संघीयताको सबलीकरणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार क्रियाशील : मुख्यमन्त्री आचार्य

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सवलिकरणका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र जनसेवाका कामहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका छन् ।

बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सवलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिसँगको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले संघीयता सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय तथा सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यको महत्वलाई बुझ्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरूको निर्माणमा भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विधेयकहरू निर्माण भइरहेको छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।

उनले संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई जीवन्त बनाएर तीन तहका सरकारहरूबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे।‘हामी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन चाहन्छौं । प्रदेश सरकारको तर्फबाट वर्षमा दुई–तीन पटक स्थानीय तहका माग र सुझाव सुन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ’ऽ उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनको अभ्यासको उदाहरणस्वरूप आफू नेतृत्वको सरकारले एकपटक मुख्यमन्त्री बनेपछि दश वर्षसम्मका लागि पाउने पूर्वपदाधिकारीको सेवा–सुविधा खारेज गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘यस निर्णयबाट सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहीताको लागि गरेको अभ्यास प्रष्ट हुन्छ ।’

उनले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दायित्व रहेको स्मरण गर्दै त्यो दायित्व सरकारले भुक्तानी गरिसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन वृद्धि भएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिरहेको भए पनि संघीय सरकारले अझै प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन नल्याएकाले प्रदेशमा बनेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए ।

‘यो सात वर्षको अवधिमा सालबसाली बाहेक ८२ वटा ऐन निर्माण गर्न सफल भएका छौं । पछिल्लो एक वर्षमा सुशासन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छौं,’उनले भने । मुख्यमन्त्री आचार्यले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाइएको, चालु खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिएको जानकारी पनि दिए ।