संसदीय समितिमा रामहरिको बयान: त्रुटि भएको हो, तर मबाट होइन

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीमा त्रुटि भएको स्वकारेका छन्। संसदीय छानबिन समितिलाई दिएको बयानमा त्रुटि भएपछि आफू सुरुदेखि नै पक्षमा रहेको भन्दै आफूबाट त्रुटि नभएको दाबी गरेका छन्।

उनले विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारी कुलिङ पिरियड हटाउन बिन्ती गरेको भएपनि जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा राजीनामा भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको बताएका छन्।

उनको बयान जस्ताको तस्तै-

‘निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइसकेपछि यो कानुन देशको संविधान पछिको अति नै महत्त्वपूर्ण कानुनको रूपमा लिइएको हुँदा छिटो र राम्ररी निर्माण गरौँ भन्ने भई २०८१ भदौ २० गतेको दिनदेखि नै यसलाई छलफल सुरुवात गयौँ। दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई नै जिम्मेवारी दिएका थियौँ।

कुलिङ अफ पिरियड किन राखुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाश पछि नियुक्ति हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो।

विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भई यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियड चाहिँ हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गयौँ। भनेर अन्तिम मिटिङ जुन दिन समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने दिन थियो त्यसबेलासम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू विरोधमै हुनुहुन्थ्यो। जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा राजीनामा भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो।
जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रघुजी पन्त माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राज कुमार गुप्ता माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र बडू समेत बस्यौँ। त्यही समयमा माननीय रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षर नभई रोकिएको अवस्था हो।

राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको हो। परिमार्जित सहित भएका कुराहरूको लेखे जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ। निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ् अफ पिरियडमा राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरू सबैलाई समेट्न खोजिएको हो।

निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन। म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरुदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राखे प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु। मस्यौदामा कुलिङ अफ पिरियड को व्यवस्था राखेपछि त्यसपछि पर्ने असर र प्रभावका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने हो भन्ने समेत बेहोराको मिति २०८२ असार ३२, साउन १ र ६ मा समिति समक्ष उपस्थित भई व्यक्त गर्नु भएको भनाई।”

Comments

2 responses to “संसदीय समितिमा रामहरिको बयान: त्रुटि भएको हो, तर मबाट होइन”

  1. राजाराम Avatar
    राजाराम

    त्रुटि कोबाट भ को हो भन्देउ न त राजा । देउवा कि ओलि ?

  2. Babu Ram Gautam Avatar
    Babu Ram Gautam

    सर्वप्रथम नेताहरूको अगुवाईमा निजामती ऐन आउन लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्दछु । कांग्रेस एमाले जस्ता ठूला दलले नेतृत्व गरेको सरकारले स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारी वर्गलाई व्यवस्थित गर्ने यस ऐनले कर्मचारीका समस्या र गुनासोलाई तत्काल प्रतिक्रिया दिने र प्रक्रियागत ढिलाइ हटाउने संयन्त्र बनाओस भन्ने चाहान्छु । यस सिलिसलामा निजामती प्रशासनमा भएका निम्न समस्या र विसंगतिलाई निराकरणका लागि बनिरहेको ऐनबाट हल हुने आशासहित यहाँ उठाउने जमर्को गरेको छु :

    १. अपनत्व र सम्मान: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीको अभिभावकका रूपमा यस ऐनले नेतृत्व लिओस् भन्ने चाहना छ । अहिले यो ऐन खालि संघका कर्मचारी त्यो पनि प्रशासन सेवाभित्रका सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीको अभिभावक मात्र भएको अनुभूति भएको छ । सबै सेवाका पदमा सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासका समान सम्भावना छैन । खास गरी सिनियरलाई जुनियरका मातहतमा नराखिने कुरालाई आत्मासात गरिएको छैन । अझै पनि ऐनमा यस मान्यतालाई उलङ्घन गरी प्रशासन सेवाकै दादागिरी हुने व्यवस्था गरिरहेको भान पाइन्छ । पहिले विषयगत अड्डाहरुमा कार्यालय प्रमुख भएका प्रशासनबाहेकका सेवाका कर्मचारीलाई बाटो बन्द गरी कहिल्यै नेतृत्व लिन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अब स्थानीय तहको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारी कहिल्यै कार्यालय प्रमुख हुन नपाइने गरी प्रशासन सेवाको एकलौटी ज्यादतीपूर्ण व्यवहार नै यस ऐनको मनशाय रहेको छ । यस सम्बन्धमा मानीयज्यूहरूलाई थाहा छ त ? यस विसंगतिको कहिले अन्त हुन्छ ?

