बागमती प्रदेशको राजनीति चाउचाउको ‘ट्राई अगेन’ जस्तै, संघीयता सिध्याउने खतरा

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई स्थापित र ठूलो दल बनाउने काममा तत्कालीन प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँकै जोडबल थियो । पछिल्लो समय लगातार मकवानपुरको भूगोलमा विजित र कांग्रेसलाई मकवानपुरे किल्लामा स्थापित गर्न उनले गरेको कसरत सफलीभूत भएर बागमती प्रदेशसभामा ठूलो दल (३७ सीटे) बनाउने जस, अपजसको भागिदार उनै हुन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी गठबन्धनबाट हेटौँडाको १ लाख ३ हजार मतदाताको शहरमा ३ हजार भोट भएको समाजवादी पार्टीलाई मेयर जिताउने काममा पनि कांग्रेसभित्रै विवाद र असन्तुष्टिको कालो बादल मडारिँदा पनि सफलतापूर्वक अवतरण गराउने काममा कामयाब बनेका बानियाँ त्यतिखेरै मुख्यमन्त्री हुन्थे । तर, मौन बस्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक कारोबारको विलक्षण प्रतिभा, क्षमता र योग्यताको लच्छिनले बानियाँ मुख्यमन्त्रीका लागि अब्बल हुन सकेनन् । उनलाई संसदीय दलमै हराउने काम भयो । प्रदेश सभापतिलाई हराउन केन्द्रदेखिकै जोडबलले उनी उपविजेता बनेर ३ वर्ष मौन बसे । नुवाकोटबाट आएका, केन्द्रबाट प्रदेशमा झरेका बहादुरसिंह लामाले बानियाँको शहरमा ‘इलाका तेरा, धमाका मेरा’ पारिदिए ।

कांग्रेसको आन्तरिक किचलो अरू राजनीतिक दलका लागि स्वस्थकर र हितकर भए पनि उनीहरूका लागि यो निकै खिचातानीको विषय पेचिलोसँग अघि बढिरहेको थियो । मुख्यमन्त्री भएर बहादुरसिंह लामाले शासन चलाइरहँदा बीचमा उनले के भएर हो, बानियाँसँग आधाआधी मुख्यमन्त्री बण्डापत्र पनि गरेको गाइँगुइँ चलेको थियो ।

यतिमात्र होइन, कुनै एउटा प्रदेश मन्त्री हुन बानियाँ तयार हुँदा पनि रोकिएको र हामीले महान् उपलब्धि गरेका हौँ भनेर चोक–चौतारामा बानियाँइतरका कांग्रेसको उत्सव पनि देखिन्थ्यो । यो उत्सवको रोइलो ठूलो सुनिए पनि भित्रभित्रै भने बानियाँको मुख्यमन्त्री हुने ‘चाउचाउ’ हरुको एक किलो सुनको उपहार योजनामा भेटिने ‘ट्राई अगेन’ कायम थियो भन्ने छनक पनि आउँथ्यो । प्रदेश सभापति हुन्, प्रदेशमा कांग्रेस ठूलो पारेकै हुन् । कांग्रेसका नेताहरू मन्दिरतिर पूजापाठमा सरिक हुँदा एमालेको लाल किल्लामा कांग्रेस जिताउने र समाजवादीलाई मेयर बनाउने भगीरथ कसरत गर्नसक्ने बानियाँको छुद्रपनबाहेक अरू केही कमजोरी छैन ।

पश्चिम मकवानपुरका सन्तबहादुर चेपाङलाई प्रदेशमा राज्यमन्त्री बनाउने काम गरेका बानियाँको नेपालमै चेपाङको चो (छोरा) लाई मन्त्री बनाउने ‘कपीराइट’ पनि छ । रमाइलो त चुनावका बेला नै उनलाई हराउन ठूलो गठजोड थियो, केही एमालेका वडाध्यक्षले रातारात उनलाई सेटिङ हानिदिएको भन्ने पनि गाइँगुइँ छ । विरोध खतिवडा र महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) पछि मकवानपुरका हैसियतवाला नेताको हैसियतका लागि लाग्दा उनले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार डिनालाई २०७९ को निर्वाचनमा आफ्नै भूगोलमा हराउन लागेको भन्ने कांग्रेसीहरुको असन्तुष्टि हो । यसको प्रमाणीकरण सानेपाका मुख्यसचिवको लेटरप्याडमा पनि हेर्न पाइएको छैन । त्यही भएर उनी मुख्यमन्त्रीमा रोकिए भन्नेचाहिँ सुनिएको हो ।

