विराटनगर । कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने सम्बन्धी प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैर सरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेर सरकारी विधेयकको रूपमा प्रदेश सभामा दर्ता भएको सोही विधेयक पास गर्ने तयारी भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अस्वीकृत गर्ने गरिको एमाले काङ्ग्रेसले तयारी गरेका छन् ।
आज बसेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गैर सरकारी विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक आज प्रदेशसभामा ‘टेबल’ हुदैछ ।
भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तथा प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको संरक्षण, सम्बद्ध तथा विकास गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको गैर सरकारी विधेयकलाई अस्वीकृत गरी प्रदेश सभामा सरकारले दर्ता गरेको विधेयक पास गराउने तयारी भएको हो ।
साउन १८ गते कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको कोशी प्रदेश सभाका निमित्त सचिव गौतमराज अमात्यले जानकारी दिए ।
सरकारले नै दर्ता गरेको विधेयक पास गर्ने गरी गैर सरकारी विधेयक अस्वीकृत गर्ने तयारी भएको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुर लिङ्थेपले जानकारी दिए ।
उनले आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा गैर सरकारी विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने गरिको निर्णय भएको बताए । उनले भने,‘ सरकारले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक २०२१ प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । सरकारले नै दर्ता गरेको विधेयक पास गर्ने गरिको तयारी भएको छ । ’
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरिने जानकारी दिएका छन् । उनले सरकारले नै सोही विधेयक दर्ता गरेकाले सो विधेयक पास गर्ने गरिको निर्णय भएको बताए । गत फागुन २८ गते प्रदेशसभामा गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । साउन १६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न निर्णय गरेको छ ।
Leave a Reply