विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिने निर्णयलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले स्वागत गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेश सभामा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेश बनाउन माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको मञ्चले सरकारले गरेको निर्णयले सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई थप मजबुत हुने जनाएको छ ।
मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहिचानको मुख्य आधार मातृभाषा हो, मातृभाषाले युग युग सम्म पहिचान पनि बचाउँछ र मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनेपछि पहिचान र सामर्थ्यलाई जोड्ने काम गर्छ।’
यसअघि मञ्चले गत असार ३१ गते अरुण पूर्वका ९ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको थियो।
मञ्चले यो निर्णय पछि प्रदेशका अन्य मातृभाषाहरू जस्तै लेप्चा, याक्खा, आठपहरिया, धिमाल, राजवंशी, थारु, शेर्पा, र विभिन्न राई भाषाहरूलाई पनि क्रमशः सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ढोका खोल्ने आशा व्यक्त गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले संविधानको धारा ७ को उपधारा २ र भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा विधेयक पारित गरेर आगामी कार्तिक २५ गते फाल्गुननन्दको जन्म जयन्तीका अवसरबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Leave a Reply