हल्ला र वास्तविकताः प्रधानमन्त्री-मन्त्रीको तलब र सुविधाबारे भएको कानूनी संशोधन के हो ?

काठमाडौं । साउन १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त विधेयकमार्फत मुलुकमा २०२० देखि २०८० सालसम्म बनेका र कार्यान्वयनमा रहेका ७७ वटा ऐन संशोधन भएका छन् भने २ वटा ऐन खारेज भएका छन् ।

एकैपटक ७७ वटा कानून संशोधन हुँदा खासै चर्चा भएको थिएन । तर, ऐनको दफा २६ मा रहेको मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा भएको संशोधनलाई लिएर अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा मिडियाहरूमा फरक-फरक कोणबाट समाचारहरू आइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो सुविधा आफैँ तोक्ने’ भन्ने ढंगबाट आइरहेका समाचारहरुले जनमानसलाई उद्धेलित बनाएको छ ।

के समाचारहरूमा आएजस्तै, प्रधानमन्त्री मन्त्रीले आफ्नो पारिश्रमिक आफैँ तोक्न पाउने हुन् त ? आउनुस् ऐनको सो व्यवस्थालाई नियालौं ।

के थियो मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा ?

मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ करिब ३४ वर्षअघि बनेको हो । उक्त ऐनमा लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५० जेठ ३२ गते रहेको छ । त्यसपछि त्यो ऐन ‘गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६’ मार्फत २०६६ माघ ७ मा संशोधन भएको थियो । त्यसको १६ वर्षसम्म पनि उक्त ऐन संशोधन भएको थिएन । नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा समेत उक्त ऐन संशोधनतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेन ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा संसदले बनाएको मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब-सुविधा नै तोकिएको थियो । सामान्यतया ऐनमा यसरी रकम नै तोक्ने प्रचलन हुँदैन । तर, यो ऐनमा भने रकम नै उल्लेख थियो । आजभन्दा ३४ वर्ष अगाडि तोकिएको रकम बिस्तारै असान्दर्भिक हुने भइहाल्यो । त्यसैले पटक-पटक उक्त ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने झण्झट थियो ।

उक्त ऐनको परिच्छेद २ मा पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त परिच्छेद अन्तर्गत नै रहेको पारिश्रमिकसम्बन्धी दफामा प्रधानमन्त्रीको मासिक ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५००, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७०० र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८०० तोकिएको छ । तर, दफा २ कै उपदफा २ मा भने नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिकमा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यही उपदफामा टेकेर पटकपटक रकम संशोधन हुने गरेको हो ।

अहिले भएको संशोधन

केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २ को उपदफा १ मा प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मको तोकिएको मासिक तलब सुविधालाई हटाएर सोही ऐनकै उपदफा २ लाई १ मा तानिएको छ । अरु कुनै पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन ।

संशोधित ऐनको दफा २ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीलाई दिनेछ ।’

तोकिएको तलब सुविधा हटाएर सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सक्ने पहिल्यैको व्यवस्थालाई कानूनको अंग बनाइएको हो ।

यसअघिको परिपाटी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार यसअघि पनि मन्त्रीपरिषद्‍बाटै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको तलब तोकिँदै आएको थियो ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘प्रचलनमा सरकारले तोक्दै आएको हो । सुरूमा व्यवस्था भए पनि उपदफामा टेकेर आएको हो । जे प्रचलनमा थियो, त्यसैलाई कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।’

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले लिने पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सबैभन्दा पहिले २०४९ मा बनेको देखिन्छ । त्यसयताका सरकारले उक्त ऐनको दफा २ मा रहेको व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक १० गुणाले वृद्धि गरिसकेको छ ।

त्यसपछि ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ को आठौँ संस्करणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीको पारिश्रमिकको व्यवस्था उल्लेख छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिकमात्रै ७७ हजार २८०, उपप्रधानमन्त्रीको ७५ हजार ६४०, मन्त्रीको ७० हजार ७३०, राज्यमन्त्रीको ६७ हजार ३० र सहायकमन्त्रीको ६५ हजार ५३० रहेको छ । जसमा मसलन्द, अतिथि सत्कार, महँगी भत्ता र सञ्चार जोडिएको छैन । त्यो बाहेक प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मले पेट्रोल, स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्मका अन्य सुविधा पनि प्राप्त गर्छन् ।

योबाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आवासको व्यवस्था पनि सरकारले गर्दै आएको छ । हाल प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार र मन्त्रीहरूलाई भैँसेपाटीमा आवास सुविधा प्रदान गरिएको छ ।