सबै विरोधीलाई समेट्नसक्ने विशाल हृदय भएका शेरबहादुर देउवा निवासमा मुख्यमन्त्री बाँडफाँडको तमसुक भएको रहेछ । तमसुक बूढानीलकण्ठमै छाडेर बहादुरसिंह र इन्द्रबहादुर हिँडेछन् । पछि त्यो तमसुक गायब भयो । यसो भनेर हल्का रूपमा उडाइयो, ‘भानु देउवाले लुगा धुँदा तमसुक पनि साबुन पानीको सिकार भयो ।’ यसपछि बहादुरसिंहलाई इन्द्रबहादुरलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता पनि मयलसँगै साफ भयो । सामान्य यही विषयले कांग्रेसमा घर गरेको थियो । र, बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने दिन पर सरिरहेको थियो । तर, बानियाँको कायम रहेको ‘ट्राई अगेन’ अन्ततः चाउचाउ किन्दा एक किलो सुन भनेझैँ लगभग अब मुख्यमन्त्रीको कुर्सी नजिक पुगेका छन् । बहादुरसिंह लामालाई राजीनामा गराउन नेताहरू दुई आइतबार जति दौडधूपमा लागे । आइतबार साँझ लामाले ‘रास्ता क्लियर’ पारिदिएका छन् । प्रदेश प्रमुख दिपक देवकोटा पनि सञ्चो भएर फर्किएको विज्ञप्ति कार्यालयबाट इमेल प्राप्त भएको छ । बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने र हुन नहुने भन्ने पक्ष र विपक्षमा उनले जितेको भूगोल र कांग्रेसमा वक्तृत्वकला जारी छ ।

चुनाव जित्दाको जस्तो ‘शतप्रतिशत घमाइलो’ देखिएको छैन । घुर्माइलो–घुर्माइलो तर्पायाँ यात्रामा मुख्यमन्त्री भएर बानियाँले जम्मा ७ महिनाजति ताउरमाउर गर्न पाउनेछन् । चैतपछि उनलाई कर्मचारीले टेर्न छाड्नेछन् । किनभने, अहिले नै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले फायर खोलिसकेका छन्, ‘म मुख्यमन्त्री बनेर आउँदैछु, रकम तलमाथि नगर्नु’ भनेर । बानियाँले पनि मन्त्रालयका सचिवहरू थर्काइसके ।’ यतिमात्र होइन, दोस्रो पटक बूढानीलकण्ठ पुगेका बहादुरसिंह लामासँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सहमति गरेका छन्, देउवासँग बहादुरले होइन । त्यो सहमतिमा भनिएको छ, ‘ह्वाट्स एपमा राजीनामा पत्र पठाएर केही मन्त्रीहरु सम्पर्कविहीन भएपछि मन्त्रालय चलाउन आफूले नियुक्त गरेका ३ मन्त्रीले बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक देवकोटाको एकाएक पिशावमा रगत देखिएर अस्पताल जानुपरेकाले शपथ रोकिएको छ, त्यो शपथ भएरै छाड्नेछ ।’ यसमा कांग्रेस सभापति देउवाले ‘हस’ भनेका छन् । यसैले सहमति देउवाले बहादुरसँग गरेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ! (उडाइएको होइन ।)

किनभने, नेपालको संविधानको धारा १८८ को ४ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् ।’ यो कांग्रेसको मामलामा कानूनी जटिलता टन्नै छ । संविधान संशोधन गर्ने भनेर दुई दल मिलेका हुन् । कानून संशोधनको काम बाँकी छ ।
किनभने राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमजस्ता राजनीतिक ‘घामड’ हरू छन् ।

प्रदेश सत्ताबाट लखेटिएको र केन्द्रीय सत्ताको चास्नीका लागि छिर्न हतारिएर सरकारलाई समर्थन गरे पनि ‘बिर्को ला’को चिनीमा कमिला पस्न सक्यो’, तर प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा जसपा नेपाल र उपेन्द्र यादवमाथि दया बस्न सकेन । यसैले भूमि विधेयकको कुरा उठाएर राष्ट्रिय सभामा हलो अड्कनसक्ने भएर सरकारले संविधान संशोधनको कुरा थाँती राखेको हो । यस्तो सामान्य कुरा पनि नेपाली जनता बुझ्दैनन् भनेर माओवादी र अरुवादीहरु चाहिँ जिस्काइरहेका छन् । आउँदो फागुन १९ गतेपछि केही म्याद सकिएर घर जाने र नयाँ आउनेहरूको बहुमत हुनासाथ संशोधनको घान परिहाल्छ, शंका गरिरहन पर्दैन ।

प्रदेशतिर फर्कौँ । लेख्दैगर्दा बहादुरसिंहको राजीनामा आयो । अब अर्का ‘बहादुर’ मुख्यमन्त्री हुन्छन् । बागमती प्रदेशमा हुँदाखाँदाको बहुमतमा प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले किन राजीनामा दिनु पर्‍यो ? सतहमा आएको छैन । भित्री कुरा अष्टलक्ष्मी शाक्यहरू माधव नेपालको पछुवा नबनुन् भनेर मार्गप्रशस्ती थियो । तर, अष्टलक्ष्मी जम्मा ७१ दिन मुख्यमन्त्रीको तस्बिर टाँगेर बहिर्गमनमा परिन् । यसपछि समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । उनले पनि इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री दिने कागज आफैँले लेखे, दिएनन् । उनको बहिर्गमनपछि बागमती प्रदेशमा समाजवादी पार्टी खिएर अहिले चाउचाउको ‘ट्राई अगेन’ स्क्र्याच पनि गर्नसम्म नसक्ने अवस्थामा छ । यसपछि मुख्यमन्त्री भएका माओवादीका शालिकराम जमकट्टेलको माओवादी सरकार ढालेर एमालेले कांग्रेससँग सत्ताजोड गरेपछि अगतिमै सरकार ढल्यो । बहादुरसिंह लामा र जमकट्टेल अर्थमन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्री भएका हुन् । अबको ८ महिनामा अर्का अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री हुँदा ८ वर्षमा हेटौँडाले प्रदेश राजधानी र दुई वटा मुख्यमन्त्री पाएको छ । तर, जनताको नियति उस्तै छ । अहिले पनि हेटौँडामा दिनमै कतिपटक लाइन जान्छ ? कोही जवाफदेही छैन । फोन गरे काठमाडौँमा घण्टी जान्छ ।

गाउँबाट एक पत्ता ट्रामाडोल किन्न बजार झरेका युवासँग प्रेस्क्रिप्सन भएन भने लागुऔषध कारोबारी बनेर थुनिनुपर्ने अवस्था छ । हेटौँडामा साँझ परेपछि न पेट्रोल पम्प खुल्छ, न एटिएम चल्छ । सबै प्रदेश राजधानीमा ट्राफिक लाइट छ, हेटौँडामा छैन । यस्तो राजधानीको प्रदेश बसाइँ सांसदहरुकै लागि सुखदायक छैन । गोपनीयता भएन भनेर कोही प्रदेश सांसदहरु अमलेखगञ्ज, जर्घातिर त कोही सौराहातिर सुत्न पुग्छन् । हेटौँडा र प्रदेश सुधार्न जरुरी छ ।

कांग्रेसले अहिले खेलेको खेलले प्रदेशबारे जनतामा वितृष्णा बढिरहँदा आफ्नै सरकार ढालेर अराजकता मच्चाउने यो प्रदेश किन चाहियो भनेर रवि लामिछानेका पार्टीहरुको स्वर अरु ठूलो हुनेवाला छ । दोलखाका अर्थमन्त्रीले नवलपरासीतिर बजेट हाल्ने यो प्रदेश सरकार साँच्चै वैज्ञानिक हुन सकेन । त्यसमा प्रदेशको बजेट बाँडफाँड, विनोद चौधरीकोलाई अनुमति नदिएर कांग्रेस महामन्त्री राजु श्रेष्ठको ट्याक्सी कम्पनीलाई अनुमति, कांग्रेसहरुले नै सुनाएअनुसार पार्टी सभापतिको छोराहरुको रोजाइका बिजनेस मुख्यमन्त्री लामाले दिन सकेनन् र उनका दुर्गति कुन्दन काफ्लेले सचिव घोक्र्याउनेबाट शुरु भयो र विभागीय मन्त्रीहरुलाई जानकारीबिना टाइप भएको अर्बौँ बजेटको बदनामीमा बहादुरसिंह शासनको बली चढेको छ ।

तर समग्रमा चाहिँ यो प्रदेश चाहिन्न भन्ने स्वर ठूलो भइरहँदा संघीयता र प्रदेशको हुर्मत लिन बहादुरको आदेश, बहादुरको ढिपी र बहादुरको मुखमिठ्याइँले एउटै सन्देश प्रवाह गरेको छ, ‘बहादुर’ हरुको ‘बहादुरीपूर्वक’ संघीयता सिध्याउने ‘बहादुरीपन’ प्रदेश सरकार रहेछ, यस्तो प्रदेश सरकार साँच्चै खारेज गर्दा पनि जनताको केही बिग्रन्नँ । यसरी नै प्रदेश सरकार चलाउने हो भने अबका केही वर्षमा त स्वतन्त्रहरुको बहुमत हुने छ र एकाध प्रदेश मन्त्रीका लागि ठूला दलले स्वतन्त्र गठजोडमा निवेदन पो हाल्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

किनभने, वडाध्यक्ष र वडासदस्य हारेकालाई प्रदेशमा मन्त्री नभई नहुने संघीयताले जनता रुष्ट छन् । पालिका हारेकालाई प्रदेशमा जिताएर संसदीय दलको नेता नबनाई मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री दिने पनि बहादुरहरुकै बहादुरीपन लोकतन्त्र र सुशासनको चरम खिल्ली हो । अरुको पार्टीमा संसदीय दलका नेता नभए पनि मुख्यमन्त्री दिने, आफ्नो पार्टीमा संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीबाट लखेट्ने लोकतन्त्रले लोभीपापीको बहुमत अहिले त देखिएला । तर, संघीयताबारे बढ्दो असन्तुष्टिको आगोको लप्काले ठूला दललाई आयतन घटाउँदै लैजानेछ । यस्तो कुरामा बहादुरी देखाउनेले राजनीतिमा भरेको मसलाले जनता फिटिक्कै खुशी छैनन् । बागमतीका जनता अरु प्रदेशका भन्दा केही पढेका, बोल्नसक्ने पनि भएकाले ‘बहादुर सर’ हरुले सरकार बनाउने र गिराउने घीनलाग्दो राजनीतिमा पक्कै ल्याप्चे लगाइरहन्नन् ।