काठमाडौं । रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने सरकारी नीति अब थप कडाइका साथ लागू हुने भएको छ । सरकारले हालै ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ संशोधन गर्दै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनै नचाहने रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि अनुमति पत्र र राहदानीसमेत रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि कोषमा आवद्ध भएर पनि तोकिएको रकम नबुझाउने रोजगारदातामाथि मात्र यस्तो कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले अब कोषमै सूचीकृत हुन अस्वीकार गर्ने संस्थामाथि समेत प्रत्यक्ष कारबाही गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ ।
संशोधित ऐनले कोषलाई थप अधिकार दिएको छ । यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले आदेश दिने व्यवस्था थियो । अब भने कोषकै कार्यकारी निर्देशकले आदेश दिन सक्नेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का, चल-अचल सम्पत्ति रोक्का, कानूनीरूपमा पाउने छुट वा सहुलियत निलम्बन, अनुमति पत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन र राहदानीसमेत रोक्का गर्न आदेश दिन सक्नेछन् । कार्यकारी निर्देशकले आदेश पठाएपछि सम्बन्धित निकायले १५ दिनभित्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले श्रमिकलाई समयमै सुविधा दिलाउन र कानूनी प्रक्रिया छोट्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सयममै रकम जम्मा नगरे के ?
सूचीकृत भएर पनि योगदान रकम नबुझाउने संस्थाले दुर्घटना वा मृत्यु भएमा श्रमिकलाई पाउनुपर्ने सुविधा आफ्नो खर्चमा व्यहोर्नुपर्नेछ । अब योगदान रकम नबुझाएको अवधिभित्र कुनै दुर्घटना वा मृत्यु भएमा कोषले होइन, रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ। यसले श्रमिकलाई तत्काल राहत सुनिश्चित गर्ने र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
पहिले योगदान रकम महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर संशोधनपछि यो अवधि बढाएर २५ दिन गरिएको छ । यसले रोजगारदातालाई केही राहत दिने भए पनि श्रमिकलाई समयमै सुविधा पाउने सुनिश्चितता कायम राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि समेट्ने
संशोधित ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन बाटो खुला गरेको छ । यसका लागि कोषले विदेशी मुलुकका सामाजिक सुरक्षा योजनासँग सहकार्य गर्ने र त्यहाँको योगदान रकम संकलन गरी नेपालमै सुविधा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउने सम्भावना देखाएको छ ।
जसका मुख्य प्रावधानमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले तोकिएको रकम योगदान गरी योजनामा सहभागी हुन सक्ने, कोषले विदेशी मुलुकका सामाजिक सुरक्षा योजनासँग सहकार्य गरेर नेपालमै सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने रहेका छन् । यस्तै आवश्यक अन्य कानूनी व्यवस्था सरकारले समयअनुसार गर्ने रहेका छन् ।
आदेश दिने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई
पहिले आदेश दिने जिम्मेवारी मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग थियो । अब भने कार्यकारी निर्देशकले प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्नेछन् । जसमा तत्काल सूचीकृत हुन आदेश दिन सक्ने, योगदान रकम र लाग्ने ब्याज बुझाउन आदेश दिन सक्ने, रोजगार सम्बन्ध समाप्त भए पनि श्रमिकलाई पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्ने रहेका छन् । यसले आदेश कार्यान्वयनलाई कार्यान्वयन गराउने र श्रमिकलाई समयमै सुविधा दिने सरकारको दाबी छ ।
कोषकै आम्दानीबाट खर्च, प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी नहुने
संशोधित प्रावधानअनुसार अब कोषको सम्पूर्ण खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषकै आम्दानीबाट हुनेछ । कोषमा आउने मुख्य स्रोतमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट प्राप्त रकम, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष र अन्य कल्याणकारी कोषबाट हस्तान्तरण रकम, सामाजिक सुरक्षा कर, बोनस र अन्य सुविधा, सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा विदेशी सरकारबाट प्राप्त अनुदान र ऋण तथा लगानीबाट प्राप्त ब्याज र मुनाफा रहेका छन् । वार्षिक कूल आम्दानीको १० प्रतिशत भन्दा बढी प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कोषलाई आत्मनिर्भर र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्णयमाथि असन्तुष्टि भए श्रम अदालतमा पुनरावेदन
अब कोषले दिएको आदेश वा निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए सम्बन्धित श्रम अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले यस्तो पुनरावेदन उच्च अदालतमा लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । यसले श्रमिक र रोजगारदातालाई सजिलो हुने सरकारको दाबी छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष सरह सुविधा
संशोधित व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले पाए सरहको सुरक्षा, छुट र सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा थप आकर्षित गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ संशोधनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदातालाई अब कानूनी रूपमा अनिवार्य गरिएको छ ।
यसलाई पन्छाउने हो भने खाता रोक्का, अनुमति पत्र निलम्बनदेखि राहदानी रोक्कासम्मको सजाय भोग्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले समयमै योगदान रकम बुझाउनुपर्ने, श्रमिकलाई पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि योजनामा सहभागी हुन बाटो खुल्ने गरी गरिएको यो कानूनी संशोधन श्रमिकमैत्री कदमका रूपमा आएको छ । यसले श्रमिकलाई समयमै राहत र दीर्घकालीन सुरक्षा दिने अपेक्षा गरिएको छ भने रोजगारदातालाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन कठिन बनाउने व्यवस्था थपिएको छ ।
Leave a Reply