनेछ ।
यसका साथै, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको औसतमा ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ९० प्रतिशतको प्रस्ताव थियो ।
निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य
सहमतिअनुसार अब निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषाः ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने सबै प्रकारका शुल्क तथा सुविधा समावेश हुनेछन् ।
छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रिया
विद्यालयले हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा छात्रवृत्ति सिट संख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विवरण पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन आह्वान गर्नेछ ।
प्राप्त आवेदनमध्ये ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा छनोट गरिनेछ । विद्यार्थी छनोटलाई एकरूपता दिन शिक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने र स्थानीय तहले सोही प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति अन्तर्गतको पोशाक सुविधा भने विपन्न तथा दलित विद्यार्थीलाई मात्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
शिक्षक महासंघको भूमिका र जिम्मेवारीमा नयाँ शर्त
उपसमितिले नेपाल शिक्षक महासंघको भूमिका र पदाधिकारीको सुविधाबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानाध्यापकको नियुक्तिः महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सो पदमा रहुन्जेल महासंघको सदस्यताबाट स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
अतिरिक्त सुविधा नहुनेः महासंघको सदस्य भएकै कारण कुनै पनि शिक्षकले थप सेवा सुविधा वा आफ्नो जिम्मेवारीबाट छुट पाउने छैनन् ।
बिदा (काज) सुविधाः महासंघका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ, तर त्यसले सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिने छैन ।
थप जिम्मेवारीः महासंघको जिम्मेवारीमा ‘परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा मुलप्रवाहीकरण गर्ने’ कार्य थपिएको छ ।यो सहमतिसँगै अब शिक्षा विधेयक संसदको पूर्ण समितिमा छलफल भई पारित हुने प्रक्रियामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
Leave a Reply