भूमिमन्त्रीले राजीनामा नदिए आन्दोलन गर्ने माओवादीका चार संगठनको चेतावनी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी सरकारभित्रको भूमाफिया संरक्षण, पद विक्री र घुस प्रकरणका मुख्य पात्रका रूपमा चिनिएको आरोप लगाउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनले उनको राजीनामासहित छानबिनको माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री अधिकारीसहित भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा देखिएको ‘गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार’प्रति आपत्ति जनाएका जनाएका हुन् । उनीहरूले सरकारको भूमिनीतिलाई ‘जनविरोधी, किसानमारा र दलितविरोधी’को आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्री अधिकारी र उनका परिवार पोखराको लिचीबारी जग्गा काण्ड, रातो–निलो बोराको पैसा काण्ड, कर्मचारी सरूवा र आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा संलग्न रहेको प्रमाणसहित आरोप सार्वजनिक भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनले एउटै प्रकरणमा मुछिएका मधेसी समुदायका एक मन्त्रीको राजीनामा तुरुन्त मागिएको तर अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइनुले सरकारभित्रको ब्राह्मणवादी सोच र विभेदपूर्ण व्यवहार उजागर भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं मन्त्री अधिकारीका भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ । मन्त्रीलाई जोगाउने प्रयास प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भइरहेको दाबी गर्दै उनीहरूले सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले करिब १४ लाख निवेदन लिएको, लाखौँको डाटा इन्ट्री र नापजाँच सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष ५ लाख परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ओली सरकार आएको पछि न त आयोगमा नियुक्ति भएको, न त काम अघि बढेको तर, लालपुर्जाका लागि घुसको बार्गेनिङ खुलेआम भइरहेका खबर सार्वजनिक भएका बताइएको छ ।

चार संगठनले भूमि बैंकमार्फत किसानको जमिन खोस्ने, वन र मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिमा पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका जनतालाई डोजर चलाएर विस्थापित गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा चासो नदेखाउने, तर भूमाफियालाई पोस्ने नीति ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचण्ड सरकारका पालामा गठन गर्न लागिएको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण ओली सरकारले अहिलेसम्म रोकेको छ । यसबाट वर्तमान सरकार दलित विरोधी भएको पुष्टि भएको छ ।’ उनीहरूले एकीकृत दलित अधिकार ऐन ल्याउन र तत्काल प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेका छन् ।

किसान परिचयपत्र वितरण, कृषिमा अनुदानको समान पहुँच, मजदुरका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार रूपैयाँ तोकिने व्यवस्था, लघुवित्त पीडितको राहत, सहकारी ठगविरुद्ध कारबाही लगायतका विषयमा सरकार उदासीन रहेको संगठनको भनाइ छ ।

चारवटै संगठनले मन्त्री अधिकारीलाई बर्खास्त गरी छानबिन नगरे, लालपुर्जा वितरण अविलम्ब अघि नबढाए, भूमि ऐन जनपक्षीय ढंगले संशोधन नगरिए, किसान–मजदुर–दलितको समस्या सम्बोधन नगरे देशव्यापी संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाली र र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमर परियारको हस्ताक्षर रहेको छ ।