लुम्बिनी विकास कोषका चार पदाधिकारी चारतिर : कर्मचारी र भिक्षु आन्दोलित, प्रशासनिक काम ठप्प

रुपन्देही । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको समग्र व्यवस्थापनका लागि बनेको लुम्बिनी विकास कोषका मुख्य पदाधिकारीबीच नै समन्वय अभाव देखिएको छ ।

कोषमा पदाधिकारीका नियुक्ति संघीय सरकारमा भएका पार्टीहरूले आफू निकटस्थहरूलाई गर्ने गर्दछ । कोषको अध्यक्ष विभागीय मन्त्री पर्यटन मन्त्री हुने भए पनि यसमा उपाध्यक्ष कार्यकारी रहने गर्दछ । त्यसै गरी सरकारबाट नियुक्ति हुने सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष यसको मुख्य जिम्मेवारीमा रहन्छन् । त्यसै गरी यहाँको योजना अधिकारी पनि उस्तै शक्तिशाली हुने गर्दछ । अहिले यी चार पदमा अलग अलग पार्टीका व्यक्तिहरू पुगेकाले काम गर्न समस्यामा परेको यहाँका कर्मचारीहरू नै गुनासो गर्दछन् ।

उपाध्यक्ष डा. ल्यारक्याल लामा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई नेकपा एसको केन्द्रीय सदस्य हुन् भने सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य एमाले निकटस्थ हुन् । केही समयअघि नियुक्त योजना अधिकृत स्मिता भट्ट रहेकी छन् । उनी माओवादी निकटस्थ हुन् ।

कर्मचारीहरूका अनुसार उनीहरू चारै जना कुनै पनि विषयमा एकमत भएर काम गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कार्यकारी भूमिकामा रहेका सदस्य सचिव शानुराजा शाक्यले आन्तरिक विवादका कारण राजीनामा दिएर बसेका छन् भने योजना प्रमुख स्मिता भट्ट आफूले पाएको सेवा सुविधामा महालेखाले बेरुजु देखाएपछि कार्यालयमा आउनै छाडेकी छन् । कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई गम्भीर बिरामी परेर दुई महिनायता काठमाडौंमा उपचार गराइरहेका छन् ।

उपाध्यक्ष डा. ल्यारक्याल लामा अहिले एक्लै परेका छन् । उनी पनि बुद्धजयन्ती मनाएर गएपछि फर्केका छैनन् । लुम्बिनी र तिलौराकोटको विषयमा युनेस्कोको कार्यक्रममा फ्रान्स गएर आएपनि उनी लुम्बिनी नफर्केका हुन् । अहिले लुम्बिनीमा कर्मचारी आन्दोलन र भिक्षुको विरोध कार्यक्रमले अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ । कार्यकारी जिम्मेवारी रहेको सदस्य सचिवको टुंगो नलाग्दा उपाध्यक्ष आएर पनि कुनै काम सम्हाल्नसक्ने अवस्था छैन ।

उपाध्यक्ष शक्तिशाली हुने भए पनि कोषको नीतिगत जिम्मेवारी बढी रहन्छ । उता कोषका पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारीले तयार गरेका खर्च विवरणमा आधारित विभिन्न कामको भुक्तानी पनि यहाँको लेखा शाखाले अड्काएका कारण सदस्यसचिव शाक्यले राजीनामा दिएको केही कर्मचारीको आंकलन छ । असोज दोस्रो साता मात्रै कार्यकाल सकिँदै गरेका शाक्यलाई किन राजीनामा दिनुपर्‍यो भन्ने केही खुलेको छैन । उनी आफैले पनि त्यसको औपचारिक कारण सुनाएका छैनन् उनले मन्त्रीलाई नै राजीनामा बुझाएर बसेका छन् ।

राजीनामापछि उनी कोष तथा पत्रकारको सम्पर्कमा छैनन् । नेपाल प्रेसको छोटो सम्पर्कमा उनले अहिले आफू बाहिर रहेको मात्रै जनाएका छन् । सदस्यसचिव शाक्यले आन्दोलन, मनमुटाब र आन्तरिक असहजताका कारण आफू अलग बसेको र पदाधिकारीबीच समन्वय नभएको निकटस्थहरूलाई बताएका छन् । ’मैले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यसैले सहजरूपमा बाटो छोडेको छु । सबै पक्षबाट असहयोग भएपछि बस्ने वातावरण भएन’ उनले भनेका छन् ।

