काठमाडौं । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश नै आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासमाथि बदला लिन अग्रसर भएपछि सर्वोच्च अदालतमा गुटबन्दी र कित्ताकाट प्रष्ट देखिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश भएलगत्तै ‘अरुको थाहा छैन न्यायपालिका सुधारको जिम्मा म लिन्छु’ भन्ने प्रकाशमान सिंह राउत न्यायाधीशजस्तो नभई ‘एनार्किस्ट एक्टिभिस्ट’ भूमिकामा प्रकट भएपछि सर्वोच्चमा प्रष्ट कित्ताकाट भएको हो ।
संवैधानिक इजलासको हालैको एक फैसलामा आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधान न्यायाधीश राउतले ‘रिभेन्ज’ को भावना देखाएको न्यायाधीशहरूले बताएका छन् । एउटै प्रकृतिको नियुक्तिमा फरक राय लेखेर कमजोर न्यायिक क्षमता प्रदर्शन गरेका राउत उल्टै प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लागेको छ ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा राउत अल्पमतमा परेका थिए । आफूलाई अल्पमतमा पार्ने न्यायाधीशमाथि राउत न्यायिक आचरणविपरीत ‘देखाउने’ शैलीमा प्रस्तुत भएको आरोप छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश अल्पमतमा परेको यो पहिलोपटक होइन र इजलासमा बसेपछि सबै न्यायाधीश बराबर हुन् । यसअघि कल्याण श्रेष्ठ, त्रिलोकप्रताप राणाहरू पनि अल्पमतमा परेका दृष्टान्त छ । तर, न्याय सम्पादनको सिलसिलामा भएका कार्य इजलासपछि सकिन्छन् ।
राउतले भने आफू अल्पमतमा परेको कारण संवैधानिक इजलास नै बस्न दिएका छैनन् । संविधानको धारा १३७, सर्वोच्च अदालतको परमादेश र राउत आफैँ संलग्न रहेको गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी समितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ विपरीत प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्न खोजेपछि सर्वोच्चको फुलकोर्ट विभाजित बनेको छ ।
बार पदाधिकारीलाई न्यायाधीशको घाँस देखाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । सर्वोच्चमा २ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रधान न्यायाधीशले मेघराजलाई मात्र नियुक्त गरेर एउटा खाली राखेका छन् । ईश्वरी भट्टराई र शशी रावलको नाम प्रस्ताव हुँदा अश्वीकार गरेको राउतले नेपाल बारका एक पदाधिकारीलाई समेत ‘न्यायाधीशको घाँस’ देखाएर बारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको आरोप छ ।
केही दिनअघि आन्तरिक समीक्षाका लागि बसेको सबै न्यायाधीशहरू संलग्न ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा एजेण्डा र प्रसंगबिनै प्रधान न्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास पनि गोला प्रक्रियाबाट गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि न्यायाधीशहरू झस्किएका थिए ।
संविधान, सर्वोच्चको आफ्नै परमादेश र हरिकृष्ण कार्की तथा राउत सम्मिलित समितिको प्रतिवेदनविपरीत प्रधान न्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलास गठनमा गोलाप्रथाको प्रस्ताव ल्याएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितका सिनियर न्यायाधीशले विमति जनाएका थिए ।
न्यायपालिकामा कित्ताकाट र भाँडभैलो मच्चाउने नियतले केही नवनियुक्त न्यायाधीशहरूको उक्साहटमा प्रधान न्यायाधीश प्रस्तुत भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट नै छाडेर हिँडेको स्रोतको दाबी छ । प्रधान न्यायाधीशले आफैँ गुट बनाएर न्यायपालिका कमजोर बनाउन खोजेपछि आफूहरू असंवैधानिक छलफलको प्रक्रियामै सहभागी हुन नसकेको एक न्यायाधीशले बताए ।
उनले भने- संवैधानिक इजलास आफैँमा भिन्न अदालतको मान्यताबाट बनेकाले त्यसबारे संविधानको धारा १३७ ले नै व्यवस्था गरेको छ । यसबीचमा अधिवक्ता माधव बस्नेतको रिटमा मीरा खड्का श्रीमानसहितको इजलासले प्रष्ट परमादेश गरेर रोष्टर बनाउनू भनेको छ । अहिलेका प्रधान न्यायाधीशसमेत संलग्न हरिकृष्ण कार्की समितिले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै उहाँ बदलाभावले संविधान, सर्वोच्चको परमादेश र अध्ययन प्रतिवेदन कुल्चिन ढंगले प्रस्तुत हुनु न्यायपालिकाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण र सर्वथा अश्वीकार्य कुरा हो । उहाँ हिजो चोलेन्द्र शमशेरले स्वेच्छाचारिता देखाए भनेर हड्ताल गरेको मान्छे तर आज संविधानकै विपरीत जान खोज्दै हुनुहुन्छ, कम्तीमा चोलेन्द्रले त विधि स्थापित गरेका थिए ।
के छ संविधान र प्रतिवेदनमा ?
संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ मा ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् ।’ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।
संविधानले संवैधानिक इजलास गठनबारे प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको अधिकार र न्याय परिषदको सिफारिसको व्यवस्थाविपरीत गोला प्रक्रियामा लैजाने प्रस्ताव नै असंवैधानिक र न्यायपालिकालाई अराजकतामा धकेल्ने प्रयासका रूपमा न्यायाधीशले लिएका छन् ।
यसबीचमा कुनै एकजना न्यायाधीश नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने भएपछि न्याय परिषदले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको रोष्टर सर्वोच्च अदालतमा पठाउने प्रचलन रहेको छ । सोहीबमोजिम वरिष्ठतामा रहेको कुनै न्यायाधीश अनुपस्थित रहने अवस्थामा त्यसपछिकाले मौका पाउँछन् ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाटै गठित समितिको प्रतिवेदनमा संवैधानिक इजलासबारे प्रष्ट भाषामा यस्तो लेखिएको छ- संवैधानिक इजलासको हकमा नेपालको संविधाको धारा १३७ (१) अनुसार प्रधान न्यायाधीशले गठन गर्ने र सो कार्य न्याय परिषदको सिफारिसबमोजिम रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबाट वरिष्ठताको आधारमा तोकिँदै आएकोले त्यस बारेमा नियमावली वा निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
यसबाहेक माधव बस्नेतको रिटमाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला गरेर संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको रोष्टर बनाएर तोक्नू भन्ने आदेश गरेको थियो । १० महिनासम्म संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले नै त्यस्तो आदेश गरेर वरिष्ठताका आधारमा रोष्टर तोक्ने व्यवस्था भएको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हा बताउँछन् ।
यसबीचमा दीपक कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश भएका बेला अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालले प्रधान न्यायाधीशबिना संविधानले संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको आदेश जारी गरेका थिए ।
अहिले प्रधान न्यायाधीशले केही नयाँ न्यायाधीशहरूसहितको पहलमा ल्याएको प्रस्तावले संवैधानिक इजलासको संवैधानिक मान्यतालाई खण्डित गर्ने र भाँडभैलो मच्चाउने पूर्वन्यायाधीश सिन्हाको भनाइ छ । प्रधान न्यायाधीश राउतका क्रियाकलाप न्यायपालिकामा कित्ताकाट गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीशलाई जबर्जस्ती विभाजित गर्न खोज्ने र आफू अनुकूलका बार परिचालन गरेर बेन्च विभाजित गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको आरोप छ ।
नयाँको नियत र बारलाई घाँस
संवैधानिक इजलास गठन संवैधानिक र स्थापित मान्यताविपरीत गोला प्रक्रियाबाट गर्ने कुरामा प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायाधीश सुनील पोखरेल र मेघराज पोखरेलले सक्रियता देखाएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । सुनील पोखरेलले अलि पहिलेदेखि थालेको यो लबिङमा सबैभन्दा पछि नियुक्त न्यायाधीश मेघराजको बलियो समर्थन देखिएको छ ।
सर्वोच्च बारको अध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै न्यायाधीश बनेका पोखरेलको भूमिका पछिल्लो फुलकोर्टमा बार अध्यक्षकै हैसियतमा देखिएको सिनियर न्यायाधीशहरूको भनाइ छ । पछिल्लोपटक सर्वोच्च बारले गोला प्रथाबाटै संवैधानिक इजलास गठन गर्न ज्ञापनपत्र नै बुझाएपछि त न्यायाधीशहरू झस्किने नै भए ।
एक न्यायाधीशले भने- मेघराजजीले सर्वोच्च बारको अध्यक्ष नछाडेको जस्तो देखियो । उहाँ न्यायाधीश हुने कुरा रहेछ त प्रधान न्यायाधीशले उहाँलाई सर्वोच्च बारको अध्यक्ष चुनाव नलड्न भन्नुपर्थ्यो । एउटा समूहबाट चुनाव जितेर आएलगत्तै न्यायाधीश बन्ने र फुलकोर्टमा त्यही समूहको प्रतिनिधित्व गरेर संवैधानिक इजलासमा बस्न रहर गर्ने अनि आफ्नै बारमार्फत प्रधान न्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर गोला प्रक्रिया गर्न दबाब दिने कुरा त स्वार्थको द्वन्द्व भयो । उहाँहरू आज न्यायाधीश नियुक्त भयो भोलि नै संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने ढंगमा जानुभभयो ।
