काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेप वेष्टसँग भएको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रोक्ने निर्णय उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय चन्द्रमणि ज्ञवाली र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले महानगरपालिकाको एकलौटी निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वेष्टन प्रालिले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले रोकिएको परियोजना तत्काल अघि बढाउन र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
अदालतले बीस वर्षे, बहुपक्षीय र अर्बौको वैदेशिक लगानी भएको राष्ट्रिय महत्वको परियोजनालाई एउटा पालिकाले मात्रै मनपरी ढङ्गले रोक्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले नेपालको संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएको छ ।
यसै आधारमा अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य सम्बन्धित पालिकाबिच समन्वय गराई परियोजना कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
अदालतले आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिबारे ३ महिनाभित्र लिखित जानकारी पेस गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि आदेश गरेको छ । यो आदेशसँगै महानगरको एकलौटी निर्णय बदर भएको छ ।
Leave a Reply