कोषका योजना प्रमुख स्मिता भट्टको पनि उस्तै समस्या छ । महालेखाले उनले दिएको रकम बेरुजु देखाएपछि उनी आउन छाडेकी हुन् ।

‘पदाधिकारीबीच नै मनमुटाब भएर समस्या थियो । ८० प्रतिशत हाजिर थिएन योजना प्रमुखको, उनी पदाधिकारी कि कर्मचारी भन्नेमै समस्या थियो । पूरा समय कोषमा बस्नुपर्ने कानुन छ तर उनी बसिनन् । अहिलेसम्म प्रोजेक्ट म्यानेजरको तलब खाएका थिए तर पदाधिकारीको रूपमा बसेपछि बेरुजु देखाएको हो । स्मिता भट्ट पदाधिकारी हुन् । सदस्यसचिव बाहेक अरू कार्यकारी नहुने कानुन छ ।’ कोषका कर्मचारीले भने ।

लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुँदा यहाँको व्यवस्थापनमा समस्या आउन थालेको हो । कोषको अध्यक्ष रहेको पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे पनि यसको दोषी भएको यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कोषको सबै समस्याबारे मन्त्री जानकार छन्, सदस्यसचिव नहुँदा कति समस्या हुन्छ भन्ने थाहा छ तर यसप्रति ध्यान गएन’ एक अधिकृतले भने । अहिले लुम्बिनीमा भिक्षु र कर्मचारी आन्दोलनमा छन्, कार्यालय तालाबन्दीमा छ, र आध्यात्मिक सहरका रूपमा चिनिएको लुम्बिनीका बारेमा अनावश्यक चर्चाका विषय बाहिर आउन थालेका छन् ।

कोषका कर्मचारी केही दिनदेखि प्रशासनिक कामकाज ठप्प पारेर कार्यालयको मुख्य गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । शाखा कार्यालयहरूमा समेत तालाबन्दी गरिएको छ । कर्मचारी युनियनले ४ बुँदे मागसहित आन्दोलन चर्काएको हो । उनीहरू दिनभर कोषको प्रधान कार्यालयअगाडि आँपको रुखमुनि बसेर अनिश्चितकालीन धर्ना दिइरहेका छन् । तर, कोषको प्रमुख जिम्मेवारी पाउने पदाधिकारीहरू लुम्बिनीमै छैनन् ।

उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा बुद्ध जयन्ती मनाएर राजधानी पुगेपछि उतैबाट युनेस्को बैठकमा गएर फर्किए पनि लुम्बिनी फर्किएका छैनन् । कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई अस्वस्थ भएर गएको वैशाखदेखि उपचारकै लागि काठमाडौंतिर छन् । सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले भने साउन ५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएका छन्, तर स्वीकृति नभएकाले अनिश्चितताको वातावरण अझ गहिरिएको छ ।

योजना प्रमुख स्मिता भट्ट पनि साउन ५ गतेदेखि कार्यालय नआएको स्रोतको भनाइ छ । यसरी उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव र योजना प्रमुख सबै जिम्मेवार पदाधिकारी अनुपस्थित हुँदा लुम्बिनी विकास कोष नेतृत्वविहीन बनेको हो । ‘पदाधिकारीको अन्योलले अहिले यहाँ राजश्व संकलन र सुरक्षाको काम मात्रै भएको छ, अरू काम भएको छैन । बुद्धजयन्ती कार्यक्रमको भुक्तानी भएको छैन त्यो पनि पदाधिकारीको समस्याले हो । संघीय सरकारबाट यसका लागि ५० लाख पहिले नै आएको हो, ५० लाख अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै नबुझाएकाले ढिला भयो ।’ कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेतले भने ।

वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानीन राईसमेत अहिले राजधानीमै बसेका छन् । अहिले यहाँ निमित्त कोही छैनन्, त्यसपछिका निमित्त ज्ञानिन राई एक महिनादेखि बाहिर छन्, असार १५ देखि कोषमा छैनन् । दैनिक प्रशासन चलाउने व्यक्ति हुन् राई तर कोषमा नहुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