    २. सुविधा र सहुलियत : अहिले तलब र ग्रेड तोक्दा निश्चित सेवा र पदका कर्मचारीलाई ग्रेडसङ्ख्याको सीमा तोकिएको छ । नियममा प्रत्येक वर्ष पाइने एक ग्रेड पाइने भनिए पनि ६/७ वर्षमा त्यो रोकिने गराइएको छ । अहिले कुनै सेवाको एउटा कर्मचारी एउटै पदमा २० वर्ष सम्म पनि बढुवा हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले बढुवा नभएसम्म प्रत्येक वर्ष पाइने एक ग्रेड प्राप्त हुने बनाइनुपर्छ । यसलाई कुनै सीमामा राख्न हुदैन।

    ३. जेष्ठता र दुर्गमता अङ्क : अहिले पनि कर्मचारीलाई सरुवा र बढुवामा जेष्ठता र दुर्गमता अनुसार काम गरे अनुसारको अङ्कलाई अर्थहीन बनाइएको छ । कुनै वर्ष अवधि पछि यो जेष्ठता र दुर्गमता अङ्क नपाइने गराइएको छ । कुनै पदमा १० वर्षमा दुर्गम अङ्क राजधानी बसे पनि पुरा हुने र १२ वर्षको सेवा अवधिमा सबै अङ्क पाउने बनाइएको छ । जसले गर्दा १३ देखि २०/२५ वर्षको सेवा अवधि हुने सबै कर्मचारीको जेष्ठता र दुर्गमता अङ्क बराबर हुन्छ । यसरी अनुभव र दुर्गमको अङ्कलाई छेडखानी गरिएको छ । यसले दुर्गममा गएर काम गर्ने र दीर्घ सेवावधि भएका कर्मचारीको मान मर्दन भएको छ । त्यसैले जेष्ठता र दुर्गमता अङ्क कायम गर्दा २०/२५ वर्षमा पुरा हुने गरी अङ्क राख्नुपर्छ ताकि वढी वर्ष सेवा अवधि हुने कर्मचारीलाई मर्का नपरोस् । यो अङ्क यसलाई बढुवा नभएसम्म प्राप्त हुने बनाइनुपर्छ । अहिले पनि ब्यूरोक्रेसीको मर्म विपरीत र पदसोपानको बर्खिलाप काम भइरहेको छ । कुनै सेवाबाहेक अरु सेवाका कर्मचारी कारिन्दा मात्र हुने, कहिल्यै स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न नपाउने अवस्था छ । यस काइदालाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्ला र ? कुनै अमूक सेवाको कर्मचारी कनिष्ठ भए पनि हाकिम ठान्नै पर्ने हो त ! यस्तो दमनकारी नीति लाद्ने र ज्येष्ठ कर्मचारी हुँदाहुदै उनीहरुको मानमर्दन गर्ने गरी कनिष्ठ कर्मचारीका मातहतमा राख्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ । २२५ स्थानीय तहमा सिनियर कर्मचारी हुदाहुँदै जुनियर कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको छ । अझै पनि १० वर्षको ध्वास दिएर यही प्रथालाई कायम हुने फर्मान जारी गरिएको छ ।

    ४. पदसङ्ख्या र कार्यविवरण : ओ एन्ड एम का नाममा कुनै अमुक सेवामा जथाभावी कर्मचारीको पद सिर्जना गरिएको छ त कुनै सेवा पद घटाएर सेवालाई नै सर्वनाश पारिएको छ । यसरी कुनै सेवामा छिटो बढुवा हुने र कुनै सेवामा बढुवा नै नहुने अवस्था छ । यसलाई मिलाइनु पर्छ भन्ने माननीय हुनुहुन्छ त ? त्यसैगरी हरेक सेवाका हरेक पदको कार्यविवरण स्पष्ट बनाइनुपर्छ । जथाभावी कर्मचारीको पद सिर्जना गरेर कुनै सेवामा छिटो बढुवा हुने गरी बनाइएको प्रपञ्च तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । अझै पनि न्याय सेवाबाट न्यायाधीस बनाउने, परराष्ट्र सेवाबाट राजदुत बनाउने जस्ता प्रपञ्च गरी अमूक सेवालाई विशेष संरक्षण र अर्को सेवालाई पक्षपात र हेपाइ कायम छ ।

    ५. बढुवाको उपाहास : अहिले संघमा रहेका अधिकृतदेखि मुख्य सचिवसम्मको स्वत: बढुवा हुने मेसो सिर्जना गरिएको छ । विगतमा स्थानीय तहमा जान इन्सेन्टिभ दिएको कुरालाई खुसुक्क तहगत प्रणाली छिराएर त्यो इन्सेन्टिभलाई धुलिसात पार्ने परिपत्र्च के माननीयहरूलाई थाहा छ ? अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी १५ वर्षभन्दा बढी एउटै पदमा रही अवकाश पछि विशेष बढुवा हुँदा तलब र सेवासुविधा घट्ने बनाइएको छ । यसले बढुवाको उपहास मात्र भएको छैन सोको असर निजको पेन्सनमा समेत पर्ने देखिएको छ । यो भन्दा हास्यास्पद के होला । यसको सम्बोधन होस् भन्ने कोही मानीय हुनुहुन्छ त ? यस ऐनका कुनै प्रावधान पनि आठौ र दशौ तहको बढुवा सम्बन्ध
    मा कतै बोलिएको छैन । तल सातौ तह सम्मको कुरा छ माथि बाह्रो देखि माथिको कुरा छ । ५ वर्षमा स्तर वृद्धि भनिएको छ तर योग्यता र सेवा अवधि भएका आठौ र दशौ तहको वृत्ति विकासबारे शून्यता रहनु अचम्म होइन ? के यो माननीयज्यूहरूलाई थाहा छ ?
    निजामती सेवामा यस्ता थुप्रै विसंगति छन् । यी नमूना मात्र हुन् । यहाँबाट यी समस्याका बारेमा ध्यानपूर्वक ग्रहण हुने अपेक्षा गर्दछु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *