रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय गुरुङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले खारेज गरेको छ ।
२०८१ साल चैत २२ गते संघका उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारी प्रस्तावक बनी ३१ जना प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पठाइएको थियो । त्यसपछि क्यानको निर्देशनमा २०८२ साल जेठ ३ गते कपिलवस्तुको तौलिहवामा विशेष साधारणसभा बोलाइयो । सो सभाबाट गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
गुरुङले सो निर्णयविरुद्ध क्यानसहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाई उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै जेठ २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, बुधवार न्यायाधीशद्वय जगतबहादुर थापा र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्दै गुरुङको माग अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतले विशेष साधारणसभाबाट गरिएको निर्णय क्यानको विधानअनुसार कानुनी र वैध भएको ठहर गरेको छ । सोसँगै संघको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थालाई समाधान गर्न नयाँ साधारणसभा बोल्न कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ । विशेष साधारणसभामा उपस्थित ३८ जना ९शतप्रतिशत० प्रतिनिधिले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि गुरुङ पदमुक्त भएका थिए । सोही सभाबाट उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको थियो ।
कार्यवाहक अध्यक्ष राजभण्डारीले अदालतको निर्णयपछि संघको कार्यसमिति बैठक बसेर छिट्टै वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरिने जानकारी दिए । ‘अदालतले स्पष्ट निर्णय दिइसकेको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘अब कार्यसमिति बैठक बसेर भदौ अन्तिमसम्म साधारणसभा बोलाएर अध्यक्ष र अन्य रिक्त पदमा पूर्ति गर्नेछौं ।’
गुरुङ पदमुक्त भएपछि संघको अध्यक्ष पद रिक्त भएको छ भने कोषाध्यक्ष राजेश शाक्यको निधनपछि उक्त पद पनि खाली छ । वार्षिक साधारणसभाबाट यी पदहरूमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिने संघले जनाएको छ ।
सञ्जय गुरुङमाथि संघ सञ्चालनमा मनपरी, आर्थिक अनियमितता, तथा विधानको बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यही कारणले सम्पूर्ण कार्यसमितिको समर्थनमा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको संघको भनाइ छ ।
अब गुरुङसँग सर्वोच्च जाने एक मात्रै विकल्प छ । तर नेपाल प्रेसको सम्पर्कमा उनले अहिले केही निर्णय नभएको जनाएका छन् ।
Leave a Reply