हाल कोषको निमित्त प्रमुख को हुन् भन्ने समेत अन्योल छ । वरिष्ठता अनुसार आठौँ तहका अधिकृत हिमाल उप्रेती सम्भावित निमित्त प्रमुख हुन्, तर उनलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छैन । कोषमा अर्को समस्या लेखा प्रमुखको पनि भएको पदाधिकारीले नै उठाइरहेका छ । लेखा प्रमुख नवकिशोर यादवले पदाधिकारीले रुजु गरेर पठाएका फाइल रोकेपछि समस्या बढेको छ ।

उनलाई लेखा नपढेको तर राजनीतिक दबाबमा त्यो पद दिएको भन्दै कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताइएको छ । ‘लेखा प्रमुखको पनि अर्को समस्या हो, यति ठूलो संस्थामा कमर्श नपढेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, अहिलेसम्म सबै निकायलाई छलेर काम गरिरहेका छन् । उनी लेखामा आएको ६ वर्ष भयो । कोषमा काम गरेको २० वर्ष कटेको छ’ स्रोतले भन्यो ।

कर्मचारी युनियनले साउन ५ गते ज्ञापन पत्र बुझाएर आन्दोलन सुरु गरेको हो । साउन ८ र ९ मा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेपछि माग सम्बोधन नभएको भन्दै साउन १२ देखि कामकाज ठप्प पारेर कार्यालय तालाबन्दी गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूले सञ्चित बिदा, कोष भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७९ को कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी सेवा करारकर्मीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति, दरबन्दी स्वीकृत गराई स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई पदोन्नति दिने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग राखेका छन् । कोषमा ४० जना स्थायी र १७७ सेवा करार कर्मचारी छन् । युनियन अध्यक्ष अब्दुल ओफाले आफू १८ वर्षदेखि सेवा करारमै रहेको बताए । अर्का सदस्य जितेन्द्र यादवले योग्यता र अनुभवभन्दा नातागोता हेरेर स्थायित्व दिइएको आरोप लगाएका छन् ।

कोषको गुरुयोजना अन्तर्गतका मन्दिर, विहार, गुम्बा र चैत्यहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको माग गर्दै लुम्बिनी बुद्ध धर्म संरक्षण समितिका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । विद्युत् सेवा अनियमित हुँदा भिक्षु भिक्षुणीको ध्यान, पूजापाठ र दैनिकी प्रभावित भएको भिक्षुहरूले बताएका छन् । ‘१० मिनेट होइन, कहिलेकाहीँ २५ घण्टासम्म लाइट जान्छ । तराईको गर्मीमा ध्यान गर्न कठिन भएकोले बाध्य भएर विरोधमा उत्रेका छौँ ’ उनले भने । कोषले २९ करोड खर्चेर तार र उपकरण जडान गरेको थियो । तर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्दा नियमित समस्या आइरहेको छ भन्ने आरोप प्राविधिकहरूले लगाएका छन् ।

कोषका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र योजना प्रमुख सबै आफूलाई कार्यकारी ठान्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या बढेको हो । तर, कोष नियमावली २०७४ अनुसार मात्र सदस्य सचिव कार्यकारी हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सूचना अधिकारी राजन बस्नेतका अनुसार पदाधिकारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको छ । २०७४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले सचिव मात्र कार्यकारी हुने र उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षले दैनिक हाजिर गर्नु नपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, नेतृत्वमा समन्वय र जिम्मेवारी बोधको कमीले कोष अस्थिर भएको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनीका स्थानीयले कोषको कमजोरीले लुम्बिनीको गरिमा घट्दै गएको बताए । “स्थानीयलाई बेवास्ता गरिएको छ । अब लुम्बिनी बचाउन स्थानीय आन्दोलित हुने बेला आएको छ,” स्थानीयको गुनासो छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कोषको आम्दानी १७ करोड र खर्च १७ करोड ५३ लाख थियो । तलब, भत्ता र सञ्चालन खर्च राज्यले नदिएकाले सम्पूर्ण व्ययभार कोषकै आम्दानीबाट व्यहोर्नुपरेकोले समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ । लुम्बिनी देशको सबैभन्दा बढी भ्रमण हुने धार्मिकस्थल हो, जहाँ हरेक वर्ष दुई लाख विदेशी, तीन लाख भारतीय र १६ लाख नेपाली तीर्थयात्री पुग्छन् । तर नेतृत्वविहीन, संवादविहीन र विभाजित कोष व्यवस्थापनका कारण लुम्बिनीको शान्तिको छवि नै मेटिँदै गएको चिन्ता बढ्दै गएको छ ।