अध्यक्ष पोखरेल न्यायाधीश भएपछि उपाध्यक्ष अमरबहादुर राउत कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतबाट प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इच्छाबमोजिमको ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थिए । स्रोतका अनुसार नातामा भाइ पर्ने अमरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने आश्वासन दाइबाट प्राप्त भएको छ ।
सर्वोच्च बारको चुनावमा कांग्रेस र नेकपा एसनिकट वकिलको गठबन्धनबाट पोखरेल अध्यक्ष र राउत उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । पोखरेल सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन् भने राउतलाई पनि उच्चको आश्वासन दिएर पछिल्लो ज्ञापनपत्र झिकाइएको हो ।
बार पदाधिकारीलाई न्यायाधीशको घाँस देखाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । सर्वोच्चमा २ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रधान न्यायाधीशले मेघराजलाई मात्र नियुक्त गरेर एउटा खाली राखेका छन् । ईश्वरी भट्टराई र शशी
अधिकार राउतको नाम प्रस्ताव हुँदा अश्वीकार गरेको राउतले नेपाल बारका एक पदाधिकारीलाई समेत ‘न्यायाधीशको घाँस’ देखाएर बारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको आरोप छ ।
चोलेन्द्र शम्सेरको पालामा संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रथा गरौँ भनेर हालका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रस्ताव राख्ने विरोध गर्ने वकिल र हालका केही न्यायाधीशहरू नै अहिले गोला प्रक्रियाको पक्षमा उभिएको आरोप समेत छ ।
न्यायाधीशको कित्ताकाट
प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको एउटा फैसलामा आफू अल्पमतमा परेपछि बदला लिन गरेको प्रयासले न्यायाधीशहरू कित्ताकाट भएका छन् । संविधान, सर्वोच्चको फैसला र अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसविपरीत संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रस्तावको बरिष्ठ नयायाधीशहरूले विरोध गरेका छन् ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदीले राउतको प्रस्तावमा विमति जनाएका छन् । उनीहरू वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीश हुन् ।
त्यस्तै कुमार चुँडाल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्ति सिंह थापा, नृपध्वज निरौला, श्रीकान्त पौडेललगायतले पनि संवैधानिक इजलास गठन संविधानले तोकेबमोजिम नै हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावका पक्षधर भने सुनील पोखरेल, विनोद शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगाना, मेघराज पोखरेल, तीलप्रसाद श्रेष्ठ, सारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र अब्दुल अजिज मुसलमान देखिएको बताइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका काममा ध्यान दिनै नसकेको आरोप छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशलगायत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग छलफल नगर्ने र बेलुका चीर परिचित सानो घेरामा बसेर ‘सन्ध्याकालीन मिटिङ’ गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि छ ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमै पनि उनलाई शक्ति सन्तुलन बुझेर अघि बढ्न कतिपयले सल्लाह दिएका थिए । मेघराज पोखरेलको नाम सिफारिस गरेपछि सोही लटमा वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईको पनि नाम प्रस्ताव भएको थियो, तर राउतले मानेनन् । उनले त्यहाँ पनि बार्गेनिङको लागि खाली ठाउँ राखे ।
यो पनि पढ्नुहोस्-
प्रधानन्यायाधीशले शक्ति सन्तुलन बेवास्ता गर्दा न्यायपालिकामा भद्रगोल
संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका साइड इफेक्ट- बीआरआई कार्यान्वयनमा ‘न्यायिक अवरोध’
Leave a Reply